विकास आराखडय़ातील आरक्षण बदलविण्यासाठी खटाटोप

आरक्षित जमिनींचा बिनशेतीची परवानगी मिळवून प्लॉट विक्री सुरू

ठळक मुद्देहद्दवाढीनंतर शहर विकास आराखडा देखील मंजूर झालाअमळनेर शहराची मूळ हद्द सुधारित योजनेला 30 एप्रिल 1994 रोजी मंजुरीशहरा लगतच्या जमिनी विविध प्रयोजनासाठी आरक्षित

ऑनलाईन लोकमत / महेंद्र रामोशे 

अमळनेर, जि. जळगाव, दि. 29 - शहराचा  चारही दिशांना विस्तार झाला आहे,  हद्द वाढली आहे.  त्या हद्दवाढीनंतर शहर विकास आराखडा देखील मंजूर झाला आहे. या आराखडय़ात वाढत्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात विविध पायाभूत सुविधांसाठी जमिनी आरक्षित केल्या आहेत. मात्र ते आरक्षण बदलण्यासाठी अनेकांचा खटाटोप सुरू आहे. अनेकजण मंत्रालयाच्या फे:या  मारत आहेत.  तर अनेकांनी संबंधित आरक्षित जमिनींचा बिनशेती परवानगी मिळवून प्लॉट विक्री देखील केली आहे.
  अमळनेर शहराची मूळ हद्द सुधारित योजनेला 30 एप्रिल 1994 रोजी नगर रचना विभाग पुणे यांनी मंजुरी दिली. त्यानंतर 27 जून 1994 पासून ती अमलात आली. शहर वाढीची विकास योजना 4 मे 2012 ला मंजूर असून 15 जून 2012 ती अंमलात आली आहे. गेल्या काही वर्षात शहराच्या लोकसंख्येत प्रचंड वाढ झाली आहे.  2011च्या जनगणने नुसार शहराची लोकसंख्या 95 हजार 994 एवढी झाली आहे. त्यामुळे आज अमळनेर शहर चारही दिशांना बेसुमार वाढत आहे. वाढीव हद्द नगर परिषदेच्या कार्यक्षेत्रात येत नसल्याने घर अथवा अपार्टमेंट बांधताना नगर परिषदेची परवानगी घेण्याची तसदी संबंधित घेत नाही.  पर्यायाने  लाखो रुपयांचा  कर बुडत आहे. नवीन वाढीव भागांत विकासक अथवा लँड डेव्हलपर्स पायाभूत सुविधांची निर्मिती करत नाही. त्यामुळे त्या पुरवण्याचा ताण देखील नगर परिषदेवर येतो. त्यामुळे शहारची हद्द वाढ केल्यास नगर परिषदेच्या महसुली उत्पन्नात वाढ होऊ शकते.
या आहेत शहराच्या सीमा
शहरात चोपडा रस्त्याला रेल्वे गेट, धरणगाव रस्त्याला आदिवासी आश्रम शाळा, बहादरपूर रस्त्याला अमलेश्वर नगर, शहराच्या दक्षिणेकडे मुंदडा नगरच्या नाल्या पयर्ंत, ढेकूसीम रस्त्याला सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या कार्यालयाच्या अलीकडे, पिंपळे रस्त्याला आय. टी. आय., शिरपूर रस्त्याला दाजीबा नगरच्या पुढील जीन पयर्ंत तर धुळे रस्त्याला वीज वितरणच्या कार्यालयांर्पयत हद्द आहे.शहराने या सीमा कधीच पार केल्या आहेत. 
 1998 मध्ये तत्कालीन सत्ताधा:यांनी   महाराष्ट्र राज्य नगर रचना अधिनियम 1966चे कलम 26 नुसार शहर विकास आराखडा मांडून ठराव करण्यात आला. 22 मे 2008  रोजी शासनाच्या राजपत्रात तो प्रसिद्ध झाला. या आराखड्यात शहरा लगतच्या जमिनी विविध प्रयोजनासाठी आरक्षित केल्या आहेत. त्या जमीनी  शहरातील धनाढय़ वर्गाच्या आहेत. 
या धनाढय़ांनी  यावर हरकती घेतल्या. त्यावर सुनावणीसाठी  21 मार्च 2009 रोजी त्रिसदस्यीय नेमण्यात आली. त्यानंतर 1  सप्टेंबर 2016 रोजी वर्तमान पत्रात अंतिम नोटिफिकेशन देखील प्रसिद्ध करण्यात आले.
   शहर विकास आराखड्यात अनेक विकासकांच्या जमिनी आरक्षित झाल्याने हे विकासक नगर परिषदेच्या निवडणुकीत  नेहमी स्वत:ला अनुकूल अशा पदाधिका:यांना निवडून आणण्यासाठी लाखो रुपये खर्च करतात. लॅण्ड डेव्हलपर्सचे हित जोपासणारा पदाधिकारी खुर्चीवर विराजमान झाल्यानंतर आरक्षित जमिनीवरील आरक्षण उठवण्यासाठी शर्थीचे  प्रय} केले जातात. आज देखील असे प्रय} सुरू आहेत. अनेकाच्या अब्जो रुपयांच्या जमिनीवरील वरील आरक्षण अद्याप ही उठलेले नाही.  शहर विकास आराखडय़ात  निवासी, व्यापारी, उद्याने, मल्टीपर्पज हॉल, खेळाची मैदाने, शाळा, महाविद्यालय, वाचनालय यासारख्या पायाभूत सुविधांसाठी आरक्षित केलेल्या आहेत.  जमीन मालक  पालिकेच्या पदाधिका:यांना खुश करून आरक्षण काढण्याचा प्रय} करतात. त्याबाबत कार्यालयीन पूर्तता पार पाडून बिन शेती परवाना मिळवून करोडो रुपयात प्लॉट विक्री केली जाते. अशा पद्धतीने आरक्षण डावलून शहराच्या विकासात अडथळा आणला जात आहे.