७० टक्के शेतकरी कर्जमाफीपासून वंचित-- हसन मुश्रीफ

ठळक मुद्देजिल्हाधिकारी कार्यालय बंद पाडणार

लोकमत न्यूज नेटवर्क
कोल्हापूर : राज्य शासनाने जाहीर केलेल्या छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान कर्जमाफी योजनेच्या जाचक अटींमुळे जिल्ह्यातील ७० टक्के शेतकºयांना लाभच होणार नसल्याची माहिती कोल्हापूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचे अध्यक्ष आमदार हसन मुश्रीफ यांनी गुरुवारी येथे पत्रकार परिषदेत दिली. या अन्यायाविरोधात आम्ही आज, शुक्रवारी पालकमंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांना भेटणार आहोत. त्यांच्या सहकार्याने मुख्यमंत्र्यांचीही लवकरच भेट घेणार आहोत. सरकारने यात लक्ष घालून अन्याय दूर न केल्यास दसºयानंतर जिल्हाधिकारी कार्यालय बेमुदत बंद पाडण्याचा इशाराही मुश्रीफ यांनी दिला.

कर्जमाफीचा लाभ देण्यापेक्षा तो कसा मिळणार नाही, अशीच व्यवस्था सरकारने विविध अटी घालून केली आहे. सेवा संस्थेच्या सचिवांची आम्ही बुधवारीच (दि. २०) बैठक घेतली. त्यांच्याकडूनही शेतकºयांना या योजनेचा लाभ होत नसल्याची प्रतिक्रिया आली. हंगामनिहाय कर्जवाटप, खावटी कर्जाचा व अपात्र कर्जमाफीचा समावेश नसल्याने बहुतांश शेतकºयांना या कर्जमाफीचा लाभ होणार नसल्याचे मुश्रीफ यांनी सांगितले.

४०० कोटींना फटका
बँकेने १ जुलै २०१६ ते ३१ मार्च २०१७ या कालावधीत १ लाख ७५ हजार शेतकºयांना सुमारे ३५० कोटींचे पीक कर्जाचे वाटप केले आहे. खावटी कर्जाचे १९१ कोटी वाटप झाले आहे आणि अपात्र कर्जमाफीतील ९२ कोटी रुपये कर्जाचे पुनर्गठन केले आहे. याचा अर्थ वाटप झालेले एकूण कर्ज ६३३ कोटींचे आहे. त्यातील ७० टक्के रक्कम मिळणार नाही, असे विचारात घेतले तरी हा शेतकºयांना किमान ४०० कोटींचा फटका बसू शकतो, असे बँकेच्या वतीने सांगण्यात आले.
चावडीवाचन म्हणजे अबू्र काढण्याचेच काम
कर्जमाफीची सर्व माहिती शेतकरी आॅनलाईन भरून देत आहेत. त्याचा मोबाईल क्रमांकही तुमच्याकडे आहे. बँकेकडेही त्याचे तपशील आहेत. असे असताना पुन्हा कर्जमाफी कुणाला मिळाली याचे चावडीवाचन करणे म्हणजे शेतकºयाची अब्रू काढण्यातला प्रकार असल्याची टीकाही मुश्रीफ यांनी केली. या चावडीवाचनाचा हेतूच कळत नसल्याचे त्यांनी सांगितले.

मुदतवाढ द्या
या योजनेसाठी पात्र असणाºया १८६१ संस्थांपैकी केवळ ४८० संस्था संगणकीकृत आहेत. उर्वरित संस्थांकडे संगणक सुविधा नसल्याने ही माहिती अन्य यंत्रणेकडून भरून घ्यावी लागत आहे.त्यामुळे कर्जमाफीसाठी आॅनलाईन अर्ज भरण्याची मुदत वाढवून द्यावी, अशीही मागणी त्यांनी केली. ही मुदत आज, शुक्रवारपर्यंत होती.