‘मल्टिस्टेट’मुळे तालुका संघांना रान मोकळे ‘गोकुळ’ची घुसळण

‘गोकुळ’ दूध संघ मल्टिस्टेट झाल्यानंतर कर्नाटकातील दूध वाढून आगामी तीन-चार वर्षांत वीस लाख लिटर दुधाचा टप्पा गाठण्यास मदत होणार आहे; पण दूध वाढण्याबरोबरच त्याचा उठावही होणे गरजेचे आहे.

ठळक मुद्देस्वायत्ततेतून मनमानीचीही भीती : दूध संकलन जरी वाढले तरी ‘ब्रॅँड’ देशभर पोहोचविण्याचे आव्हान

राजाराम लोंढे ।
कोल्हापूर : ‘गोकुळ’ दूध संघ मल्टिस्टेट झाल्यानंतर कर्नाटकातील दूध वाढून आगामी तीन-चार वर्षांत वीस लाख लिटर दुधाचा टप्पा गाठण्यास मदत होणार आहे; पण दूध वाढण्याबरोबरच त्याचा उठावही होणे गरजेचे आहे. त्यासाठी संपूर्ण देशभर ‘गोकुळ’ ब्रॅँड विकसित करून त्याच ताकदीने मार्केटिंग करण्याचे आव्हान राहणार आहे. त्याचबरोबर ‘गोकुळ’ मल्टिस्टेट झाल्यानंतर तालुका संघ स्थापनेला मोकळीक राहणार आहे. राजकीय ईर्षेतून जिल्हा दूध संघाचा प्रस्तावही समोर येईल, त्याचा फटकाही काही प्रमाणात ‘गोकुळ’ला बसू शकतो.

‘गोकुळ’ सध्या सीमाभागातून दूध संकलन करतो. साधारणत: कार्यक्षेत्राबाहेरील दोन लाख लिटर दूध संकलित केले जाते. कार्यक्षेत्र अधिकृत झाल्याने या भागात कायदेशीररीत्या व्यवसाय करता येईल, त्यामुळे दूध संकलनात वाढ होणार हे निश्चित आहे. आगामी तीन-चार वर्षांत कदाचित वीस लाख लिटरचा टप्पाही गाठला जाऊ शकतो तेवढी यंत्रणा कर्नाटकसह इतर ठिकाणी उभी करावी लागणार आहे. संघाने आतापर्यंत दूधवाढीकडे लक्ष दिले. येथील दूध सकस आणि सात्त्विक असल्याने बाजारात कमालीची मागणीही आहे; पण ‘गोकुळ’ला आता मुंबई, पुणे मार्केटपुरते मर्यादित राहता येणार नाही. देशांतर्गत बाजारपेठेतही उतरावे लागेल. केवळ दुधाची विक्री करून वाढलेले संकलन मुरविता येणार नाही. त्यासाठी उपपदार्थांची निर्मिती करावीच लागेल आणि केवळ निर्मितीवर न थांबता त्याचे मार्केटिंगही ताकदीने करावे लागणार आहे.

संघाच्या दृष्टीने या जमेच्या बाजू असल्या तरी संचालकांची जोखीमही वाढणार आहे. सरकारचे नियंत्रण नसल्याने स्वत: संचालक आणि प्रशासन या दुहेरी भूमिकेत काम करावे लागणार आहे. नोकरभरतीसह गुंतवणूक व आर्थिक निर्णय घेताना सरकारचा हस्तक्षेप राहणार नाही. संचालकांना स्वायत्तता असल्याने एखादा चुकीचा निर्णय संघाच्या अस्तित्वाच्या आडही येऊ शकतो, अशी भीतीही व्यक्त केली जात आहे. त्याचबरोबर ‘गोकुळ’ मल्टिस्टेट झाल्याने तालुका संघाच्या निर्मितीचा मार्ग मोकळा झाला आहे. राजकीय ईर्ष्येतून तालुका अथवा जिल्हा दूध संघही निर्माण होऊ शकतो.

पूर्ण कार्यक्षेत्र हाच मतदारसंघ
संचालक मंडळाची रचना करताना संपूर्ण कार्यक्षेत्र हाच मतदारसंघ राहणार आहे.
त्यामुळे कार्यक्षेत्र वाढले म्हणून तिथे
प्रतिनिधित्व द्यावेच असेही नाही. त्याचबरोबर अध्यक्ष, उपाध्यक्षपदे राहणार आहेत.
मूळच्या संस्थांकडे दुर्लक्ष नको
‘गोकुळ’च्या उभारणीत ज्या संस्थांचे योगदान मोलाचे राहिले, त्यांचा हक्क अबाधित राखण्याची जबाबदारी संचालकांवर राहणार आहे. नवीन कार्यक्षेत्रातील संस्थांना सोयी-सुविधा देताना पूर्वीच्या संस्थांची अबाळ होऊ नये, याकडे लक्ष राहिले पाहिजे, अशी संस्थांची अपेक्षा आहे.


निवडणूक ठरल्यावेळीच होणार!
‘मल्टी’ची पुनर्नांेदणी करताना नामनिर्देशित संचालक मंडळच पुढील पाच वर्षांसाठी कायम राहील, अशी भीती काहींना आहे; पण विद्यमान संचालक मंडळाची मुदत संपल्यानंतर दूध संघाला निवडणुकीची प्रक्रिया सुरू करावी लागेल.

इतर संस्थांच्या अनुभवातून धास्ती
जिल्ह्यात अनेक संस्था मल्टिस्टेटअंतर्गत कार्यरत आहेत. यामध्ये साखर कारखान्यांचा समावेश अधिक आहे. येथील निवडणूक प्रक्रिया व सत्तेचे गणित पाहता सत्तारूढ गटालाच
अनुकूल राहते. त्याची धास्ती संस्थाचालकांनी घेतली आहे.

मल्टिस्टेटचे फायदे
कार्यक्षेत्र वाढल्याने दूध संकलनात वाढ होणार.
कार्यक्षेत्रात कोठेही दूध व उपपदार्थ विक्री करता येणार.
नोकरभरतीसह इतर आर्थिक व्यवहार करताना सरकारच्या परवानगीची गरज नाही.

मल्टिस्टेटचे तोटे
सक्षम यंत्रणा उभी करावी लागणार, ती खर्चिक आहे.
सरकारचे नियंत्रण
नसल्याने कारभारावर अंकुश राहणार नाही.
स्वायत्ततेमुळे मनमानी कारभार वाढण्याची भीती.