दूधप्रश्नी आंदोलनावर किसान सभा ठाम : शासनाच्या धोरणांबाबत नाराजी

सांगली : राज्य शासनाने दूध पावडर बनविणारे दूध संघ व खासगी कंपन्यांना ३ टक्के अनुदान देण्याचा घेतलेला निर्णय दूध प्रश्न सोडविण्यास पुरेसा नाही.

ठळक मुद्देदुधास २७ रूपये दर मिळेपर्यंत संघर्ष चालूच राहणार

सांगली : राज्य शासनाने दूध पावडर बनविणारे दूध संघ व खासगी कंपन्यांना ३ टक्के अनुदान देण्याचा घेतलेला निर्णय दूध प्रश्न सोडविण्यास पुरेसा नाही. त्यामुळे जोपर्यंत दुधाचा दर प्रतिलिटर २७ रुपयांवर जात नाहीत तोपर्यंत आमचा संघर्ष सुरूच राहील, असा इशारा किसान सभेने दिला आहे.
याबाबत किसान सभेचे जिल्हाध्यक्ष उमेश देशमुख यांनी दिलेल्या प्रसिद्धीपत्रकात म्हटले आहे की, दूध उत्पादक शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाची दखल घेत सरकारने याप्रश्नी लक्ष देण्यास सुरुवात केली आहे. सरकारच्या या सकारात्मकतेचे संघर्ष समिती स्वागत करत आहे. दूध संघ व खासगी कंपन्यांना ३ टक्के अनुदान देण्याच्या निर्णयाचे स्वागत असले तरी, हे प्रयत्न अत्यंत तोकडे आहेत.
राज्यभरात संघटित क्षेत्रात संकलित होणाºया एकूण एक कोटी तीस लाख लिटर दुधापैकी साधारणत: चाळीस लाख लिटर दूध पावडर बनविण्यासाठी वापरण्यात येते. सरकारने या पावडरला तीन टक्के अनुदान देण्याचे जाहीर केले आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारात पावडरचे कोसळलेले दर व दिलेल्या अनुदानामुळे होणाºया फायद्याची तुलना करता, सरकारच्या या तुटपुंज्या अनुदानाने दूध पावडरच्या निर्मितीमध्ये मोठी वाढ होईल, याची खात्री नाही. मागील अनुभव पाहता पूर्वीच गोदामांमध्ये असलेल्या पावडरीवर नवे अनुदान लाटण्याचे प्रकार होणार नाहीत, याचीही खात्री नाही. अशा परिस्थितीत पावडरला अनुदान देण्याचा सरकारचा हा निर्णय अत्यंत तोकडा असल्याचे संघर्ष समितीचे मत आहे. सरकारच्या या निर्णयामुळे १७ रुपयावर गेलेले दुधाचे दर २७ रुपयांवर जाण्याची सुतराम शक्यता संघर्ष समितीला वाटत नाही. कर्नाटक सरकारच्या धर्तीवर सरळ दूध उत्पादकांना त्यांच्या खात्यावर प्रतिलिटर अनुदान वर्ग करणे हाच प्रभावी मार्ग आहे. सरकारने असे न करता संघ व कंपन्यांना अनुदान देऊन पुन्हा एकदा विषाची परीक्षा पाहण्याचा निर्णय घेतला आहे.

लवकरच पुढील रणनीती
शेतकºयांना जोवर ३.५ व ८.५ एसएनएफ गुणवत्तेच्या दुधाला जाहीर केल्याप्रमाणे २७ रुपये दर मिळत नाही, तोवर संघर्ष सुरूच ठेवण्याचा निर्णय संघर्ष समिती जाहीर करत आहे. संघर्ष समितीमध्ये सामील शेतकरी संघटना, शेतकरी कार्यकर्ते, पहिला ठराव घेणाºया लाखागंगा गावचे ग्रामस्थ व राज्यभरातील सर्व दूध उत्पादकांशी व्यापक संपर्क करून आंदोलनाची पुढील रणनीती ठरविण्यात येईल, असेही त्यांनी म्हटले आहे.