नोव्हेंबरला पुण्यात सरपंचांचे अधिवेशन

गडहिंग्लज : विधान परिषदेच्या निवडणुकीत ग्रामपंचायत सदस्यांनाही मतदानाचा अधिकार मिळावा यासह ग्रामपंचायतीच्या विविध मागण्यासंदर्भात चर्चा आणि त्यासाठी उभारण्यात येणाऱ्या लढ्याचा कृती कार्यक्रम ठरविण्यासाठी येत्या नोव्हेंबरमध्ये पुणे येथे सरपंच, उपसरपंच आणि ग्रामपंचायत सदस्य यांचे राज्यस्तरीय अधिवेशन घेण्यात येणार आहे, अशी माहिती अखिल भारतीय पंचायत राज विकास मंच सरपंच परिषदेचे संस्थापक अध्यक्ष जयंत पाटील यांनी दिली.
गडहिंग्लज तालुका सरपंच संघटनेच्या बैठकीत ते बोलत होते. अध्यक्षस्थानी संघटनेचे तालुकाध्यक्ष उदय चव्हाण होते. यावेळी ग्रामपंचायतीच्या विविध अडचणीबाबत चर्चा झाली. अधिवेशनातील मागण्यासंदर्भातील मुद्याचे निवेदन राष्ट्रीय अध्यक्ष पाटील संघटनेतर्फे देण्यात आले.
पाटील म्हणाले, सरपंचांच्या मासिक मानधनासह ग्रामपंचायतींच्या विविध प्रश्नांसाठी संघटना मजबूत करण्याची गरज आहे. त्याचा सविस्तर ऊहोपाह अधिवेशनात होईल. ‘सरपंच मासिका’चे प्रकाशनही अधिवेशनात करण्यात येईल.
चव्हाण म्हणाले, १४ व्या वित्त आयोगातील निधीच्या विनियोगाबाबत मार्गदर्शन आणि ग्रामपंचायतीच्या उत्पन्न वाढीचे नियोजन यासह विधान परिषद निवडणुकीतील मतदानाच्या हक्कासाठी राज्यव्यापी संघटना आणि लढाईची गरज आहे.
बैठकीस शिवाजी राऊत (शेंद्री), सतीश कोळेकर (बड्याचीवाडी), प्रवीण माळी (करंबळी), रवींद्र घेज्जी (माद्याळ), सुजित देसाई (इंचनाळ), विजयकुमार भुरगुडा (लिंगनूर काा नूल), विजय मोहिते (अत्याळ), बसवराज हिरेमठ (भडगाव), रोहिदास चौगुले (दुगूनवाडी), आशिष साखरे (नेसरी), अरुण मिरजे (हेब्बाळ काा नूल), रेखा जाधव (कौलगे), मारुती कोकितकर (वाघराळी), बाळय्या स्वामी (मुगळी), रोहिणी पाटील (बेकनाळ), गौरी लोंढे (जरळी), आदी उपस्थित होते.
सरपंच संघटनेच्या मागण्या अशा..
संगणक आॅपरेटर नेमण्याचा अधिकार ग्रामपंचायतीला द्यावा, १४ व्या वित्त आयोगातील राखीव निधी केवळ विकासकामावरच खर्ची पडावा, ‘महावितरण’कडून आकारण्यात येणारी ‘पॉवर फॅक्टर पेनाल्टी’ रद्द व्हावी, पथदिव्यांचे लाईटबिल शासनाने द्यावे आणि विद्युत खांबांचे भाडे ग्रामपंचायतीस मिळावे, विधान परिषदेत सरपंचांचा स्वतंत्र प्रतिनिधी असावा, सरपंचांना मासिक २५ हजार मासिक मानधन मिळावे.