कोल्हापूर : ग्रामीण बांधकाम परवाने प्राधिकरणामार्फतच :  चंद्रकात पाटील

‘कोल्हापूर क्षेत्र नागरी विकास प्राधिकरण’ अंतर्गत येणारी ४२ गावे व वाढीव गावठाणमधील बांधकाम परवाने प्राधिकरणामार्फत देण्यात येणार असून, हे परवाने देण्याचे काम येत्या चार दिवसांत सुरू करण्यात येईल, अशी माहिती पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी शनिवारी पत्रकारांशी बोलताना दिली.

ठळक मुद्देग्रामीण बांधकाम परवाने प्राधिकरणामार्फतच :  चंद्रकात पाटील कोल्हापूर प्राधिकरणाची पहिली बैठक तीन खासदार, पाच आमदारांची प्राधिकरणावर नियुक्ती

कोल्हापूर : ‘कोल्हापूर क्षेत्र नागरी विकास प्राधिकरण’ अंतर्गत येणारी ४२ गावे व वाढीव गावठाणमधील बांधकाम परवाने प्राधिकरणामार्फत देण्यात येणार असून, हे परवाने देण्याचे काम येत्या चार दिवसांत सुरू करण्यात येईल, अशी माहिती पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी शनिवारी पत्रकारांशी बोलताना दिली.

‘कोल्हापूर क्षेत्र नागरी विकास प्राधिकरण’ स्थापन झाल्यानंतर त्याचा आढावा घेण्यासाठी शनिवारी दुपारी मंत्री पाटील यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयात शनिवारी बैठक आयोजित केली होती. यावेळी या प्राधिकरणावर विशेष सदस्यपदी जिल्ह्यातील तीन खासदारांसह राजेश क्षीरसागर, अमल महाडिक, चंद्रदीप नरके, डॉ. सुजित मिणचेकर, सतेज पाटील या पाच आमदारांची नियुक्ती करण्यात आल्याचे मंत्री पाटील यांनी सांगितले.

बैठकीस जिल्हाधिकारी अविनाश सुभेदार, प्राधिकरणाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी शिवराज पाटील, जिल्हा परिषदेचे मुख्य प्रशासनाधिकारी कुणाल खेमनार, महापालिका आयुक्त डॉ. अभिजित चौधरी, जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षा शौमिका महाडिक, करवीर पंचायत समितीचे सभापती प्रदीप झांबरे, आदी उपस्थित होते.

यावेळी पालकमंत्री पाटील म्हणाले, ‘कोल्हापूर क्षेत्र नागरी विकास प्राधिकरणा’ची स्थापना झाली असून, त्याचे तात्पुरते कार्यालय मुख्य प्रशासकीय इमारतीत सुरू आहे. यासाठी आवश्यक असणारी प्रशस्त जागा महापालिका आयुक्त आणि प्राधिकरणाच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारीपदी असलेल्या शिवराज पाटील यांनी येत्या चार दिवसांत पाहून ती निश्चित करावी. प्राधिकरणाचे कामकाज सुरू करण्यासाठी तात्पुरता कर्मचारी वर्ग दिलेला आहे. एप्रिलच्या पहिल्या आठवड्यात राज्यमंत्री रणजितसिंह पाटील यांच्यासोबत बैठक घेऊन कर्मचाऱ्यांचा प्रश्न निकाली काढला जाईल.

ग्रामपंचायत हद्द आणि त्यानंतर वाढीव २00 मीटर गावठाण हद्दीतील नवीन बांधकामाचा प्रश्नही येत्या चार दिवसांत निकाली काढला जाईल. या बांधकाम परवानगीसाठी पैसे कुठे भरायचे, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. त्याबाबत बँकेत स्वतंत्र खाते काढून हा प्रश्नही निकाली काढू, असे सांगून मंत्री पाटील म्हणाले, या प्राधिकरणावर पाच आमदार आणि तीन खासदार यांची विश्ोष सदस्यपदी निवड केली आहे. आणखी काही तज्ज्ञ सदस्य चर्चेअंती निवडू. येत्या दोन महिन्यांत पूर्ण क्षमतेने हे प्राधिकरण सुरू झालेले असेल.

खासगीकरणातून या प्राधिकरणामार्फत ४२ गावे व महानगरपालिकेला काय लाभ देता येईल, याबाबत विकास आराखडा तयार करण्याचे आदेश प्राधिकरणाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी शिवराज पाटील यांना देण्यात आले आहेत. प्राधिकरणाची रचना म्हणजेच शिस्तबद्द विकास या तत्त्वानुसार ग्रामीण भागाला अथवा महापालिकेला न परवडणाºया विकासात्मक योजनाही प्राधिकरणामार्फत केल्या जातील.

वर्षभरात प्राधिकरण स्वयंपूर्ण

प्राधिकरण हे वर्षभरातच आार्थिकदृष्ट्याही स्वयंपूर्ण बनेल, अशी अपेक्षा पालकमंत्री चंद्रकात पाटील यांनी व्यक्त करून ग्रामीण भागाचा शिस्तबद्द पध्दतीने विकास करताना प्राधिकरण स्वत:चा निधी स्वत:च उभा करेल व त्यातून विकास साधेल. हे प्राधिकरण महापालिकेपेक्षा जास्त विकासाची कामे करेल, अशीही अपेक्षा मंत्री पाटील यांनी यावेळी व्यक्त केली.