राज्यातील ४०० अतिप्रदूषणकारी उद्योगांना ‘आॅनलाईन मॉनिटरिंग सिस्टीम

कोल्हापूर : राज्यातील ४०० अतिप्रदूषणकारी उद्योगांना ‘आॅनलाईन मॉनिटरिंग सिस्टीम’ बसविण्यात येत असून,

ठळक मुद्देप्रदूषण नियंत्रण मंडळ : २५ टक्के रक्कम कचरा व्यवस्थापनासाठी वापरण्याचे महापालिकांना निर्देशराज्यातील ४०० पैकी जवळपास ८० टक्के उद्योगांना ही यंत्रणा बसविण्यात आली आहे.शहरांतील कचºयाचे व्यवस्थापन मोठे आव्हान

समीर देशपांडे ।
कोल्हापूर : राज्यातील ४०० अतिप्रदूषणकारी उद्योगांना ‘आॅनलाईन मॉनिटरिंग सिस्टीम’ बसविण्यात येत असून, यामुळे प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या कार्यालयात बसून, या उद्योगांमधून होणाºया प्रदूषणाबाबत अचूक माहिती घेणे शक्य होणार आहे. मंडळाच्या मुंबई येथील मुख्यालयातील प्रादेशिक अधिकारी नंदकुमार गुरव यांनी ‘लोकमत’ला दिलेल्या मुलाखतीत ही माहिती दिली. ते पर्यावरणविषयक चर्चासत्रासाठी गुरुवारी कोल्हापूरमध्ये आले होते.

गुरव म्हणाले, अशा पद्धतीने अतिप्रदूषणकारी उद्योगांमधील प्रदूषणाची माहिती मिळत जाईल. ४०० पैकी जवळपास ८० टक्के उद्योगांना ही यंत्रणा बसविण्यात आली असून, लवकरच ती प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या कार्यालयाशी जोडण्यात येईल.देशभरातील कचºयाच्या परिस्थितीचा आढावा घेताना गुरव म्हणाले, देशामध्ये रोज एक लाख ६० हजार टन कचºयाची निर्मिती होते. त्यातील केवळ २० ते २५ टक्के कचºयावरच प्रक्रिया करणे आतापर्यंत शक्य झाले आहे. महाराष्ट्रामध्ये रोज २३ हजार टन कचरा तयार होत असून त्यातील केवळ ७५०० टन कचºयावर प्रक्रिया केली जाते. महाराष्ट्रातील एकूण रोज निर्माण होणाºया २३ हजार टन कचºयापैकी तब्बल २० हजार टन कचरा हा २७ महानगरपालिकांच्या हद्दीतूनच तयार होत असल्याने या मोठ्या शहरांतील कचºयाचे व्यवस्थापन मोठे आव्हान ठरले आहे.

याबाबतच्या नव्या नियमांची माहिती देताना गुरव म्हणाले, केंद्र शासनाने २००० साली ‘घनकचरा व्यवस्थापन व हाताळणी नियम’ तयार केला होता. मात्र त्यानंतरच्या १५ वर्षांमध्ये त्यामध्ये फारसे बदल झालेले नाहीत. २०१६ मध्ये या नियमांमध्ये मोठी सुधारणा करण्यात आली आहे. त्यानुसार वस्तूंच्या उत्पादकालाच ठरावीक मुदतीनंतर तो कचरा परत संकलित करण्याची जबाबदारी टाकणारा कायदा करण्यात आला आहे.
मुंबई महापालिकेने १०० किलोंपेक्षा अधिक कचºयाची ज्या-त्या हौंिसंग सोसायट्यांनी आपापल्या जागेतच विल्हेवाट लावणे बंधनकारक ठरविले आहे. तसेच एकूण अंदाजपत्रकाच्या २५ टक्के रक्कम ही कचरा व्यवस्थापनासाठी वापरण्याचेही निर्देश महापालिकांना दिल्याचे गुरव यांनी सांगितले.

कोल्हापूरचा गौरवपूर्ण उल्लेख
कोल्हापूर जिल्ह्याने प्रदूषण टाळण्यासाठी ज्या पद्धतीने गणेशमूर्तींचे विसर्जन करणे टाळले, निर्माल्य संकलन केले, अडीच लाखांवर मूर्ती दान केल्या, त्याचा गौरवपूर्ण उल्लेख गुरव यांनी यावेळी केला.

पुण्यात छोटे कचरा प्रक्रिया प्रकल्प
शहरातील कचºयाचा प्रश्न सोडविण्यासाठी पुणे महापालिकेने चांगले प्रयत्न सुरू केले असून, कोल्हापूरनेही याचे अनुकरण सुरू केले आहे. कचरा विकेंद्र्रीकरण पद्धतीने हा प्रश्न सोडविणे शक्य आहे. पुण्यात १००, २०० टनांचे कंपोस्ट खताचे प्रकल्प त्या-त्या प्रभागामध्ये करण्यात आले आहेत. पाच ते सहा टनांचे बायोगॅसचे ३६ छोटे-छोटे प्रकल्प उभारण्यात आले आहेत. त्यामुळे संपूर्ण शहरातील कचरा एकाच ठिकाणी वाहून नेणे, त्याची दुर्गंधी, जिथे तो साठतो तेथील नागरिकांना होणारा त्रास याला फाटा देऊन छोट्या प्रकल्पांद्वारे हा प्रश्न सोडविण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. पुण्यातील हॉटेल आणि मंडईतील रोजचा ३०० टन कचरा स्वतंत्र वाहनांतून बाणेर येथे नेऊन, तेथे त्यावर प्रक्रिया करून तळेगावला गॅसनिर्मिती केली जाते. हीच पद्धत इतर शहरांनी अनुकरणे हिताचे आहे.

ई-कचºयाचे आव्हान
ई-कचºयाचे प्रमाण वाढले आहे. आता नव्या नियमामुळे एखाद्या कंपनीने गेल्या दहा वर्षांत जेवढे संगणक विकले असतील, तर त्यांची ठरावीक असलेली मुदत संपल्यानंतर या कंपनीच्या ई-कचºयाचे संकलन त्याच कंपनीने करणे बंधनकारक केले आहे. त्यासाठी त्यांनी केंद्रेही उभी करावयाची आहेत आणि पर्यावरणीय दृष्टिकोनातून या कचºयाचा नाश करणे बंधनकारक केले आहे.