जळगावात ‘जलयुक्त’च्या कामांना प्रशासकीय मान्यता नसल्याने यंत्रणा धारेवर

जलसंधारण सचिव एकनाथ डवले यांनी घेतला आढावा

ठळक मुद्दे..तर विभागांवर कठोर कारवाई206 गावांसाठी 96 कोटींचा आराखडा  कामांचे निकषच माहित नाही तर कामे कसे करणार?, अधिका-यांना विचारला जाब

ऑनलाईन लोकमत

जळगाव, दि. 12- जलयुक्त शिवार अभियानातंर्गत या वर्षी करण्यात येणा:या कामांना 31 डिसेंबर उलटूनही प्रशासकीय मान्यता नसल्याने जळगाव दौ:यावर आलेल्या मृद, जलसंधारण व रोजगार हमी योजना विभागाचे सचिव एकनाथ डवले यांनी नाराजी व्यक्त करीत यंत्रणेला धारेवर धरले. याअंतर्गत मंजूर कामांना विभागप्रमुखांनी तातडीने प्रशासकीय मान्यता देऊन कामांची निविदा प्रक्रिया लवकरात लवकर पूर्ण करण्यात येऊन कामे सुरु करावीत. ज्या विभागाच्या कामांबाबत तक्रारी प्राप्त होतील त्यांच्यावर कठोर कारवाई करण्यात येईल, अशी तंबीही त्यांनी या वेळी दिली. दरम्यान, अधिका:यांना माहिती सांगता न आल्याने कामाचे निकषच माहिती नाही तर कामे कसे करणार? असा जाब त्यांनी अधिका:यांना विचारल्याचे विश्वसनीय सूत्रांकडून सांगण्यात आले. 

जिल्ह्यातील जलयुक्त शिवार अभियानातंर्गत सुरु असलेल्या व यावर्षी सुरु करण्यात येणा:या विविध कामांचा आढावा नियोजन भवनात आज  एकनाथ डवले यांनी घेतला, यावेळी ते बोलत होते. याप्रसंगी व्यासपीठावर जिल्हाधिकारी किशोर राजे निंबाळकर, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौस्तुभ दिवेगावकर, जळगाव वनविभागाचे उप वनसंरक्षक आदर्शकुमार रेड्डी, जिल्हा परिषदेचे अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी संजय मस्कर, यावल वनविभागाचे उप वनसरंक्षक संजय दहिवले, जिल्हा अधीक्षक कृषि अधिकारी विवेक सोनवणे, कृषि उपसंचालक अनिल भोकरे उपस्थित होते.

कामांच्या दर्जावर भर द्या
जलयुक्त शिवार अभियानातील 2016-17ची अपूर्ण कामे तातडीने पूर्ण करण्याबरोबरच 2017-18 ची कामे लवकरात लवकर सुरू करुन ती वेळेत पूर्ण होतील यासाठी सर्व संबंधित विभागाच्या यंत्रणांनी आवश्यक ते नियोजन करावे तसेच या अभियानातंर्गत करण्यात येणा:या कामांच्या दर्जावर विशेष भर देण्याच्या सूचनाही डवले यांनी संबंधित यंत्रणांना दिल्या.
 
26 जानेवारीपूर्वी अहवाल सादर करा
डवले पुढे म्हणाले की, जलयुक्त शिवार अभियान हा राज्य शासनाचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प असून त्या  माध्यमातून राज्याची 2019 पयर्ंत टंचाईमुक्त महाराष्ट्राकडे वाटचाल सुरु आहे. जळगाव जिल्ह्यातही या अभियानात  गेल्या तीन वर्षात 650  पेक्षा अधिक गावांची निवड करण्यात आली आहे. पहिल्या टप्प्यात निवड करण्यात आलेल्या 232 गावातील सर्व कामे पूर्ण झाल्याने ही गावे जलस्वयंपूर्ण झाली आहे. यापैकी 151 गावांचा जलपरिपूर्णत: अहवाल तयार करण्यात आला असून उर्वरित गावांचा अहवाल 26 जानेवारीपूर्वी तयार करुन सादर करण्याच्या सूचनाही त्यांनी उपस्थितांना दिल्यात. तसेच केलेल्या कामांचे जिओ टॅगिंग केल्याशिवाय काम पूर्ण झाल्याचे समजले जात नसल्याने सर्व यंत्रणांनी कामांचे जिओ टॅगिंग करणे आवश्यक असल्याचेही डवले यांनी स्पष्ट केले. 

206 गावांसाठी 96 कोटींचा आराखडा  
टप्पा दोन अंतर्गत जिल्ह्यात 146 कोटी रुपयांचा आराखडा तयार करण्यात आला होता. यामध्ये 4856  कामांचा समावेश होता. यापैकी 4576   कामे पूर्ण झाली असून 286 कामे प्रगतीपथावर असून आतापयर्ंत 92 कोटी 36 लाख रुपये खर्च झाला आहे. त्याचबरोबर यावर्षी या अभियानात 206 गावांची निवड करण्यात आली असून यासाठी 96 कोटी रुपयांचा आराखडा तयार करण्यात आला आहे. यामध्ये 4343  कामांचा समावेश आहे. यामध्ये क्षेत्रीय उपाचा:यांची 3929  कामे आहे तर नाला उपचाराची 414 कामे समाविष्ठ आहे. या कामांमुळे जिल्ह्यात मोठय़ा प्रमाणात पाणी साठविण्यास मदत होणार असल्याचे कृषि विभागाच्या अधिका:यांनी बैठकीत सांगितले.   

..तर विभागांवर कठोर कारवाई
 या अभियानात चालू वर्षी निवडण्यात आलेल्या गावांचा पाण्याचा ताळेबंद निकषांनुसार व्यवस्थित तयार करण्यात आला आहे याची खात्री करावी व करण्यात येणा:या कामामुळे गावाला जास्तीत जास्त लाभ कसा होईल यावर अधिका:यांनी भर द्यावा तसेच कामांचा दर्जा योग्य राखावा. या अभियानातील कामाबाबत कोणतीही तक्रार येणार नाही याची दक्षता संबंधित विभागाच्या अधिका:यांनी घ्यावी, असेही डवले यांनी सूचित केले.  मंजूर कामांना विभागप्रमुखांनी तातडीने प्रशासकीय मान्यता देण्याच्या सूचना देऊन ज्या विभागाच्या कामांबाबत तक्रारी प्राप्त होतील त्यांच्यावर कठोर कारवाई करण्याचा इशाराही  डवले यांनी दिला. 
 डवले यांनी जिल्ह्यात राबविण्यात येत असलेल्या मागेल त्याला शेततळे व गाळमुक्त धरण व गाळयुक्त शिवार, सिंचन विहिरी इत्यादी योजनेचाही आढावा घेतला. मागेल त्याला शेततळे योजनेतंर्गत जिल्ह्याला देण्यात आलेल्या दोन हजार शेततळयांपैकी 1711 शेततळी पूर्ण झाल्याबद्दल डवले यांनी यंत्रणेचे कौतुक केले.  सूत्रसंचालन कृषि उपसंचालक अनिल भोकरे यांनी केले.
 बैठकीस जिल्हयातील सर्व उपविभागीय अधिकारी, उपविभागीय कृषि अधिकारी, गटविकास अधिकारी, तालुका कृषि अधिकारी, तसेच जिल्हा परिषद, जलसंधारण, वनविभाग, भूजल सर्वेक्षण, लघुसिंचन, सामाजिक वनीकरण विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.