अतिरिक्त दूध स्वीकारा; अन्यथा १ डिसेंबरपासून संकलन बंद

गाईचे दूध अतिरिक्त होत असल्याने दूध संघांना मोठा तोटा सहन करावा लागत असून, हे अतिरिक्त दूध शासनाने स्वीकारावे किंवा दूध उत्पादक शेतकºयांना प्रतिलिटर सहा रुपयांचे थेट अनुदान द्यावे.

ठळक मुद्देपण ‘बघूया, करूया’ यापलीकडे सरकार काहीच करीत नाही. दूध उत्पादक शेतकºयांना प्रतिलिटर सहा रुपयांचे थेट अनुदान द्यावे.

कोल्हापूर : गाईचे दूध अतिरिक्त होत असल्याने दूध संघांना मोठा तोटा सहन करावा लागत असून, हे अतिरिक्त दूध शासनाने स्वीकारावे किंवा दूध उत्पादक शेतकºयांना प्रतिलिटर सहा रुपयांचे थेट अनुदान द्यावे. अन्यथा, १ डिसेंबरपासून राज्यातील दूध संकलन बंद करू, असा इशारा महाराष्टÑ राज्य सहकारी दूध संघ कृती समितीच्यावतीने सरकारला देण्यात आला. राज्यातील प्रमुख दूध संघांच्या प्रतिनिधींची बैठक बुधवारी कोल्हापुरात झाली.
‘महानंदा’चे माजी अध्यक्ष विनायक पाटील म्हणाले, अनेक दूध संघ सरकारपेक्षा जादा दराने दूध खरेदी करीत होते. आताही म्हशीच्या दुधाचा खरेदी दर सरकारपेक्षा तीस पैसे जादाच आहे; पण गाईचे दूध अतिरिक्त झाल्याने संघांपुढे पेच निर्माण झाला असून, संपूर्ण व्यवसाय अडचणीत आला आहे. याबाबत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व दुग्धविकासमंत्री महादेव जानकर यांची भेट घेऊन दुग्धविकास सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करून निर्णय घेण्याची विनंती केली; पण ‘बघूया, करूया’ यापलीकडे सरकार काहीच करीत नाही. यामुळे संघ तोट्यात जाणार असून, पर्यायाने उत्पादक अडचणीत येणार आहेत. यासाठी पुणे येथील बैठकीत आम्ही चर्चा केली आणि बुधवारच्या बैठकीत निर्णय घेतला आहे.
सरकारने अतिरिक्त दूध खरेदी करावे अथवा पावडर तयार करण्यासाठी प्रतिलिटर चार ते पाच रुपये अनुदान द्यावे. हे दोन्ही पर्याय जर मान्य नसतील तर सरकारने उत्पादक शेतकºयांच्या खात्यावर प्रतिलिटर पाच रुपये अनुदान वर्ग करावे. यापैकी सरकारने कोणतीच भूमिका घेतली नाही, तर १ डिसेंबरपासून राज्यातील दूध संघ संकलन बंद करणार असल्याचा इशारा पाटील यांनी यावेळी दिला.
सरकारने विद्यार्थ्यांच्या माध्यान्ह भोजनात दुधाच्या पावडरीचा वापर करावा. त्यातून मुलांना प्रोटिन, कॅल्शियम मिळेल. कर्नाटकात याचा सर्रास वापर सुरू असताना येथे सहकारी व खासगी संघांचे दूध घ्यायचे नाही, हा सरकारचा उद्देश दिसतो, असा आरोप सोनाई दूध संघाचे दशरथ माने यांनी केला. ते म्हणाले, लोण्यावर१२ टक्के जीएसटी केल्याने प्रतिलिटर दोन रुपयांचा फटका बसत आहे.
यावेळी ‘इंडियन डेअरी’चे अध्यक्ष अरुण नरके, ‘गोकुळ’चे अध्यक्ष विश्वास पाटील, ‘महानंदा’चे उपाध्यक्ष डी. के. पवार, अश्विनी चव्हाण, गौरव नाईक, अमरसिंह नाईक, रणजितदादा निंबाळकर यांच्यासह प्रतिनिधी उपस्थित होते.

राज्यातील दूध व्यवसाय
एकूण संकलन प्रतिदिन - २.८७ कोटी लिटर (पैकी खासगी ६० टक्के व सहकारी ४० टक्के)
दुधाची मागणी प्रतिदिन - १.२७ कोटी लिटरविक्री - ७० टक्के दूध पिशवीतून, तर ३० टक्के पावडर, लोणी तयार करण्यासाठी वापरले जाते.खासगी संघ - डायनॅमिक्स, सोनाई, प्रभात, गोविंद, स्वराज्य, चितळे.महाराष्टÑातील व बाहेरील संघ - अमूल, पारस, मदर डेअरी, हेरिटेज, हॅटसन, क्रीमलाईन, वैष्णवी, नंदिनी.

मंत्रालयात आज बैठक
अतिरिक्त दुधाच्या प्रश्नाबाबत आज, गुरुवारी दुपारी अडीच वाजता मंत्रालयात दुग्धविकासमंत्री महादेव जानकर व राज्यमंत्री अर्जुन खोतकर यांच्या उपस्थितीत दूध संघ प्रतिनिधींची बैठक होत आहे. बैठकीला प्रतिदिनी ४० हजारांपेक्षा जास्त दूध संकलन असणाºया संघांच्या प्रतिनिधींना बोलावले आहे.

जानकरांनी ‘जाणकार’ व्हावे !
अतिरिक्त दुधाची पावडर करून सरकारने त्याचा बफर स्टॉक करावा; पण सरकार राजकारण करीत असल्याने मार्ग काढत नसल्याचा आरोप रणजितदादा निंबाळकर यांनी केला. त्यामुळे महादेव जानकर यांनी थोडे ‘जाणकार’ व्हावे, असा टोलाही त्यांनी लगावला.

दूध उत्पादक आत्महत्या करीतच नाही
दूध व्यवसायामुळे शेतकरी बळकट झाला असून, आतापर्यंत ज्या-ज्या शेतकºयांनी आत्महत्या केल्या, त्यांची चौकशी करा. यामध्ये ज्याच्या गोठ्यात गाय-म्हैस आहे, असा एकही दिसणार नाही, असे दशरथ माने यांनी सांगितले.

मागण्या :
अतिरिक्त दूध सरकारने स्वीकारावे. अतिरिक्त दुधाची पावडर करून बफर स्टॉक करावा. माध्यान्ह भोजनात पावडरीचा समावेश करावा. उत्पादकांना प्रतिलिटर सहा रुपये अनुदान द्यावे. अभ्यास समिती नेमावी.