जमीन संपादनाचा चौपट मोबदला द्या, उच्च न्यायालयाचे आदेश : कोल्हापूर जिल्ह्यातील किणीतील जमीन मालकास न्याय

जमीन संपादन केल्यानंतर मोबदल्याची रक्कम जमीन मालकाला वेळेत दिली नाही ह्या कारणावरून कोल्हापूर जिल्ह्यातील किणी येथील शामगोंडा पाटील व त्यांच्या बंधूंच्या जमीनीचे भूसंपादन रद्द करून राज्य शासनाला ह्या भूसंपादनापोटी नवीन भूसंपादन कायद्याप्रमाणे चौपट रकमेचा मोबदला एका वर्षात देण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधिश मंजुळा चेल्लूर व न्यायाधिश महेश सोनक यांच्या खंडपीठाने मंगळवारी दिले.

ठळक मुद्देमोबदल्याची रक्कम जमीन मालकाला वेळेत दिली नाही ह्या कारणावरून भूसंपादन रद्द नवीन भूसंपादन कायद्याप्रमाणे चौपट रकमेचा मोबदला एका वर्षात देण्याचे आदेश जर प्रत्यक्ष नुकसान भरपाई दिली नसेल तर भूसंपादन रद्द

कोल्हापूर : जमीन संपादन केल्यानंतर मोबदल्याची रक्कम जमीन मालकाला वेळेत दिली नाही ह्या कारणावरून कोल्हापूर जिल्ह्यातील किणी येथील शामगोंडा पाटील व त्यांच्या बंधूंच्या जमीनीचे भूसंपादन रद्द करून राज्य शासनाला ह्या भूसंपादनापोटी नवीन भूसंपादन कायद्याप्रमाणे चौपट रकमेचा मोबदला एका वर्षात देण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधिश मंजुळा चेल्लूर व न्यायाधिश महेश सोनक यांच्या खंडपीठाने मंगळवारी दिले. त्यामुळे बऱ्यांच भूमिसंपादन झालेल्या जमीन मालकांना ह्याचा लाभ मिळू शकतो.

मुळ जमीन मालक पायगोंडा पाटील यांची शेतजमीन शासनाने ५६ आर जमीन दुधगंगा प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनर्वसनासाठी संपादित केली. त्यासंबंधी निवडा १९८९ मध्ये घोषित होऊन ४२ हजार रुपयाची तुटपुंजी नुकसान भरपाई देऊ केली. पण प्रत्यक्षात ती केंव्हाही जमीन मालकाच्या हाती अथवा खात्यामध्ये जमा केली नाही. त्यानंतर जमीन मालकांनी भूसंपादन अधिकाऱ्यांबरोबर पत्रव्यवहार करून मोबदल्याची रक्कम दिली गेली नसल्याचे वारंवार निदर्शनाला आणून दिले परंतु त्यास कोणतीही दाद शासनाने लागू दिली नाही.

दरम्यान ह्या जमिनीचा ताबा प्रकल्पग्रस्त व्यक्तीला देऊन त्याचे पुनर्वसन सुद्धा करण्यात आले. परंतु जमीन मालक हे शासन दरबारी उंबरठे झिजवत राहिले परंतु जमीनच्या जमीन गेली पण त्याच बरोबर नुकसानभरपाई तर हाती लागलीच नाही. दरम्यानच्या काळामध्ये जमीन मालक पायगोंडा यांचे निधन झाले. त्यानंतर त्यांच्या वारसांनी म्हणजे शामगोंडा पाटील व त्यांच्या बंधूनी त्याचा पाठपुरावा चालू ठेवला.

अंतिमत: उच्च न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावला व हा १९८९ चा निवडा तसेच ऐकून भूमिसंपादनाच्या प्रक्रियेस रिट याचिका दाखल करून आव्हान दिले. त्याची सुनावणी न्यायाधिश चेल्लूर व सोनक यांच्या खंडपीठासमोर झाली. अ‍ॅड. धैर्यशील सुतार यांनी युक्तिवाद केला की, नवीन भूमी संपादन कायद्याप्रमाणे जर जुन्या कायद्यातील भूसंपादनाच्या मोबदल्याची रक्कम प्रत्यक्षात मुळ जमीन मालकाला दिली गेली नसेल तर अशा स्थितीमध्ये भूमी संपादन रद्दबातल ठरविले पाहिजे.

ह्या केसमध्ये १९८९ पासून एक छदामही शासनाने जमीन मालकाला प्रत्यक्षात दिला नाही त्यामुळे भूमिसंपादन हे मुळातूनच रद्द बातल होते. त्यामुळे हे भूमी संपादन रद्द करावे अशी विनंती केली. तो युक्तिवाद ग्राह्य धरून न्यायालयाने ही भूमिसंपादन प्रक्रियाच रद्द बातल केली परंतु शासनाने जमीनीचा ताबा फार वषार्पूर्वी घेऊन धरणग्रस्त व्यक्तीचे पुनर्वसन त्या जमिनीत झाल्याने जमीन परत देण्यास नकार दिला.

जर प्रत्यक्ष नुकसान भरपाई दिली नसेलतर भूसंपादन रद्द

केंद्र सरकारने २०१३ नवीन भूसंपादनाचा कायदा पारित केला व जुना भूमिसंपादन कायदा रद्द केला. परंतु जर जुन्या कायद्याखालील संपादनाला काही प्रमाणात संरक्षण दिले. परंतु नवीन कायद्याखाली मूळ मालकास जर प्रत्यक्ष नुकसान भरपाई दिली नसेल अथवा जमिनीच्या ताबाच घेतला गेला नसेल तर त्यास संरक्षण दिले आहे अशा स्थितीत भूसंपादन रद्द केले जाऊ शकते.