आता कितीही डाळ करु शकतात निर्यात

डाळ निर्यातीवरील सर्व अटी शिथिल : शेतक:यांच्या मालाला भाव मिळण्याची आशा

ठळक मुद्दे2013 मध्ये उठविली बंदी, मात्र घातल्या अटीदालमिल उद्योगास संजीवनीअटी केल्या शिथिल

ऑनलाईन लोकमत

जळगाव, दि. 23 -  डाळींचे वाढलेले भाव रोखण्यासाठी 2006 साली केंद्र सरकारने डाळींच्या निर्यातीवर घातलेली बंदी 2013 मध्ये  उठविल्यानंतर त्यावेळी घातलेल्या अटीदेखील आता मागे घेण्यात आल्या आहे.  यामुळे आता देशातून  तूर, मूग व उडीदाची कितीही डाळ निर्यात करता येणार असून या निर्णयामुळे देशाचे  व डाळ उत्पादनात मोठा वाटा असलेल्या जळगावचे कमी झालेले परकीय चलन पुन्हा वाढण्यास  सुरुवात तर होणार आहेच शिवाय डाळ उद्योगास संजीवनी मिळून त्यास गतवैभव प्राप्त होण्याची आशा व्यक्त केली जात आहे. या सोबतच शेतक:यांच्या मालाला योग्य भाव मिळण्यासही मदत  होणार आहे. 
2006 साली डाळीचे उत्पादन कमी झाल्याने डाळींचे मोठय़ा प्रमाणावर भाव वाढले होते. भाववाढीला कमी उत्पादनाचे कारण असले तरी केंद्र सरकारने निर्यातीमुळे भाववाढ झाल्याचे कारण पुढे करत डाळीच्या निर्यातीवर बंदी घातली होती.  याचा फटका देशाच्या एकूण डाळ उत्पादनात 50 टक्के वाटा असलेल्या जळगावसह देशभरातील  डाळ उद्योगास बसला. डाळ निर्यात बंदीपूर्वी जळगावमधून दरवर्षी 20 ते 25 हजार टन व देशभरातून 50 हजार टन डाळ 42हून अधिक देशात निर्यात व्हायची. या माध्यमातून देशाला दोनशे कोटी रुपयांचे परकीय चलन मिळत होते. यामधील निम्मा म्हणजेच 100 कोटी रुपयांचा जळगावचा वाटा असायचा. 

बंदीसंदर्भात दालमिलचालकांनी विविध संघटनांच्या माध्यमातून केंद्र, राज्य सरकारकडे पाठपुरावा केल्यानंतर केंद्र सरकारने 2013मध्येच डाळीवरील निर्यातबंदी उठविली. मात्र त्यात काही अटी घालण्यात आल्या. 2006 मध्ये निर्यातबंदी घालण्यापूर्वी डाळ उद्योगांना निर्यातीसाठी कच्चा माल आयात करायची सक्ती नव्हती. मात्र बंदी उठविताना केंद्र सरकारने परदेशातून कच्चा माल  आयात करावा व त्यावर प्रक्रिया करून एकूण आयातीच्या 95 टक्के माल 90 दिवसांच्या आत निर्यात करावा तसेच आयात केलेल्या मालाच्या किमतीवर 15 टक्के भाववाढ (व्हॅल्यू अॅडिशन) करावी, अशा अटी टाकण्यात आल्या होत्या. 
गेल्या चार वर्षापासून अटींमध्ये अडकलेली डाळीवरील निर्यात आता पूर्णपणे मुक्त झाली आहे. देशात मोठय़ा प्रमाणात कडधान्याचे उत्पादन झाल्याने शेतक:यांच्या मालाला योग्य भाव मिळावा म्हणून केंद्र सरकारने निर्यातीवरील अटी मागे घेत कितीही माल निर्यात करण्याची मुभा उपलब्ध करून दिली आहे.
या निर्णयानुसार मूग, उडीद, तूर डाळच निर्यात करता येणार आहे. यामध्ये हरभरा व मसूर डाळीचा समावेश नसल्याचेही स्पष्ट करण्यात आले आहे. 
आयात बंदी, निर्यातीवरील अटी मागे घेतल्याने भाव मिळण्यास चालना
केंद्र सरकारने कच्चा माल आयात करण्यास 4 ऑगस्ट रोजीच बंदी घातली असून आता निर्यातही अटीमुक्त केल्याने शेतक:यांच्या मालाला योग्य भाव मिळण्यास चालना मिळेल, असे सांगितले जात आहे. असे असले तरी सध्या भाव जैसे थे असल्याचेच चित्र आहे. 

डाळ निर्यातीवरील सर्व अटी मागे घेतल्याने जळगावसह देशभरातील डाळ उद्योगास संजीवनी मिळाली आहे. या निर्णयामुळे देशाला परकीय चलनातून मिळणारे 200 कोटी पेक्षा जास्त रक्कम पुन्हा मिळू शकणार असून बेरोजगारीचेही प्रमाण कमी होण्याची आशा निर्माण झाली आहे. 
मोठा दिलासा 
केंद्र सरकारने उशिरा का होईना निर्यातीवरील अटी मागे घेतल्या ही मोठी दिलासा देणारी बाब आहे. जळगावच्या औद्योगिकरणात सिंहाचा वाटा घेत भरभराट आणणा:या  दालमिल उद्योगास, एकूणच जळगावसाठी ही चांगली बातमी असून या उद्योगास पूर्व वैभव प्राप्त होणार असल्याचेही सांगितले जात आहे.
मूग, उडीद, तूर डाळीची करता येणार निर्यात
या निर्णयानुसार मूग, उडीद, तूर डाळच निर्यात करता येणार आहे. यामध्ये हरभरा व मसूर डाळीचा समावेश नसल्याचेही स्पष्ट करण्यात आले आहे. 

आयात बंदी, निर्यातीलवरील अटी मागे घेतल्याने भाव मिळण्यास चालना
केंद्र सरकारने कच्चा माल आयात करण्यास 4 ऑगस्ट रोजीच बंदी घातली असून आता निर्यातही अटीमुक्त केल्याने शेतक:यांच्या मालाला योग्य भाव मिळण्यास चालना मिळेल, असे सांगितले जात आहे. असे असले तरी सध्या भाव जैसे थे असल्याचेच चित्र आहे. 

2013मध्ये डाळीच्या निर्यातीवरील बंदी उठविताना काही अटी घालण्यात आल्या होत्या. आता कोणत्याच अटी नसून कच्चामाल आयात न करताही डाळ निर्यात करता येणार आहे. त्यामुळे दालमिल उद्योगास पूर्ववैभव प्राप्त होण्यासह शेतक:यांच्या मालालाही योग्य भाव मिळण्यास चालना मिळणार आहे. 
- प्रेम कोगटा, अध्यक्ष, जळगाव दालमिल ओनर्स असोसिएशन, जळगाव. 

निर्यातीवरील बंदी उठविली होती मात्र त्यावेळी अटी टाकण्यात आल्या होत्या. आता त्याही मागे घेण्यात आल्या असून यात शेतक:यांचा विचार केला असला तरी भाव तसेच आहे. सरकारच्या निर्णयामुळे शेतक:यांसह ग्राहकांनाही फायदा होणे महत्त्वाचे आहे. 
- प्रवीण पगारिया, अध्यक्ष, ग्रेन किराणा असोसिएशन, जळगाव.