कोल्हापूर : सरकारने घेतली ‘अक्षयपात्र’ची सुपारी : महापालिका सभेत कॉँग्रेस नगरसेवकांचा गंभीर आरोप

कोल्हापूर महापालिका हद्दीतील सर्व शाळांतील विद्यार्थ्यांना ‘अक्षयपात्र’ फौंडेशनमार्फत भोजन पुरविण्याची राज्य सरकारने सुपारी घेतली असल्याचा घणाघाती आरोप बुधवारी झालेल्या महानगरपालिकेच्या सभेत झाला.

ठळक मुद्देसरकारने घेतली ‘अक्षयपात्र’ची सुपारी महापालिका सभेत कॉँग्रेस नगरसेवकांचा गंभीर आरोपभोजन पुरवठ्याचा ठेका देण्याचा प्रस्ताव नामंजूर

कोल्हापूर : महापालिका हद्दीतील सर्व शाळांतील विद्यार्थ्यांना ‘अक्षयपात्र’ फौंडेशनमार्फत भोजन पुरविण्याची राज्य सरकारने सुपारी घेतली असल्याचा घणाघाती आरोप बुधवारी झालेल्या महानगरपालिकेच्या सभेत झाला.

राज्य सरकारने जरी सक्ती केली तरी स्थानिक बचत गटांचे काम काढून घेऊन नवीन संस्थेला दिले जाणार नाही, असे कॉँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या सदस्यांनी ठणकावून सांगितले. यावेळी सत्तारूढ आणि विरोधी आघाडीच्या सदस्यांत बरेच घमासान झाले. तासभराच्या उलटसुलट चर्चेनंतर हा प्रस्ताव मतदानाद्वारे नामंजूर करण्यात आला. सभेच्या अध्यक्षस्थानी महापौर सरिता मोरे होत्या.

शहरातील सर्व शाळांतील विद्यार्थ्यांना बंगलोर येथील ‘अक्षरपात्र फौंडेशन’ या स्वयंसेवी संस्थेला भोजन पुरविण्याचे काम द्यावे म्हणून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे प्रधान सचिव प्रवीण परदेशी यांनी महानगरपालिकेला पत्र दिले आहे. त्यानुसार प्रशासनाने तसा प्रस्ताव बुधवारच्या सभेत मंजुरीकरिता ठेवला होता. त्याचे पडसाद सभागृहाबाहेर आंदोलनाच्या निमित्ताने आणि प्रत्यक्ष सभागृहातही उमटले.

सत्ताधारी आघाडीने प्रस्तावास ठामपणे विरोध दर्शविला. विशेषत: भूपाल शेटे, शारंगधर देशमुख, सुरेखा शहा, कमलाकर भोपळे यांनी जोरदार आक्षेप नोंदवत राज्य सरकारवर आरोप केले. सरकारने एलईडी बल्ब लावण्याचे काम असेच मंजूर करून घेतले. आता ‘अक्षयपात्र’ची ही दुसरी सुपारी घेतली आहे, असा घणाघाती आरोप शारंगधर देशमुख यांनी केला.

विरोधी आघाडीच्या विजय सूर्यवंशी, रूपाराणी निकम, अजित ठाणेकर, विजय खाडे पाटील यांनी प्रशासनाचा प्रस्ताव उचलून धरला. जर विद्यार्थ्यांना चांगले सकस, गरमागरम भोजन मिळणार असेल तर योजना चांगली आहे. तिला विरोध केला जाऊ नये, अशी भूमिका रूपाराणी निकम यांनी घेतली; तर या प्रस्तावावर तसेच ‘अक्षयपात्र’च्या कामकाजावर अभ्यास करण्यासाठी वेळ मिळावा म्हणून हा प्रस्ताव पुढील सभेपर्यंत प्रलंबित ठेवावा, अशी सूचना केली. मात्र त्याला सत्तारूढ गटाने ठाम विरोध केला. शेवटी विजय खाडे-पाटील यांनी मतदान घ्या, असा आग्रह धरला. त्यामुळे महापौर मोरे यांनी मतदान घेतले. त्यावेळी प्रस्ताव नामंजूर व्हावा, या बाजूने ३० सदस्यांनी, तर मंजूर व्हावा याकरिता १८ सदस्यांनी मतदान केले.