कोल्हापूर : ‘रेशन’च्या रोख सबसिडी निर्णयाविरोधात २२ आॅक्टोबरला निदर्शने

रेशनवर मिळणाऱ्या धान्याऐवजी रोख पैसे स्वीकारण्याचा पर्याय रेशनकार्डधारकांना उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. यामुळे रेशन व्यवस्था कोलमडणार आहे. त्याच्या निषेधार्थ रेशन बचाव समिती व रेशन दुकानदार संघटनेतर्फे २२ आॅक्टोबरला सकाळी साडेअकरा वाजता जिल्ह्यातील सर्व तहसीलदार कार्यालयासमोर निदर्शने करून घेराओ घालण्यात येणार आहे.

ठळक मुद्दे‘रेशन’च्या रोख सबसिडी निर्णयाविरोधात २२ आॅक्टोबरला निदर्शनेकोल्हापूर जिल्ह्यातील प्रत्येक तहसीलदार कार्यालयासमोर आंंदोलन : रेशन बचाव समिती

कोल्हापूर : रेशनवर मिळणाऱ्या धान्याऐवजी रोख पैसे स्वीकारण्याचा पर्याय रेशनकार्डधारकांना उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. यामुळे रेशन व्यवस्था कोलमडणार आहे. त्याच्या निषेधार्थ रेशन बचाव समिती व रेशन दुकानदार संघटनेतर्फे २२ आॅक्टोबरला सकाळी साडेअकरा वाजता जिल्ह्यातील सर्व तहसीलदार कार्यालयासमोर निदर्शने करून घेराओ घालण्यात येणार आहे.

रोख सबसिडीसंदर्भात जुलै महिन्यात शासनाने निर्णय घेतला आहे. त्याची अंमलबजावणी प्रायोगिक तत्त्वावर केली जात आहे. यामुळे रेशन दुकानदारांचे कंबरडे मोडणार आहे. याच्या निषेधार्थ रेशन बचाव समिती व रेशन दुकानदार संघटनेतर्फे २२ आॅक्टोबरला सर्व तहसिलदार कार्यालयांसमोर निदर्शने करून घेराओ आंदोलन करण्यात येणार आहे.

रेशन व्यवस्थेअंतर्गत पात्र लाभार्थ्याला दिले जाणारे अन्नधान्य, साखर व केरोसीन हे पात्र लाभार्थ्यांचे आधार लिंकिंग झाल्यानंतर ई-पॉस मशीनद्वारे दिले जात आहे. हे लाभ देताना थेट लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) या पर्यायाचा विचार करण्याचे निर्देश सर्व राज्यांना दिले आहेत. त्यानुसार राज्य सरकारने धान्य किंवा रोख पैसे स्वीकारण्याच्या दोन्ही पर्यायांपैकी एक पर्याय निवडण्याचा निर्णय घेतला आहे. याची प्रायोगिक तत्वावर अंमलबजावणी सुरू करण्यात आली आहे.

रेशन व्यवस्थेत ‘डीबीटी’चा अवलंब करण्याचा शासनाने घेतलेला निर्णय हुकूमशाही पद्धतीचा आहे. त्याला आमचा विरोध आहे.
- चंद्रकांत यादव,
अध्यक्ष, रेशन बचाव समिती

 

रेशन व्यवस्थेमध्ये लाभार्थ्याला रोख पैसे देण्याचा घेतलेला निर्णय चुकीचा आहे. यामुळे रेशन दुकानदारांसह त्यावर अवलंबून असणारी कुटुंबे रस्त्यावर येणार आहेत
- रवींद्र मोरे,
शहराध्यक्ष, रेशन व धान्य दुकानदार संघटना