राजकीय कुरघोडीत अडकला समांतर रस्ता

आता आश्वासनाप्रमाणे लोकसभा निवडणुकीपूर्वी समांतर रस्ता पूर्ण होईल काय?

राष्टÑीय महामार्गाचे चौपदरीकरण, समांतर रस्ते, भुयारी मार्ग, उड्डाणपूल ही कामे पायाभूत सुविधा, दळणवळणाच्यादृष्टीने महत्त्वाची असतात. शासकीय प्रक्रियेनुसार ती होणे अपेक्षित असताना त्यात राजकीय कुरघोडी आणि श्रेयवादाचे भूत घुसले तर काय होते, याचे मासलेवाईक उदाहरण म्हणजे जळगावातील समांतर रस्ते होय. सहा वर्षांपासून या विषयावर चर्वितचर्वण सुरु आहे. कामात प्रगती म्हणाल तर शून्य.
एखाद्या कामाचा विचका कसा करायचा हे आमच्या राजकीय मंडळींकडून शिकायला हवे. राजकीय कुरघोडी, श्रेयवादात ही मंडळी इतकी पारंगत आहेत, की त्यांना दुसरी तोड नाही. आपण काल काय बोललो हे जनतेला लक्षात असते, पण पुढाºयांची भूमिका ‘रात गई, बात गई’ अशीच असते. जळगाव शहरातून जाणाºया राष्टÑीय महामार्गाचे चौपदारीकरण, बाजूला समांतर रस्ते हा विषय गेली ६ वर्षे चावून चोथा झालेला आहे. राजकीय पक्ष, लोकप्रतिनिधी, महापालिका, जिल्हा प्रशासन, नही व सरकार या यंत्रणा, आंदोलनकर्त्या संस्था-संघटना या सगळ्यांनी इतक्या कोलांटउड्या मारल्या आहेत की, कोण खरा आणि कोण खोटा हे कळायला मार्ग उरला नाही. त्यामुळे या रस्त्यासाठी आणखी २५ कोटी रुपये मिळाल्याच्या बातमीचा आनंददेखील सामान्य नागरिकाने व्यक्त केलेला नाही.
दोन महिन्यापूर्वी सर्वपक्षीय नेते, कार्यकर्ते, सामाजिक व स्वयंसेवी संस्था, शाळकरी विद्यार्थी यांनी एकत्र येऊन अजिंठा चौकात धरणे आंदोलन केले. या आंदोलनाला जिल्हाधिकाºयांनी भेट देऊन सकारात्मक चर्चा केली आणि मागण्या मान्य करीत कालबध्द कार्यक्रम असलेले लेखी आश्वासन दिले. या आश्वासनानुसार १५ फेब्रुवारी रोजी कामाची सविस्तर प्रकल्प अहवाल (डीपीआर) सादर होणार होता. मे.एल.एन.मालवीया ही भोपाळची कंपनी गेल्या सहा महिन्यांपासून हा अहवाल तयार करीत आहे, त्यांना आणखी महिन्याची मुदत देण्यात आली. परंतु हा अहवाल सादर झाला किंवा नाही, याची माहिती अधिकृतपणे अद्यापही प्रशासनाकडून जाहीर झालेली नाही.
आता नव्याने २५ कोटी रुपयांची वाढ या कामासाठी झालेली आहे. आता नव्याने प्रकल्प अहवाल तयार होईल काय हे स्पष्ट झालेले नाही. प्रकल्प अहवालाला उशीर झाला असताना जिल्हाधिकाºयांनी लेखी आश्वासनात दिलेला कालबध्द कृती कार्यक्रमदेखील बदलेल काय? त्या कार्यक्रमानुसार १५ एप्रिल २०१८ पर्यंत कामाची निविदा प्रक्रिया पूर्ण होईल. ही प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर २५ एप्रिलपासून प्रत्यक्ष कामाला सुरुवात होणार आहे. हे काम पूर्ण होण्यास अंदाजे एक वर्षाचा कालावधी लागेल. म्हणजे एप्रिल २०१९ पर्यंत गोदावरी अभियांत्रिकी महाविद्यालय ते गिरणा पुलाच्या अलिकडे बांभोरी जकात नाका या सुमारे १२ किलोमीटर रस्त्याची रुंदी, पादचारी मार्ग, पार्किंग आणि विद्युत यंत्रणेची व्यवस्था, ७ ठिकाणी भुयारी मार्ग, कालिंकामाता चौक, अजिंठा चौक व आकाशवाणी चौक याठिकाणी उड्डाणपूल बांधून तयार होतील, अशी अपेक्षा आहे.
आम्ही जळगावकर अगदी भोळेभाबडे आहेत. जळगावच्या हिताची गोष्ट करणाºया प्रत्येक व्यक्तीवर विश्वास ठेवतो. त्याच्या विधानाला वस्तुस्थितीची जोड आहे काय, हे तपासण्याची आवश्यकता आम्हाला वाटत नाही. आता १०० कोटींचे उदाहरण घ्या. जिल्हाधिकाºयांनी दिलेल्या लेखी आश्वासनानुसार भारतीय राष्टÑीय महामार्ग प्राधिकरणा (नही) ने २१ जून २०१७ रोजी ४७४ कोटींचा प्रकल्प अहवाल केंद्र सरकारकडे पाठविला होता. त्या अहवालाला पाच महिन्यांनंतर म्हणजे २० नोव्हेंबर २०१७ रोजी मान्यता दिली आणि ४७४ कोटींची तरतूद केली. या निधीचे वाटप करताना जळगाव शहरातील रस्त्यासाठी १०० कोटी रुपये, पारोळ्यासाठी ५० कोटी, वरणगावसाठी ३० कोटी, मुक्ताईनगरसाठी ५० कोटी रुपये अशी विभागणी करण्यात आली. जळगावचे भाजपाचे आमदार सुरेश भोळे यांनी प्रथम ही माहिती जनतेपर्यंत पोहोचविली. त्यानंतर सर्वपक्षीय नेते, कार्यकर्ते, सामाजिक व स्वयंसेवी संस्थांचे पदाधिकारी यांचा सहभाग असलेल्या समांतर रस्ते कृती समितीने १० जानेवारी रोजी आंदोलन करण्याचा निर्णय घेतला. त्यात महापालिकेतील सत्ताधारी खान्देश विकास आघाडी, राष्टÑवादी काँग्रेस, शिवसेना यांचे नेते, कार्यकर्ते सहभागी झाले. भाजपा आणि आमदार सुरेश भोळे हे या आंदोलनापासून दूर राहिले. शेवटच्या टप्प्यात खासदार ए.टी.पाटील यांनी समर्थन देऊ केले. नोव्हेंबरमध्ये १०० कोटी रुपयांची तरतूद झाली असताना आणि या कामाचा प्रकल्प अहवाल मालवीया नावाची कंपनी सहा महिन्यांपासून करीत असतानाही हे आंदोलन झाले. लोकशाहीत प्रत्येकाला आंदोलनाचा अधिकार असल्याने कोणालाही आक्षेप घेण्याचे कारण नाही. परंतु जमावबंदी असताना हे आंदोलन झाले, त्या आंदोलनस्थळी जिल्हाधिकारी समक्ष उपस्थित राहिले, शाळकरी विद्यार्थ्यांना आंदोलनात सहभागी करुन घेतले म्हणून काही नागरिकांनी आक्षेप घेतला, त्यांचा विरोध करण्याचा अधिकारदेखील जळगावकरांनी समजून घेतला.
विशेष म्हणजे, दिल्लीत जाऊन १२५ कोटी मंजूर करुन आणल्याचा दावा करणाºया भाजपा नेते एकनाथराव खडसे, आमदार सुरेश भोळे यांची यापूर्वीची विधाने तपासून पहायला हवीत. पूर्वीचे १०० कोटी रुपये मीच आणले, भोळेंना तर माहितीही नव्हते. पण हा निधी खर्च होणार नाही, कारण समांतर रस्ते महापालिकेच्या मालकीचे आहेत, असे खडसे म्हणाले होते. तरसोद ते चिखली दरम्यानच्या महामार्ग चौपदरीकरणाचे काम अद्याप सुरु झालेले नाही. कंत्राटदार काम सोडून गेला, असे खडसे यांनी जाहीर केले होते. पण पुढे स्पष्ट झाले की, कंत्राटदार कायम आहे, आणि मार्च अखेर तो कामाला सुरुवात करणार आहे. हीच स्थिती औरंगाबाद-जळगाव महामार्ग चौपदरीकरणाविषयी आहे. हे काम मंजूर झाल्याचे खडसे सांगत असताना कुसुंबा (जि.जळगाव) ते फुलंब्री (जि.औरंगाबाद) दरम्यान वृक्षतोडीसह रस्त्याचे रुंदीकरण, कच्चे रस्ते हे काम सुरु झालेले आहे, हे बहुसंख्य लोक पाहत आहेत.
धुळे जिल्ह्यातील फागणे ते जळगाव जिल्ह्यातील चिखली, जळगाव ते औरंगाबाद, सोलापूर ते धुळे व्हाया कन्नड घाट या महामार्गाचे काम आता गती घेत असताना राजकीय कुरघोडी आणि श्रेय घेण्यासाठी अशी विधाने का केली जातात, हे सामान्य जनता समजून आहे.
निधी खेचून आणण्यासाठी पक्षीय भेद विसरुन एकत्र येणाºया पश्चिम महाराष्टÑातील नेत्यांचा आदर्श आम्ही कधी घेणार आहोत? उत्तर महाराष्टÑाला मुख्यमंत्रीपद मिळाले नाही, ही खंत व्यक्त करीत असताना आम्ही सर्वव्यापी आणि सर्वसमावेशक नेतृत्व का उभे करु शकत नाही, याचेही आत्मपरीक्षण करण्याची आवश्यकता आहे.
महामार्गावर प्रचंड वाहतूक आहे, बळी जात आहेत. जीव मुठीत घेऊन लोक नाईलाजाने वाहतूक करीत असताना राजकीय नेते, सामाजिक संस्था व स्वयंसेवी संस्थांनी संवेदनशीलतेने हा विषय हाताळायला हवा. एक वेळ प्रश्न सोडविला नाही, तरी चालेल पण गुंता करु नका. राजकीय व वैयक्तिक स्वार्थ, नेते व अधिकाºयांची तळी उचलण्यासाठी समांतर रस्त्यासह सर्व विकासविषयक प्रश्नांचा भांडवल करु नये, अशी म्हणण्याची वेळ जनतेवर आली आहे.
आंदोलनाची मालिका समांतर रस्ते कामाला आंदोलनाची मोठी पार्श्वभूमी आहे. विद्यमान महापौर ललित कोल्हे यांच्या एल.के.फाऊंडेशनने सपाटीकरणाचे थोडे काम केले. नंतर जळगाव फर्स्टच्या डॉ.राधेश्याम चौधरी यांनी काढलेल्या पदयात्रेत सर्वपक्षीय मंडळी सहभागी झाली. युवाशक्ती फाऊंडेशनने प्रतिकात्मक अंत्ययात्रा काढली होती.
गडकरी यांच्या भेटीचे कवित्व एकनाथराव खडसे यांनी समांतर रस्त्याच्या कामासाठी नितीन गडकरी यांची भेट घेतली असली तरी राजकीय पुनर्वसन आणि राज्यसभा उमेदवारी हे विषयदेखील चर्चेत अंतर्भूत होते, अशा बातम्या आल्या. गडकरी यांनीच या कामाचे भूमिपूजन तीन वर्षांपूर्वी केले होते. आता पूर्णत्वासाठी त्यांनीच हिरवा कंदील दाखविला आहे.
- मिलिंद कुळकर्णी