जळगावात अनुदान थकल्याने 250 शाळांमधील आरटीई प्रवेश वांध्यात

प्रवेश प्रक्रियेवर बहिष्काराचा इशारा

ठळक मुद्दे 5 कोटींचे अनुदान मिळालेच नाहीलाखांचे अनुदान

अजय पाटील / ऑनलाईन लोकमत

जळगाव, दि. 23- आर्थिक दुर्बल घटकातील विद्याथ्र्याना आरटीई अंतर्गत 25 टक्के प्रवेश प्रक्रियेला बुधवारपासून सुरवात होणार आहे. मात्र आरटीई अंतर्गत प्रवेश देणा:या जिलतील 250 हून अधिक शाळांना गेल्या तीन वर्षापासूनचे शासनाचे अनुदान मिळालेले नाही. त्यामुळे विद्याथ्र्याना मोफत प्रवेश कसे द्यावे याबाबत संस्थाध्यक्ष आक्रमक झाले आहेत. 
शासनाकडून 2012 या वर्षापासून आर्थिक दुर्बल घटकातील विद्याथ्र्याना शिक्षणाचा हक्क मिळावा यासाठी  आरटीई अंतर्गत शाळांमध्ये या विद्याथ्र्याना 25 टक्के जागा देण्याचा निर्णय घेतला. त्यासाठी फेब्रुवारी महिन्यापासून प्रवेश प्रक्रिया राबविण्यात येत असते. तसेच ज्या आर्थिक दुर्बल घटकातील विद्याथ्र्याना शाळांमध्ये प्रवेश देतात, त्या शाळांना शासनाकडून विशेष अनुदान दिले जाते. मात्र जिलतील 250 शाळांना 2015-16, 16-17 व 2017-18 या वर्षाचे 5 कोटीहून अधिक रुपयांचे अनुदान प्राप्त झालेले नाही. त्यामुळे संस्थाचालकांना आपल्या निधीतून या विद्याथ्र्याचा खर्च करावा लागत आहे. 
10 महिन्यांचे दिले जाते अनुदान
25 टक्के प्रवेश देण्या:या शाळांना त्या शाळेची फी किती त्यावरुन अनुदान दिले जाते. तसेच शाळांना पूर्ण  12 महिन्यांचे अनुदान न देता 10 महिन्यांचेच अनुदान दिले जाते. त्यात तीन ते चार वर्षापासून अनुदान थकले असल्याने या वर्षी विद्याथ्र्याना प्रवेश का द्यावा ? असा प्रश्न संस्थाध्यक्षांकडून विचारला जात आहे. प्रवेशदेणा:याप्रत्येक शाळेचे 4 ते 5 लाख रुपये थकले असून, अद्याप शिक्षण विभागाकडे सन 2017-18 या शैक्षणिक वर्षातील अनुदानाच्या रक्कमेची आकडेवारी प्राप्त न झाल्यामुळे थकीत अनुदानात वाढ होवू शकते. यंदा अनुदान प्राप्त न झाल्यास 25 टक्के प्रवेश प्रक्रियेवर बहिष्कार टाकण्याचा इशारा देखील संस्थाध्यक्षांनी दिला आहे.
लाखांचे अनुदान
2015 व 16 या शैक्षणिक वर्षातील 143 पैकी 69 शाळांनी आपले प्रस्ताव शिक्षण विभागाकडे पाठविले होते. त्यापैकी 53 शाळांना 40 लाख रुपयांचे अनुदान वाटप करण्यात आले होते. तर 15 शाळांचे प्रस्ताव शिक्षण विभागाकडे धुळखात पडले आहेत. शिक्षणविभागाकडून 2015 ते 2017 या वर्षाची माहिती मिळाली असून, जिलतील 50 हून शाळांचे अनुदान सन 2012 पासून थकीत असल्याची धक्कादायक माहिती शिक्षण विभागाच्या सूत्रांनी दिली आहे. संस्थाध्यक्षांकडून अनेकदा शिक्षणविभागाकडे चौकशी केल्यावर देखील शासनाकडून अनुदान मिळाले नसल्याचे कारण शिक्षणविभागाकडून दिले जात आहे.