भुसावळ तालुक्यातील साकरी प्रकल्पातून परवानगीपेक्षा उचलण्यात आले दुप्पट गौणखनिज

जिल्हा परिषदेच्या साकरी पाझर तलावातून २० हजार ब्रास गौणखनिज उचलण्याची परवानगी जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिल्यानंतरही ठेकेदाराने त्यापेक्षा दुप्पट गौणखनिज उचलल्याचे जिल्हा परिषदेच्या अधिकाºयांनी केलेल्या मोजणी उघडकीस आले आहे.

ठळक मुद्दे९६ लाख ८० हजार रुपयांची महसूल बुडणारअजूनही गौणखनिज उचलण्याचा सपाटा सुरूमहसूल प्रशासनाचे दुर्लक्ष

भुसावळ, जि.जळगाव : तालुक्यातील साकरी येथे जिल्हा परिषदेच्या पाझर तलावातून २० हजार ब्रास गौणखनिज उचलण्याची परवानगी जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिल्यानंतरही ठेकेदाराने त्यापेक्षा दुप्पट गौणखनिज उचलल्याचे जिल्हा परिषदेच्या अधिकाºयांनी केलेल्या मोजणी उघडकीस आले आहे. त्यामुळे ठेकेदाराने तब्बल ९६ लाख ८० हजार रुपये महसूल बुडविल्याचा आरोप करण्यात येत आहे. तरीही महसूल प्रशासन अधिकारी उघड्या डोळ्यांनी हा प्रकार पहात आहे. हा प्रकार कुणाच्या आशीवार्दाने सुरू आहे, असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे.
जिल्हा परिषद सदस्या पल्लवी सावकारे यांनी यासंदर्भात जिल्हा परिषदेच्या बैठकीत आवाज उठवला होता, तर ‘लोकमत’नेही यासंदर्भात प्रकरण लावून धरल्यानंतर जिल्हा परिषदेच्या अधिकाºयांनी खोदकाम किती झाले व किती ब्रास गौणखनिज उचलण्यात आले? यासाठी मोजमाप केले.
भुसावळ शहरापासून जाणाºया राष्ट्रीय महामार्गाच्या रस्त्यासाठी साकरी येथील जिल्हा परिषदेच्या पाझर तलावातून २० हजार ब्रास गौणखनिज उचलण्याची परवानगी संबंधित ठेकेदाराने काढली आहे. ठेका घेताना खोदकाम किती करायचे? रॉयल्टी किती भरावी? या सर्व बाबींचा विचार करून ठेका दिला जातो. ठेकेदाराने काम सुरू करायच्या वेळी साकरी पाझर तलावातून दोन महिन्यात सहा डंपर लावून दोन टप्प्यात २० हजार ब्रास गौणखनिज उचलण्याची परवानगी काढली. त्यानंतर मात्र २० ते २२ डंपर लावून आतापर्यंत रात्रंदिवस शासकीय मोजमापानुसार २७ हजार क्युबिक मीटर म्हणजे २८ हजार फूट खोदकाम करण्यात आले आहे. यातून ४२ हजार ब्रास गौणखनिज उचलल्याचे स्पष्ट झाले आहे. म्हणजे २२ हजार ब्रास अतिरिक्त उचलल्याचे स्पष्ट दिसून येत आहे. या २२ हजार ब्रास मुरमाची रॉयल्टी तब्बल ९६ लाख ८० हजार असल्याचे सांगण्यात आले. ठेकेदार हा महसूल बुडवित असल्याचे स्पष्ट दिसत आहे. हा केवळ एक पाझर तलाव आहे. याप्रमाणे जिल्ह्यात अनेक प्रकल्पातून गौणखनिज उचलण्यात येत आहे. या प्रकल्पांमध्ये पाणीसाठा वाढावा, असे लंगडे समर्थन महसूल विभागाकडून करण्यात येत आहे. मात्र जिल्हा परिषदेच्या म्हणण्यानुसार प्रकल्प किती खोल करावा याची मर्यादा असते, तर पाणीसाठा करण्यासाठी गाढव उचलण्यात यावा, असे संकेत आहे. त्यात गौणखनिज जरी उचलण्यात येत असले तरीही ठेका घेताना रॉयल्टी भरावी, असे नमूद आहे. तरीही संबंधित ठेकेदाराने या प्रकल्पातून गौणखनिज उचलण्याचा सपाटा सुरू ठेवला आहे.
दरम्यान, जिल्हा परिषदेचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी म्हस्कर यांच्याशी मोबाइलवर संपर्क साधला असता त्यांनी मोबाईल रिसीव्ह केला नाही. त्यामुळे संपर्क झाला नाही.