महामार्गाच्या समांतर रस्त्यांचा विषय फिरतोय ‘डीपीआर’भोवती

नाट्यगृहाचे उद्घाटन लांबले

ठळक मुद्देतरसोद-चिखली चौपदरीकरणाची घोळ कायम सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या रस्त्यावर खड्डेऔरंगाबाद रस्ता चौपदरीकरण; पालकमंत्र्यांचे आदेश वाºयावर

जळगाव: शहरातून जाणाºया राष्टÑीय महामार्ग क्र.६ वर सातत्याने अपघात होऊन निरपराध नागरिकांचा बळी जाण्याच्या घटना सुरूच आहेत. मात्र या महामार्गाच्या समांतर रस्त्यांचा विषय मात्र गेल्या काही दिवसांपासून केवळ ‘डीपीआर’ भोवतीच फिरताना दिसत आहे. पालकमंत्री, आमदार, खासदार तसेच ‘नही’ व जिल्ह्यातील अधिकारी यांना या मृत्यूंचे गांभीर्य नाही की काय? असा सवाल उपस्थित होत आहे.
शहराच्या मध्यातून जाणाºया राष्टÑीय महामार्ग क्र.६ ला समांतर रस्ते नसल्याने नागरिकांना ये-जा करण्यासाठी नाईलाजाने महामार्गाचाच वापर करावा लागतो, किंवा महामार्ग ओलांडून जावे लागते. त्यात सातत्याने अपघात होऊन अनेक निरपराध नागरिकांचा बळी जात आहे. याबाबत एका नागरिकाने औरंगाबाद खंडपीठात याचिकाही दाखल केली होती. त्यावेळी तत्कालीन मनपा आयुक्तांनी मनपाच्या आर्थिक परिस्थितीचा विचार न करताच व समांतर रस्त्यांची जागा मनपाच्या ताब्यात नसतानाही मनपा हे समांतर रस्ते विकसित करेल, असे प्रतिज्ञापत्र दिल्याने घोळाला सुरूवात झाली. काही वर्ष मनपाने प्रतिज्ञापत्र दिल्याच्या नावाखाली मनपातील विरोधक त्याचे भांडवल करीत होते. मनपाची आर्थिक परिस्थिती नसल्याने मनपाने याबाबत वेळोवेळी शासनाकडे समांतर रस्ते करण्याची मागणीही केली. तत्कालीन जिल्हाधिकारी रूबल अग्रवाल यांनी बैठक घेऊन दिलेल्या सूचनांनुसार सुमारे ४७४ कोटींचा डीपीआर तयार करून ‘नही’च्या विभागीय अधिकाºयांकडे पाठविण्यात आला होता. त्यांनी तो मंजूर करण्याची शिफारस करून दिल्ली येथे ‘नही’चे महाराष्टÑ विभागाचे मुख्य महाव्यवस्थापक यांच्याकडे पाठविला होता. मात्र त्यानंतर तो डीपीआर बारगळला. तो रद्द झालेला नसला तरी मंजूरही झालेला नाही. दरम्यान ‘नही’ने राज्यात ज्या ठिकाणी शहराबाहेरून महामार्गाचा बायपास तयार झाला आहे. किंवा बांधला जात आहे, अशा ठिकाणी जुन्या, शहरातून जाणाºया महामार्गाच्या मजुबुतीकरणासाठी १०० कोटींचा निधी २०१७-१८ या वर्षात मंजूर केला. यासंदर्भातील २० नोव्हेंबर २०१७ रोजीच्या आदेशात जळगाव शहरासाठी १०० कोटींचा निधी मंजूर केल्याचे नमूद होते. तसेच त्यातून करावयाच्या कामांमध्ये समांतर रस्त्यांच्या कामाचा समावेश पहिल्या स्थानी होता. त्यामुळे ‘नही’ समांतर रस्ते करत नाही. ती मनपाची जबाबदारी असल्याचा केला जाणारा दावा दिशाभूल करणारा आहे. या १०० कोटींचा निधीचा डीपीआर करण्याचा घोळ सुरू झाला. हे काम लवकर व्हावे यासाठी समांतर रस्ते कृती समितीने १० जानेवारी २०१८ रोजी महामार्गावर रास्ता रोको आंदोलनही केले. त्यावेळी जिल्हाधिकाºयांनी १५ फेब्रुवारीपर्यंत डीपीआर पूर्ण करण्याचे लेखी आश्वासन दिले. त्यास महिना पूर्ण होण्यास आवठडा भराचा कालावधी उरला असताना समांतर रस्त्यांची जागा ही राष्टÑीय महामार्ग विभागाची म्हणजेच केंद्र शासनाच्या मालकीची असताना ही जागा मनपाच्या ताब्यात असल्याने त्यावर समांतर रस्त्यांचे काम करता येणार नसल्याचा तसेच महामार्ग विभाग कुठेच समांतर रस्ते करत नसल्याचा चुकीचा प्रचार केला जात आहे. यापूर्वी मिळालेल्या १०० कोटींच्या निधीतून समांतर रस्त्यांचेही काम प्रस्तावित होते.मात्र या कामाचे श्रेय घेण्याची धडपड सुरू असल्याने सातत्याने या कामाला फाटे फुटले अथवा फोडले गेले. आता पुन्हा १०० ऐवजी १२५ कोटींचा निधी मंजूर करीत त्यात भुयारी बोगदे करणार असल्याचे जाहीर झाले आहे. त्यामुळे १०० कोटींच्या पूर्ण होत आलेल्या डीपीआरमध्ये पुन्हा बदल करावे लागणार आहेत. लोकांचे अपघातात बळी जात असताना शासन मात्र वारंवार निर्णय बदलत असून हा प्रश्न ‘डीपीआर’ भोवतीच फिरत असल्याचे चित्र दिसून येत आहे.
तरसोद-चिखली टप्प्याचे चौपदरीकरण रखडले
राष्टÑीय महामार्ग क्र.६च्या धुळे ते अमरावती दरम्यान तीन टप्प्यात करावयाच्या चौपदरीकरणासाठी २०१२ पासून प्रक्रिया सुरू आहे. मात्र त्यात सातत्याने वेगवेगळे अडथळे येत गेल्याने हे काम अर्धवटच आहे. महाराष्टÑातील अमरावती ते धुळे या दरम्यानच्या महामार्गापैकी जळगाव जिल्ह्यात चिखली ते तरसोद व तरसोद ते फागणे असे दोन टप्पे करून निविदा देण्यात आल्या आहेत. त्यापैकी तरसोद ते फागणे या टप्प्याचे काम मिळालेल्या मक्तेदाराने कामाला वेगाने सुरूवात केली आहे. मात्र तरसोद ते फागणे या टप्प्याच्या कामाला अद्यापही सुरूवात झालेली नाही. मक्तेदार हे काम सबकॉन्ट्रॅक्टरला देणार असल्याची चर्चा आहे. मात्र ते देखील झालेले नसल्याने हे काम रखडले आहे.
औरंगाबाद रस्ता चौपदरीकरण; पालकमंत्र्यांचे आदेश वाºयावर
जळगाव-औरंगाबाद रस्त्याचे उपलब्ध जागेतच चौपदरीकरण करण्याचा निर्णय दिल्ली येथील बैठकीत झाल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी मागील वर्षीच जाहीर केले होते. मात्र तरीही बुधवार, ७ मार्च रोजी दिल्लीत झालेल्या बैठकीत या महामार्गाचे चौपदरीकरण करण्याचा निर्णय नव्याने घेण्यात आला. त्यामुळे नागरिकांमध्ये संभ्रमाचे वातावरण आहे. ज्या कामाचा निर्णय होऊन प्रत्यक्ष कामही सुरू झाले आहे. त्याबाबत पुन्हा तोच निर्णय कसा होतो? असा प्रश्न नागरिकांना पडला आहे. त्यातच पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी सुमारे तीन महिन्यांपूर्वी झालेल्या जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत अजिंठा चौफुलीपासून या रस्त्याचे चौपदरीकरण तातडीने करण्याचे आदेश देण्याचे आश्वासन दिले होते. त्यानुसार त्यांनी संबंधीत अधिकाºयांना तशा सूचनाही दिल्या होत्या. मात्र पालकमंत्र्यांचे आदेश दूर्लक्षून मक्तेदार त्याच्याच पद्धतीने काम करीत असून अजिंठा चौफुलीपासून या कामास प्रारंभ झालेला नाही.
सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या रस्त्यावर खड्डे
सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे मंत्री असलेल्या पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी संपूर्ण राज्य ३१ डिसेंबरपर्यंत खड्डेमुक्त करण्याची मोहीम राबविली होती. तसेच ही मोहीम यशस्वी ठरल्याचा दावा केला होता. किमान पुढच्या पावसाळ्यापर्यंत या दुरुस्त केलेल्या रस्त्यांवर खड्डे पडणार नाहीत, असा विश्वासही व्यक्त केला होता. मात्र शिरसोली रस्त्यावर अनेक ठिकाणी मोठ-मोठे खड्डे असूनही त्यांची दुरूस्तीच या मोहीमेत झाली नाही. तसेच ज्या ठिकाणी दुरूस्ती झाली. त्यापैकी अनेक ठिकाणी लगेचच खड्डे पडले आहेत.
नाट्यगृहाचे उद्घाटन लांबले
शहरातील बंदिस्त नाट्यगृहाचे काम ३१ डिसेंबरपर्यंत कोणत्याही परिस्थितीत पूर्ण करून जानेवारी महिन्यात त्याचे मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते उद्घाटन करण्याची घोषणा पालकमंत्र्यांनी केली होती. मात्र मार्च महिना उजाडला तरीही हे काम पूर्ण झालेले नाही. या कामासाठी सुमारे ७.५ कोटीचा निधी आवश्यक होता. त्यापैकी जेमतेम अडीच कोटींचा निधीच वितरीत करण्यात आला. त्यातून ‘सिव्हील वर्क’ महिनाभरात पूर्ण होईल. सध्या कारपेटचे काम सुरू असून त्यानंतर खुर्च्या बसविण्याचे काम तातडीने केले जाईल. मात्र विद्युत विभागाच्या कामाला सुमारे ४-४.५ कोटींची गरज आहे. त्यांच्या कामाचे टेस्टींगही करावे लागणार असल्याने त्यास जास्त कालावधी लागण्याची शक्यता आहे.