‘गोकुळ’ सभेला न्यायालयात आव्हान देणार , मताला न टाकताच ‘मल्टिस्टेट’ कसा?

कोल्हापूर जिल्हा सहकारी दूध उत्पादक संघाची रविवारी झालेल्या सभा कामकाजाला सहकार न्यायालयात आव्हान दिले जाणार आहे. वास्तविक मल्टिस्टेटचा विषय मताला टाकणे गरजेचे होते, तो न टाकताच मंजूर करण्याचा प्रयत्न केल्याने त्याला गुरुवारी सहकार न्यायालयात आव्हान दिले जाणार आहे

ठळक मुद्दे सहकारमंत्री, मुख्यमंत्र्यांकडे दाद मागणारवारंवार सभेचे कामकाज कसे चालते, हे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देण्याचा प्रयत्न

कोल्हापूर : कोल्हापूर जिल्हा सहकारी दूध उत्पादक संघाची रविवारी झालेल्या सभा कामकाजाला सहकार न्यायालयात आव्हान दिले जाणार आहे. वास्तविक मल्टिस्टेटचा विषय मताला टाकणे गरजेचे होते, तो न टाकताच मंजूर करण्याचा प्रयत्न केल्याने त्याला गुरुवारी सहकार न्यायालयात आव्हान दिले जाणार आहे. त्याचबरोबर सहकारमंत्री व मुख्यमंत्र्यांकडे याबाबत दाद मागण्याची तयारी विरोधकांनी केली आहे.

‘गोकुळ’ची सभा मल्टिस्टेटच्या विषयावरून चांगलीच गाजली. मल्टिस्टेटचा विषय आवाजी मताने मंजूर केल्याचा दावा सत्तारूढ गटाने केला, तर ठराव मतदानाला टाकलाच नसताना मंजूर कसा करता येईल; त्यामुळे मल्टिस्टेटचा ठराव नामंजूर झाल्याचे विरोधकांचे म्हणणे आहे. मंजूर, ना मंजूर हा वादाचा मुद्दा असल्याने विरोधकांनी सभेलाच न्यायालयात आव्हान देण्याची तयारी सुरू केली आहे. गुरुवारी किंवा शुक्रवारी सभेच्या कामकाजाचे सर्व पुरावे घेऊन सहकार न्यायालयात दाखल केले जाणार आहे.

त्याचबरोबर सहकार मंत्री सुभाष देशमुख व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनाही सभा, मल्टिस्टेटचा विषय आणि सर्वसामान्य सभासदांची भावना याची माहिती देऊन मल्टिस्टेटला सरकारने मान्यता देऊ नये, अशी विनंती केली जाणार आहे. त्याचबरोबर उच्च न्यायालयात जाण्याची तयारीही विरोधकांनी केली आहे.
संघाच्या मागील दोन व यंदाच्या सभेचे कामकाज कशा पद्धतीने झाले याची माहिती विरोधक न्यायालयात सादर करणार आहेत. वारंवार सभेचे कामकाज कसे चालते, हे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देण्याचा प्रयत्न आहे.

इतिवृत्ताकडे नजरा!
‘गोकुळ’च्या गेल्या सर्वसाधारण सभेत महादेवराव महाडिक यांनी अहवालावरील विषय वाचले होते; पण प्रत्यक्षात इतिवृत्तात अध्यक्ष विश्वास पाटील यांच्या नावावर असल्याची तक्रार विरोधकांनी केली होती; त्यामुळे या सभेच्या इतिवृत्ताकडे सगळ्यांच्या नजरा लागल्या असून ते चुकीचे लिहिले जाऊ नये, यासाठी विरोधकांनी सभेबाबतचे सगळे पुरावे एकत्रित करण्यास सुरुवात केली आहे.