गाळेधारकांवरील पाच पट दंड रद्द, दोन टक्के शास्ती लावून फेरमुल्यांकनाने भाडे वसूलीचा ठराव

जळगाव मनपा महासभेत शिवसेना सदस्य तटस्त : सत्ताधारी भाजपाने गाळेधारकांना दिला दिलासा

ठळक मुद्देसमितीला आक्षेप चुकीचा

जळगाव : मनपा मालकीच्या मुदत संपलेल्या मार्केटच्या गाळेधारकांवर थकीत भाड्यापोटी मनपाने लावलेल्या पाच पट दंडचा निर्णय रद्द करून केवळ दोन टक्के शास्ती लावली जावी यातही न्यायालयाचा अवमान होणार नाही याची प्रशासनाने खबरादारी घ्यावी असा सावध पवित्र्याच्या ठराव महासभेत सत्ताधारी भाजपाने विरोधकांचा विरोध न जुमानता बहुमताच्या जोरावर मंजूर केला. शिवसेना सदस्यांनी या विषयावर तटस्थ रहाण्याची भूमिका घेतली तर न्यायालयाच्या निर्णयाचा अवमान होऊ नये अशी भूमिका एमआयएमने घेतली. सभेत या विषयावर सत्ताधारी व विरोधक यांच्यात बरीच आरडाओरडही यावेळी झाली.
महापालिकेची महासभा महापौर सिमा भोळे यांच्या अध्यक्षतेखाली दुपारी ४ वाजता आयोजिण्यात आली होती. व्यासपीठावर उपमहापौर डॉ. अश्विन सोनवणे, आयुक्त चंद्रकांत डांगे, नगरसचिव सुनील गोराणे उपस्थित होते.
असा होता प्रस्ताव
महासभा ठराव क्रमांक १९ डिसेंबर २०१३ हा गाळे धारकांना बाजार मुल्या प्रमाणे किंमत ठरविण्यात येऊन त्यावर ५ पट दंड अकारणी करण्याचा निर्णय झाला आहे. सदर ठरावामध्ये मुल्यांकन व त्यावर ८ टक्के भाडे व दंड हे अन्यायकारक व बेकायदेशिर असल्याबाबत विद्यमान गाळे धारकांचे म्हणणे आहे. नियमानुसार व वाजवी आकारणी करण्याबाबत महासभा ठराव क्रमांक २३ दिनांक ११ आॅक्टोबर २०१८ नुसार गठीत करण्यात आलेल्या समितीमार्फत अहवालावर निर्णय घेणे असा होता. हा विषय नगरसेविका भारती सोनवणे यांनी मांडला.
समिती सदस्यांनी मांडली भूमिका
गाळेधारकांच्या विषयावर या नियुक्त समितीच्या सदस्या अ‍ॅड. सुचिता हाडा यांनी भूमिका मांडली व्यापारी संकुलांमधील गाळे हे मनपाच्या उत्पन्नाचे स्त्रोत आहे. शहरातील व्यापार हा तेथील अर्थव्यवस्थेचा कणा असतो. त्याच प्रमाणे व्यापारीही सुस्थितीत असणे गरजेचे असते. ही बाब लक्षात घेऊन शासन आदेशानुसार गाळेप्रश्नी झालेले ठराव, नगर विकास विभागाचे पत्र या अनुषंगाने व्यापाऱ्यांवर अन्याय होऊ नये म्हणून निर्णयासाठी समिती गठीत करण्यात आली होती. गाळेधारकांना पाच पट दंड व दोन टक्के शास्तीची बिले देण्यात आली होती. हा निर्णय अन्यायकारक असल्याची व्यापारी वर्गाची भूमिका होती. यावर विधी प्रमुख सल्लागार अ‍ॅड. केतन ढाके यांचेही म्हणणे मागविण्यात आले होते. सर्व बाबींचा विचार करता जागांचे थकीत भाडे वर्षनिहाय रेडिरेक्नरच्या दराने व दोन टक्के शास्ती लावून स्विकारले जावे पाच पट दंडाचा निर्णय रद्द करण्यात यावा, हे करत असताना न्यायालय निर्णयाचा अवमान होणार नाही याचीही प्रशासनाने दक्षता घ्यावी असे त्या म्हणाल्या.
समितीला आक्षेप चुकीचा
याबाबत शिवसेना नगरसेवक नितीन लढ्ढा यांनी प्रशासनाने समितीला प्रशासनाने घेतलेला आक्षेप व तो विखंडनास पाठविण्यात केलेली घाई याबाबत आक्षेप घेतला. सभागृहास समिती गठीत करण्याचा अधिकार असल्याचे ते म्हणाले. मात्र ही समिती गठीत करताना त्यात सर्व पक्षीयांचा समावेश असणे कायद्यानुसार बंधनकारक असताना तसे न झाल्याने ही समिती वैध नाही. समितीने बैठक केव्हा घेतली, अहवाल दिला तो कधी, नगरसचिवांकडे तो उपलब्ध आहे काय? याचा खुलासा केला जावा. गाळेधारकांना दिलासा दिला जावा याबाबाबत आमचेही दुमत नाही. मात्र केवळ ते येथे उपस्थित आहेत, निर्णयाने त्यांनी टाळ्या वाजवाव्यात असे होऊ नये. भविष्यात प्रशासन निर्णय विखंडनास पाठवेल हे लक्षात घ्यावे.
आता आपल्यात युती....
लढ्ढा यांचा सूर लक्षात घेऊन नगरसेवक कैलास सोनवणे व अन्य काही नगरसेवकांनी विरोध करू नका गाळेधारकांना सर्व मिळून दिलासा देऊ, आता आपली युती आहे असे सांगताच लढ्ढा म्हणाले, एकदा जिभ पोळली आहे, घरकुल, विमानतळाच्या निर्णयाचे परिणाम सर्व भोगता आहेत याची आठवण ठेवावी असे सांगून याप्रश्नी आयुक्त चंद्रकांत डांगे यांनी आपली भूमिका मांडावी असे सांगितले. मात्र सत्ताधारी गटातील सदस्यांनी उभे राहून गोंधळ सुरू करत बहुमताने हा ठराव मंजूर केला. राष्ट्रगीत सुरू करण्याची घाई घाईने सूचना देण्यात आली. यावेळी शिवसेना सदस्यांनी आपण या विषयावर तटस्त असल्याचे जाहीर केले. तर एमआयएमचे गटनेते रेयान बागवान यांनी न्यायलयाच्या आदेशाचा अवमान होणार नाही व मनपाचे नुकसान होणार नाही अशी आपली भूमिका असल्याचे स्पष्ट केले.