वीज दरवाढ; २७ मार्चला विधानभवनावर मोर्चा

कोल्हापूर : शेतीपंपाची वीज दरवाढीविरोधात २७ मार्चला विधिमंडळावर राज्यातील लाखो शेतकरी धडक देणार असल्याची माहिती ज्येष्ठ नेते प्रा. एन. डी. पाटील यांनी बुधवारी पत्रकार परिषदेत दिली.

ठळक मुद्दे मोर्चानंतरही सरकारने दखल घेतली नाही तर

कोल्हापूर : शेतीपंपाची वीज दरवाढीविरोधात २७ मार्चला विधिमंडळावर राज्यातील लाखो शेतकरी धडक देणार असल्याची माहिती ज्येष्ठ नेते प्रा. एन. डी. पाटील यांनी बुधवारी पत्रकार परिषदेत दिली. मोर्चानंतरही सरकारने दखल घेतली नाही तर शेतकरी जुन्या दरानेही वीज बिले भरणे बंद करतील, असा इशाराही त्यांनी यावेळी दिला.

प्रा. पाटील म्हणाले, महावितरण कंपनीने शेतीपंपाच्या वीज दरात १ रुपये १६ पैशांवरून १ रुपये ९७ पैसे इतकी दरवाढ केली. याविरोधात कोल्हापूर विभागीय कार्यालयावर मोर्चा काढून मंत्रालयाला मानवी साखळी घालण्याचा इशारा दिला. त्यावेळी पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी चर्चेसाठी वेळ देण्याची ग्वाही दिली. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व ऊर्जामंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी २७ जानेवारीला चर्चा करण्याची वेळ दिली; पण त्यादिवशी चर्चा झालीच नाही. त्यानंतर दि. २७ फेबु्रवारीपर्यंत वेळ दिली पण तीही तारीख होऊन गेल्याने आता आम्ही स्वस्थ बसणार नाही. आम्ही १.१६ रुपये दराने बिले भरत आहोत. यंदा अभूतपूर्व उन्हाळा राहणार आहे, अशा परिस्थितीत वीज तोडली तर पिके वाळून जातील याची चिंता आहे.

सरकार आमची दखल घेणार नसेल तर २७ मार्चला विधिमंडळावर राज्यातील शेतकरी धडक देतील. वेळप्रसंगी दोन दिवस त्याठिकाणी ठिय्या मारण्याची आमची तयारी असून जुल्मी दरवाढ मागे घ्यावीच लागेल.मुख्यमंत्र्यांनी कृषी संजीवनी योजना सुरू केली पण ती पुरती फसवी आहे. ‘महावितरण’ने १४० ते २७४ टक्क्यांपर्यंत वीज दरवाढ केल्याने पोकळ थकबाकी वाढली आहे. त्यावर कृषी संजीवनी योजना लागू करणे चुकीचे आहे. त्यामुळे ही योजना फसली असून सात लाख शेतकºयांनी ३६१ कोटींची वसुली झाली आहे म्हणजे एकूण थकबाकीच्या ३.३ टक्के वसुली झाली. यासाठी पोकळ बिले दुरुस्ती करूनच खºया थकबाकीवर ही योजनेचा अंमलबजावणी केली पाहिजे, असे वीजतज्ज्ञ प्रताप होगाडे यांनी सांगितले. यावेळी बाबासाहेब पाटील, आर. जी. तांबे, जे. पी. लाड, अरुण लाड, विक्रांत पाटील, चंद्रकांत पाटील, मारुती पाटील आदी उपस्थित होते.

थकबाकी कमी, तरीही...
राज्यात वीज गळतीचे प्रमाण सर्वांत कमी व वसुलीत आघाडीवर कोल्हापूर जिल्हा आहे. सांगलीही त्यापाठोपाठ आहे, तरीही शासन शेतकºयांवर अन्याय करणार असेल तर ते खपवून घेणार नसल्याचा इशारा प्रा. पाटील यांनी दिला.