२२ वर्षांपूर्वीच्या आंदोलनाबाबत आता नोटीसा, १५८ जणांचा समावेश

रेशन कार्डावर प्रति माणसी पाच लिटर रॉकेल मिळावे, या मागणीसाठी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाने (माकप) काढलेल्या मोर्चात सहभागी झालेल्या १५८ आंदोलनकर्त्यांना आता २२ वर्षानंतर नोटीसा बजाविण्यात येत आहेत.

ठळक मुद्दे२२ वर्षांपूर्वीच्या आंदोलनाबाबत आता नोटीसा, १५८ जणांचा समावेश मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचा इचलकरंजीतील मोर्चा

कोल्हापूर : रेशन कार्डावर प्रति माणसी पाच लिटर रॉकेल मिळावे, या मागणीसाठी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाने (माकप) काढलेल्या मोर्चात सहभागी झालेल्या १५८ आंदोलनकर्त्यांना आता २२ वर्षानंतर नोटीसा बजाविण्यात येत आहेत.

सन १९९६ मध्ये मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाने रेशन कार्डावर प्रति माणसी पाच लिटर रॉकेल मिळाले पाहिजे, या मागणीसाठी इचलकरंजी येथील प्रांत कार्यालयावर मोर्चा काढला होता. मात्र, त्याचवेळी काँग्रेस पक्षाच्यावतीने शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांसाठी तेथेच धरणे आंदोलन करण्यात आले होते. पोलिसांनी एकाच ठिकाणी या दोन्ही पक्षांना आंदोलनाची परवानगी दिली होती.

भाजप-सेना सरकारच्या विरोधी आंदोलन असताना मात्र, त्यावेळी माकप आणि काँग्रेसच्या कार्यकर्ते, आंदोलनकर्त्यांमध्ये काहीवेळ जुंपली. त्यावेळी पोलिसांनी माकपच्या १५८ कार्यकर्ते, आंदोलकांना अटक करुन न्यायालयात हजर केले. त्यावेळी जामीन ही दिला होता. मात्र, आता २२ वर्षानंतर या आंदोलनातील सहभागी आंदोलनकर्ते,कामगार यांना न्यायालयात हजर राहण्याबाबतच्या नोटीसा पोलिसांकडून बजाविण्यात येत आहेत.

या १५८ जणांमध्ये सुमारे ७० महिला आहेत. ३० हून अधिक आंदोलनकर्ते मयत झाले आहेत. तितकेच आंदोलनकर्ते वृद्धापकाळ, आजारामुळे अंथरुणावर खिळून आहेत. अनेक आंदोलनकर्त्यांचे पत्ते सापडत नसल्याचे मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचे जिल्हा कमिटी सदस्य सदा मलाबादे आणि लालबावटा बांधकाम कामगार संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष भरमू कांबळे यांनी सांगितले.

सरकारने केस मागे घ्यावी

सर्वसामान्य जनतेच्या रेशनबाबतच्या न्याय हक्कांसाठी आम्ही मोर्चा काढला होता. त्याबाबत आता २२ वर्षांनी नोटीस पाठविली जात आहे. सरकारने केस मागे घ्यावी, अशी आमची मागणी असल्याचे सदा मलाबादे यांनी सांगितले.

शासन आदेशाचा विचार व्हावा

राज्य शासनाने सन २०१५ मध्ये त्यापूर्वीच्या आंदोलनाबाबतच्या सर्व केसेस काढून टाकण्याचा शासन आदेश काढला आहे. त्याचा विचार भाजप-सेना सरकारने करावा, अशी मागणी भरमू कांबळे यांनी केली आहे.