स्वतंत्र कल्याणकारी मंडळ स्थापन करा : कोल्हापूर वृत्तपत्र विक्रेते

कोल्हापूर : शासनाने स्वतंत्र वृत्तपत्र विक्रेते कल्याणकारी मंडळ स्थापन करावे, या मागणीसाठी महाराष्ट्र राज्य वृत्तपत्र विक्रेते संघटनेच्यावतीने मंगळवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढून निदर्शने केली.

ठळक मुद्देजिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा : निवासी उपजिल्हधिकराशी चर्चा राज्य संघटनेने आंदोलनाची भूमिका घेतली आहे

कोल्हापूर : शासनाने स्वतंत्र वृत्तपत्र विक्रेते कल्याणकारी मंडळ स्थापन करावे, या मागणीसाठी महाराष्ट्र राज्य वृत्तपत्र विक्रेते संघटनेच्यावतीने मंगळवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढून निदर्शने केली. यावेळी शिष्टमंडळाच्या निवासी उपजिल्हाधिकारी संजय शिंदे यांना मागण्यांचे निवेदन देण्यात आले.

राज्य शासनाने स्वतंत्र वृत्तपत्र विक्रेते कल्याणकारी मंडळ स्थापन करण्याची घोषणा केली होती; पण त्याबाबत कोणतीही कार्यवाही केलेली नाही. याबाबत राज्य संघटनेकडून वारंवार पाठपुरावा करूनही त्यास शासनाकडून प्रतिसाद मिळत नाही. त्यामुळे राज्य संघटनेने आंदोलनाची भूमिका घेतली आहे. यासाठी राज्यभर जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर निदर्शने करण्याचा निर्णय बैठकीत घेण्यात आला होता. त्यानुसार कोल्हापुरात महावीर उद्यानापासून जिल्ह्यातील वृत्तपत्र विक्रेत्यांनी घोषणा देत जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढला. मोर्चा जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर पोहोचल्यावर तेथे निदर्शने करण्यात आली.

यावेळी संघटनेचे सचिव रघुनाथ कांबळे यांचे भाषण झाले. त्यानंतर शिष्टमंडळाच्यावतीने निवासी उपजिल्हाधिकारी संजय शिंदे यांची भेट घेऊन त्यांना निवेदन देण्यात आले. त्यावेळी हे निवेदन त्वरित शासनाकडे पाठवून नागपूर अधिवेशनात त्यावर चर्चा घडवून मागण्या निर्गत कराव्यात, अशी मागणी केली. शिष्टमंडळात, संघटनेचे सचिव रघुनाथ कांबळे, शिवगोंडा खोत, किरण व्हनगुते, शंकर चेचर, रवी लाड, परशुराम सावंत, रणजित आयरेकर, बाळासाहेब अवघडे, रमेश जाधव, आप्पा पाटील, आण्णा गुंडे, शिवानंद साबळे, जयसिंग कांबळे, संजय मोरे आदींचा समावेश होता.

वृत्तपत्र विक्रेत्यांच्या मागण्या...
स्वतंत्र वृत्तपत्र विक्रेते कल्याणकारी मंडळ स्थापन करावे
गटई कामगारांप्रमाणे मोक्याच्या ठिकाणी स्टॉलसाठी जागा उपलब्ध करून द्याव्यात (वृत्तपत्र विक्रेत्यास अधिकृत लायसन्स मिळावे)
शासकीय घरकुल योजनेत वृत्तपत्र विक्रेत्यासाठी राखीव कोटा ठेवावा.
एस. टी. प्रवासासाठी राज्य संघटनेच्या कार्यकारिणी सदस्य, पदाधिकाºयांना मोफत सेवा मिळावी.
शासकीय विश्रामगृह राज्य संघटनेच्या लेटरहेडवर बैठकीसाठी सवलतीच्या दरात उपलब्ध करून द्यावे.
विधान परिषदेवर असंघटित कामगारांचा प्रतिनिधी घेण्यात यावा.