जुन्याच योजना नव्या स्वरूपात, महापालिका अंदाजपत्रक सादर : कोणतीही करवाढ नाही

कोणतीही करवाढ नसलेले, कोणतीही नावीन्यपूर्ण योजना नसलेले आणि सुरू असलेल्या जुन्याच योजनांच्या पूर्ततेवर जोर देणाऱ्या महानगरपालिका प्रशासनाने सन २०१९-२० सालाचे नवीन अंदाजपत्रक सोमवारी अतिरिक्त आयुक्त श्रीधर पाटणकर यांनी स्थायी समितीला सादर केले. अंदाजपत्रकातील तरतुदी पाहता महापालिका प्रशासनाच्या आर्थिक मर्यादा स्पष्ट झाल्या आहेत. अंदाजपत्रकातील तब्बल ४७ टक्के खर्च हा कर्मचाऱ्यांचे पगार, पेन्शन आणि मानधन देण्यावरच खर्च होणार आहे.

ठळक मुद्देजुन्याच योजना नव्या स्वरूपातमहापालिका अंदाजपत्रक सादर : कोणतीही करवाढ नाही

कोल्हापूर : कोणतीही करवाढ नसलेले, कोणतीही नावीन्यपूर्ण योजना नसलेले आणि सुरू असलेल्या जुन्याच योजनांच्या पूर्ततेवर जोर देणाऱ्या महानगरपालिका प्रशासनाने सन २०१९-२० सालाचे नवीन अंदाजपत्रक सोमवारी अतिरिक्त आयुक्त श्रीधर पाटणकर यांनी स्थायी समितीला सादर केले. अंदाजपत्रकातील तरतुदी पाहता महापालिका प्रशासनाच्या आर्थिक मर्यादा स्पष्ट झाल्या आहेत. अंदाजपत्रकातील तब्बल ४७ टक्के खर्च हा कर्मचाऱ्यांचे पगार, पेन्शन आणि मानधन देण्यावरच खर्च होणार आहे.

गेल्या काही वर्षांत राज्य सरकारकडून महापालिकेवर झालेली अवकृपा, महापालिकेची सध्याची आर्थिक परिस्थिती विचारात घेता कर्मचाऱ्यांचे पगार भागविण्यापलिकडे प्रशासन फारसे काही ठोस काम करू शकलेले नाही. शिवाय सुरू असलेल्याच योजना नवीन अंदाजपत्रकात नव्याने मांडून त्याच्या पूर्ततेला चालना देण्यावर लक्ष केंद्रित केल्याचे पाहायला मिळते.

सेफ सिटी प्रकल्प टप्पा २ आणि केशवराव भोसले नाट्यगृह परिसर टप्पा २ ही कामे तर सलग तिसऱ्या वर्षी अंदाजपत्रकात समाविष्ट करण्यात आली आहेत. ही कामे ना महापालिका करू शकले, ना राज्य सरकार निधी देऊ शकले आहे. तरीही ती अंदाजपत्रकात धरण्यात आली आहेत. थेट पाईपलाईन, दुधाळी एसटीपी, अमृत अभियानांतर्गत मलनिस्सारण प्रकल्पदेखील मागील पानावरून पुढे घेण्यात आले आहेत.

महापालिकेच्या सन २०१९-२० च्या अर्थसंकल्पीय अंदाजात अव्वल शिलकेसह महसुली व भांडवली अपेक्षित जमा ७३५ कोटी ७६ लाख धरण्यात आली असून, खर्च ७२५ कोटी ३८ लाख अपेक्षित आहे. विशेष प्रकल्पांतर्गत सुरू असलेल्या कामांचे जमाखर्च स्वतंत्र अंदाज केले असून, त्यामध्ये जमा ५४३ कोटी २४ लाख, तर खर्च ५१३ कोटी ६६ लाख रुपये दाखविण्यात आला आहे.

वित्त आयोगांतर्गत १०७ कोटी ९५ लाख रुपये अपेक्षित धरण्यात आले असून, खर्च १०२ कोटी ९५ लाख दाखविण्यात आला आहे. महसुली, भांडवली, विशेष प्रकल्प, वित्त आयोग असे सर्व मिळून १३८६ कोटी इतका जमेचा अर्थसंकल्पीय अंदाज सादर करण्यात आला आहे.