आख्खी कोल्हापूर जिल्हा परिषद ‘पीआरसी’च्या तयारीत

सध्या कोल्हापूर जिल्हा परिषदेत कुठल्याही अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांकडे काम घेऊन गेले की ‘पंचायत राज समिती येऊन गेली की बघूया,’ हेच उत्तर ऐकायला मिळत आहे. ५, ६ आणि ७ सप्टेंबर या तीन दिवशी २८ आमदारांची ही समिती जिल्हा दौऱ्यावर येणार असल्याने हॉटेल आरक्षण आणि जेवणाचा बेत ठरविण्यासाठी आता धावपळ उडाली आहे.

ठळक मुद्देआख्खी कोल्हापूर जिल्हा परिषद ‘पीआरसी’च्या तयारीतबाकी सगळी कामे बाजूला, २८ आमदारांसह अधिकारी दौऱ्यावर

कोल्हापूर : सध्या जिल्हा परिषदेत कुठल्याही अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांकडे काम घेऊन गेले की ‘पंचायत राज समिती येऊन गेली की बघूया,’ हेच उत्तर ऐकायला मिळत आहे. ५, ६ आणि ७ सप्टेंबर या तीन दिवशी २८ आमदारांची ही समिती जिल्हा दौऱ्यावर येणार असल्याने हॉटेल आरक्षण आणि जेवणाचा बेत ठरविण्यासाठी आता धावपळ उडाली आहे.

तीन दिवसांसाठी येणाऱ्या या समितीसोबत मुंबईहून विधिमंडळ विभागाचे १२ अधिकारीही येणार आहेत. या सर्वांचे चालक आणि स्वीय सहायक यांचीही सोय जिल्हा परिषदेला करावी लागत आहे. त्यामुळे सध्या हीच लगबग जिल्हा परिषदेत दिसून येत आहे. ५ सप्टेंबर रोजी सकाळी १० ते १०.३० वाजेपर्यंत जिल्ह्यातील विधानमंडळाच्या सदस्यांशी अनौपचारिक चर्चा होणार आहे. यानंतर अर्धा तास जिल्हा परिषदेच्या पदाधिकाऱ्यांशी चर्चा होणार आहे. या दोन्ही बैठका शासकीय विश्रामगृहावर होतील.

सकाळी ११ वाजता २0१३-१४ च्या लेखापरीक्षा पुनर्विलोकन अहवालातील परिच्छेदासंदर्भात जिल्हा परिषदेच्या सभागृहामध्ये मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांची साक्ष होईल. ६ सप्टेंबर रोजी जिल्ह्यात भेटी आणि शुक्रवारी ७ सप्टेंबरला सकाळी १0 पासून सन २0१४-१५ च्या वार्षिक प्रशासन अहवालासंदर्भात सर्वसाधारण प्रश्नावलीसंदर्भात मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांची साक्ष होणार आहे.

यासाठीच्या आवश्यक माहितीच्या पुस्तिका याआधीच संबंधित सदस्यांना पाठविण्यात आल्या आहेत. मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमन मित्तल आणि अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी रवी शिवदास हे दोघेही याच महिन्यात हजर झाल्याने त्यांनीही गेल्या पंधरवड्यात अधिकाऱ्यांच्या बैठकांचा सपाटा सुरू ठेवला आहे.

६ सप्टेंबरला जिल्हाभर दौरे

गुरुवारी (दि. ६ सप्टेंबर) २८ आमदार पाचजणांच्या ग्रुपने जिल्हाभर दौरे करणार आहेत. पंचायत समिती, प्राथमिक आरोग्य केंद्र, प्राथमिक शाळा, ग्रामपंचायतींना भेटी देणार असून गटविकास अधिकारी व संबंधित अधिकाऱ्यांच्याही साक्षी घेण्यात येणार आहेत.