ठळक मुद्देअॅट्रॉसिटी पीडिताना गुन्ह्याच्या स्वरुपानुसार आर्थिक मदत अॅट्रॉसिटी प्रकरणात आठ जणांविरुद्ध गुन्हा दाखल असला तरी दोघांना वगळले फिर्यादी व साक्षीदार यांना पोलीस संरक्षण

लोकमत ऑनलाइन चाळीसगाव, जि.जळगाव, दि.8 : चाळीसगाव पंचायत समितीचे गटविकास अधिकारी मधुकर वाघ यांनी आत्महत्येचा प्रय} केल्याप्रकरणी पोलिसांनी दाखल केलेल्या अॅट्रॉसिटीच्या गुन्ह्यात प्राथमिक पुरावे बळकटी देणारे असून, योग्य दिशेने तपास व्हावा यासाठी तपास अधिका:यांना सूचना दिल्या असल्याची माहिती नागरी हक्क संरक्षण व महिला अत्याचार प्रतिबंधक नाशिक विभागाचे परिक्षेत्र अधिकारी मनोज लोहार यांनी बुधवारी ‘लोकमत’शी बोलताना दिली. बीडीओंच्या प्रकरणात आठ जणांविरुद्ध अॅट्रॉसिटीचा गुन्हा दाखल झाला आहे. लोहार यांनी मंगळवारी व बुधवारी या प्रकरणाचा आढावा घेतला. त्यांनी बीडीओ वाघ यांची इनकॅमेरा चौकशीही पूर्ण केली. याबरोबरच त्यांच्या निकट असणा:या काही व्यक्तींनाही चौकशीसाठी बोलावले. पंचायत समितीच्या ज्या सभांमध्ये त्यांच्याविरुद्ध सक्तीच्या रजेवर पाठविण्याचा केलेला ठराव, सभेत दिलेली अपमानास्पद वागणूक याविषयी वाघ यांच्याकडून माहिती घेतली. याबाबत अधिक बोलताना लोहार म्हणाले, अनुसूचित जाती- जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी होऊन गुन्हेगारांना कठोर शासन व्हावे, ही शासनाची भूूमिका आहे. आमचा विभाग यासाठीच काम करतो. आम्ही चौकशीचे काम करीत नाही. मात्र पोलिसांची आणि तपास अधिका:यांची तपास दिशा कशी बरोबर असेल याचे विशेष मार्गदर्शन करतो. अॅट्रॉसिटी गुन्ह्यांचे दोषत्व नगण्य अॅट्रॉसिटी गुन्ह्यात गुन्हेगारांना शिक्षा होण्याचे प्रमाण कसे आहे? याबाबत लोहार यांनी सांगितले की, अॅट्रॉसिटीच्या कायद्यात 1989 नंतर काहीअंशी बदल झाले. 1995 मध्ये बदलांचा अंतर्भाव झाला आहे. 2015 मध्ये त्यात आणखी बदल झाले. मात्र मूळ मसुदा 1989चा आहे. तरीही दोषत्व सिद्ध होण्याचे प्रमाण अवघे पाच ते सात टक्के आहे. यामुळेच दोषारोप सादर करताना त्रुटी राहू नये म्हणून आमच्या विभागामार्फत प्रबोधनासह मार्गदर्शन केले जाते. तपास अधिका:यांसह फिर्यादी व साक्षीदार यांना संरक्षणही देण्यात येते. अॅट्रॉसिटी पीडिताना गुन्ह्याच्या स्वरुपानुसार आर्थिक मदतदेखील केली जाते. बीडीओ प्रकरणात दोघांविरुद्ध अॅट्रॉसिटी नाही चाळीसगावच्या बीडीओ अॅट्रॉसिटी प्रकरणात आठ जणांविरुद्ध गुन्हा दाखल असला तरी यातील कनिष्ठ प्रशासकीय अधिकारी के.व्ही. मालाजंगम आणि सहायक परिक्षेत्र अधिकारी आर.डी.महिरे यांना अॅट्रॉसिटीच्या गुन्ह्यातून वगळण्यात येणार आहे. हे दोन्ही कर्मचारी अनुसूचित जाती संवर्गातील असल्याने त्यांच्यावर अॅट्रॉसिटीचे कलम सोडून अन्य कलम नोंदविण्यात येणार आहे. याबाबत तपासी अधिकारी डीवायएसपी अरविंद पाटील यांना सूचना दिल्या असून, तसा अहवालही तयार केला असल्याची माहिती लोहार यांनी दिली. योग्य पुरावे नसल्यास अंतीम दोषारोपपत्रातून अॅट्रॉसिटीचे कलम वगळले जाते, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.