महाविद्यालयांमध्ये यंदा होणार नाहीत खुल्या निवडणुका?

नवीन विद्यापीठ कायदा लागू झाल्यानंतर १९९४ पासून बंद झालेल्या विद्यार्थ्यांचा खुल्या निवडणुका पुन्हा सुरु करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. मात्र अद्याप राज्यशासनाकडून खुल्या निवडणुकांसाठी नियमावली तयार करण्यात आलेली नाही, त्यामुळे यावर्षी राज्यातील सर्व विद्यापीठांमध्ये विद्यार्थी परिषदेसाठी खुल्या स्वरुपात निवडणुका न घेता, जुन्या कायद्याप्रमाणेच महाविद्यालयीन निवडणुका घेण्याचा विचार शासनाकडून केला जात आहे. याबाबत शासनाकडून आठवड्याभरात अध्यादेश काढून विद्यापीठांना सूचना केल्या जाणार असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.

ठळक मुद्देजुन्या कायद्याप्रमाणेच तयार होणार विद्यार्थी परिषदशासनाकडून लवकरच काढला जाणार अध्यादेशविद्यार्थी संघटनाकडून विरोधाची शक्यता

आॅनलाईन लोकमत

अजय पाटील
जळगाव, दि.२८-नवीन विद्यापीठ कायदा लागू झाल्यानंतर १९९४ पासून बंद झालेल्या विद्यार्थ्यांचा खुल्या निवडणुका पुन्हा सुरु करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. मात्र अद्याप राज्यशासनाकडून खुल्या निवडणुकांसाठी नियमावली तयार करण्यात आलेली नाही, त्यामुळे यावर्षी राज्यातील सर्व विद्यापीठांमध्ये विद्यार्थी परिषदेसाठी खुल्या स्वरुपात निवडणुका न घेता, जुन्या कायद्याप्रमाणेच महाविद्यालयीन निवडणुका घेण्याचा विचार शासनाकडून केला जात आहे. याबाबत शासनाकडून आठवड्याभरात अध्यादेश काढून विद्यापीठांना सूचना केल्या जाणार असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.

१ मार्च रोजी नवीन विद्यापीठ कायदा लागू झाल्यानंतर विद्यापीठांच्या कामकाजात अनेक बदल करण्यात आले आहेत. त्यानुसार विद्यार्थ्यांसाठी विद्यापीठ व महाविद्यालयस्तरावर विद्यार्थी परिषद स्थापन केली जाणार आहे. या परिषदेवर नियुक्त होणाºया प्रतिनिधींची निवड ही खुल्या निवडणूक पध्दतीने करण्याचा विचार शासनाकडून करण्यात आला होता. तसेच विद्यापीठांमधील अधिसभा निवडणुका संपल्यानंतर विद्यार्थ्यांचा निवडणुका घेतल्या जाणार होत्या. विद्यार्थी परिषदेच्या अध्यक्षांची निवड ही थेट विद्यार्थ्यांमधून केली जाणार होती. तसेच खुल्या निवडणुकांबाबत विद्यार्थी संघटनांकडून देखील जोरदार तयारी होती. मात्र यावर्षी या निवडणुका न घेण्याचा विचारात शासन आहे.

डॉ.आर.एस.माळी समितीचा अहवाल शासनाकडे सादर
खुल्या विद्यार्थी निवडणुकांच्या नियमावली तयार करण्यासाठी शासनाकडून डॉ.आर.एस.माळी यांच्या अध्यक्षतेखाली समितीची स्थापना केली होती. दरम्यान, या समितीने आपला अहवाल तयार करून शासनाकडे पाठविला आहे. मात्र यावर्षीच या निवडणुका घेण्याबाबत शासनाच्या मनात संभ्रावस्था आहे. त्यामुळे यंदा खुल्या पध्दतीने विद्यार्थी परिषदेची स्थापना न करता जुन्याच कायद्याप्रमाणे विद्यार्थी प्रतिनिधींची नियुक्ती केली जावी या असा विचार शासनाचा आहे. मात्र पुढच्या वर्षी विद्यार्थी प्रतिनीधींची निवड ही खुल्या निवडणुकांचाच माध्यमातून केली जाणार आहे.

यु.आर.ची नियुक्ती कुलगुरुंमार्फतच
शासनाकडून जुन्या पध्दतीने विद्यार्थी प्रतिनीधींची निवड करण्यात यावी, याबाबतचा सूचना राज्यातील सर्व विद्यापीठांना दिल्या जाणार आहेत. त्यानुसार जुन्या कायद्याप्रमाणेच प्रत्येक वर्गातील प्रथम आलेल्या विद्यार्थ्याची निवड ही महाविद्यालयीन प्रतिनिधीसाठी केली जाईल. तसेच प्राचार्यांमार्फत महाविद्यालयीन प्रतिनिधीची निवड विद्यापीठ प्रतिनिधीसाठी केली जाईल. त्यानंतर कुलगुरु महाविद्यालयांकडून आलेल्या महाविद्यालयीन प्रतिनिधी (सी.आर.) मधून १५ प्रतिनिधींची निवड विद्यापीठ प्रतिनिधीपदी करतील, १५ पैकी २ सदस्यांची निवड (यु.आर.)ही अध्यक्ष व सचिव म्हणून हे कुलगुरुच करतील. अशी माहिती सूत्रानी ‘लोकमत’ला दिली आहे.

विद्यार्थी संघटनाकडून विरोधाची शक्यता
खुल्या निवडणूक पध्दतीने यंदा विद्यार्थी परिषदेच्या निवडणुका होणार असल्याने, सर्वच विद्यार्थी संघटनाकडून या निर्णयाचे स्वागत करण्यात आले होते. तसेच यासाठी अनेक संघटनांनी जोरदार तयारी देखील सुरु केली होती. तसेच या निवडणुका लवकर व्हाव्यात यासाठी विद्यार्थी संघटनाकडून शासनाला पत्र व निवेदने देखील देण्यात आले होते. मात्र यंदा या निवडणुका होणार नसल्याने विद्यार्थी संघटनाकडून विरोध होण्याची शक्यता आहे.