नगररचना विभागामुळे विकासाला खीळ : कोल्हापूर महानगरपालिका

कोल्हापूर : ‘आम्ही लावू तोच अर्थ’ या न्यायाने कोल्हापूर महानगरपालिकेच्या नगररचना विभागाचा सावळागोंधळाचा कारभार सुरू असून, यामुळे कोल्हापूरच्या विकासाला खीळ बसली असल्याचा आरोप असोसिएशन आॅफ आर्किटेक्टस् अ‍ॅन्ड इंजिनिअर्सचे अध्यक्ष सुधीर राऊत यांनी केला आहे.

या विभागाच्या कारभाराबाबत माहिती देण्यासाठी बुधवारी संघटनेने पत्रकार परिषद आयोजित केली होती. याबाबत आयुक्त लेखी स्पष्टीकरण देत नाहीत तोपर्यंत कोणतेही बांधकाम व जमीन विकासची प्रकरणे या विभागाकडे परवानगीसाठी सादर न करण्याचा निर्णय संघटनेने घेतल्याचे यावेळी सांगण्यात आले. यावेळी संघटनेचे उपाध्यक्ष राज डोंगळे, सचिव प्रसाद मुजुमदार, खजानीस बाजीराव भोसले, उमेश कुंभार, सुनील मांजरेकर, मिलिंद नाईक, सुधीर हंजे उपस्थित होते.

कशा पद्धतीने कोल्हापूर महानगरपालिकेचा कारभार चालला आहे, हे सांगताना राऊत म्हणाले, १९४७ पासून कोल्हापूरची हद्दवाढ झाली नाही. राज्यात ‘ड’ वर्गामध्ये १९ महापालिका आहेत. मात्र, केवळ कोल्हापूरमध्येच संस्थानकालीन जमिनीचे प्रमाण म्हणजेच ‘स्पेसिफाई एरिया’चे प्रमाण जास्त असल्याने यासाठीच्या परवानग्या जुन्या नियमावलीनुसार देण्याची स्पष्ट तरतूद असताना नवे नियम लागू केल्याने अशा जागेतील अनेक कामे रखडली आहेत. यामध्ये जागेच्या वादापासूनची सर्व जबाबदारी आर्किटेक्ट, इंजिनिअरवर टाकल्यानेही अडचणी वाढल्या आहेत.

गेल्या सहा महिन्यांत १0 टक्के प्रकरणांचीही निर्गत झालेली नसून, २00 प्रकरणे प्रलंबित आहेत.
३0 दिवसांत प्रकरणे मंजूर करायचा नियम असताना २९ व्या दिवशी त्रुटी काढल्या जात आहेत. नव्या नियमानुसार ३0 फुटांच्या रस्त्यांची अट घातली गेली असल्याने अनेक रिकाम्या जागा सध्या पडून असून, त्याचा परिणाम बांधकाम व्यवसायावर झाला आहे, असा दावा यावेळी करण्यात आला.

संघटनेचे निरीक्षण आणि मागण्या

परवानग्या आॅनलाईन द्या
‘एफएसआय’चा पूर्ण वापर होत नसेल, बांधकाम नियमात बसत नसेल, तर सहायक नगर रचनाकार यांना बदल करण्याचे अधिकार असताना त्याचा वापर केला जात नसल्याने प्रकरणे प्रलंबित आहेत.अपवादात्मक प्रकरणे आयुक्तांकडे जाणे अपेक्षित असताना सर्व प्रकरणे त्यांच्याकडे पाठवून वेळेचा अपव्यय होतो.२0/२५ वर्षे व्यवसायात असणाऱ्यांकडूनही दरवर्षी पदवी प्रमाणपत्राची मागणी केली जाते.तिसºया विकास आराखड्याचे काम महापालिकेने हाती घेणे गरजेचे आहे.
पुण्यासारख्या शहरात मोठमोठ्या प्रकल्पांना १५ दिवसांत परवानगी मिळत असताना कोल्हापुरातच वेळ का लागतो?

कुठल्याही बैठकांचे इतिवृत्त नाही
आमच्या संघटनेसह क्रिडाई व अन्य संघटनांसोबत आयुक्त आणि अन्य अधिकाºयांनी ज्या बैठका घेतल्या. त्या बैठकांमध्ये नेमकी काय चर्चा झाली याचे इतिवृत्तही आम्हाला उपलब्ध होत नाही. बैठकीत मान्य करण्यात आलेले अनेक मुद्दे अधिकाºयांना अडचणीत आणणारे असल्याने इतिवृत्त दिले जात नसल्याचा गंभीर आरोप यावेळी करण्यात आला.
८0 कोटींवरून महसूल २३ कोटींवर
या विभागाचा महसूल वर्षाकाठी ८0 कोटींपर्यंत असतो. मात्र, नगररचना अकार्यक्षम कामाच्या पद्धतीमुळे यंदा केवळ २३ कोटी महसूल जमा झाला आहे. हीच आकडेवारी या विभागाच्या कामाचे द्योतक असल्याचे सांगण्यात आले.
जेवढा विलंब तेवढी किंमत वाढते

जेवढे प्रकरण प्रलंबित ठेवले जाते तेवढी त्या प्रकरणाची किंमत वाढत जाते. आपल्याला पाहिजे तसा नियमांचा ‘अर्थ’लावून संबंधितांकडे अव्वाच्या सव्वा रक्कम मागितली जात असल्याचाही आरोप यावेळी करण्यात आला.

अभियंत्यांना संगणकही सुरू करता येत नाही
एक खिडकी योजनेसाठी अनुभवी अधिकारी, कर्मचारी नेमणे आवश्यक असताना तेथे नवखे अधिकारी, कर्मचारी नेमण्यात आले आहेत. अनेक दिवसांनी प्रकरणे पुढे पाठविली जातात आणि तेथे प्रत्येक टेबलावर त्रुटी काढून प्रकरणे प्रलंबित ठेवली जातात.