दुष्काळ निश्चितीवरून सरकारकडून दिशाभूल

कोल्हापूर : दुष्काळ निश्चितीचे निकष बदलून सरकार जाणीवपूर्वक वेळकाढूपणा करून शेतकऱ्यांची दिशाभूल करत आहे, असा आरोप अखिल भारतीय किसान सभेचे राज्य सचिव डॉ. अजित नवले यांनी केला. घटलेले उत्पन्न हा दुष्काळाचा निकष ठरवून तालुक्याऐवजी गाव हा परिमाण मानून गावातच पीक कापणी प्रयोग घेऊन दुष्काळ निश्चिती करावी, अशी मागणीही डॉ. नवले यांनी केली.
दुष्काळाचे जटिल निकष, शेतकरी कर्जमाफी, शेतमालाला हमीभाव या मागणीसाठी किसान पूर्ण ताकदीनिशी जिल्हा, राज्य व केंद्रीय अशा तीन पातळीवर आंदोलन करणार आहे, अशी घोषणाही डॉ. नवले यांनी केली.
अखिल भारतीय किसान सभेतर्फे कोल्हापुरात दिवसीय राज्यस्तरीय कार्यशाळा झाली. या कार्यशाळेनंतर डॉ. नवले यांनी पत्रकार बैठक घेऊन आंदोलनाची दिशा स्पष्ट केली.
शेतमालाला हमीभाव मिळत नसल्याने येथून पुढे बाजार समित्यांना किसान सभा टार्गेट करणार आहे. बाजार समितीत शिरून शेतमाल विक्री केंद्रे सुरू करण्यास भाग पाडले जाणार आहे. जर यात हयगय झाली तर सहकार व पणन कायद्यानुसार कारवाईसाठी आग्रहही धरला जाणार आहे, असे डॉ. नवले यांनी सांगितले.
मुख्यमंत्री नापास
मोठा गाजावाजा आणि प्रसिद्धी करत मुख्यमंत्र्यांनी जलयुक्त शिवार योजना राबवली पण दुष्काळात साठे कोरडे पडल्याने मुख्यमंत्री त्यात नापास झाल्याचेच दिसत आहे.‘जलयुक्त शिवार’च्या जाहिराती करणाºया मुख्यमंत्र्यांनी अक्षम्य पाप केले आहे, अशी टीकाही त्यांनी केली.
शेतकरी संघटनांमध्ये मुख्यमंत्री भांडणे लावताहेत
३५00 रुपये उसदर मिळावा यासाठी सरकारचा प्रमुख या नात्याने धोरणे घ्यायची सोडून स्वत: मुख्यमंत्र्यांनी ऊस परिषद घेणे हे हास्यास्पद व पदाला न शोभणारे आहे. परिषदेच्या माध्यमातून दर जाहीर करून शेतकरी व शेतकरी संघटनांमध्ये भांडणे लावण्याचा मुख्यमंत्र्यांचा उद्योग आहे, असा आरोप अखिल भारतीय किसान सभेचे राज्य सचिव डॉ. अजित नवले यांनी केला. शेतकºयांच्या जखमेवर मीठ चोळून त्यांना संघर्षासाठी चिथावण्यापेक्षा ३५00 रुपये ऊसदर देण्याची हमी द्यावी, असे आवाहन डॉ. नवले यांनी केले.
असे असणार आंदोलन
२ नोव्हेंबर : जिल्हा पातळीवर किसान सभेकडून जिल्हाधिकारी कार्यालयावर निदर्शने : १५ नोव्हेंबर : मुंबईत राज्यव्यापी शेतकरी परिषद, भाजपवगळता सर्व पक्षांना निमंत्रण : २८,२९, ३० नोव्हेंबर : देशभरातील १८० संघटनांचा दिल्लीत लाँगमार्च, संसदेला घेराओ