अंगणवाडीतील पोषण आहार शिजवणाऱ्या महिलांकडे बील मंजूर करण्यासाठी केली पैशाची मागणी

रावेर पंचायत समिती आढाव बैठकीत एकात्मिक बालविकास पर्यवेक्षिकेविरूध्द केली तक्रार

रावेर, जि.जळगाव : एकात्मिक बालविकास प्रकल्पांतर्गत काही पर्यवेक्षिका अंगणवाडींमध्ये पोषण आहार शिजवणाºया बचत गटाच्या महिलांना बील मंजूर करण्यासाठी चिरीमिरी मागत असल्याची तक्रार पं.स.सदस्य जितू पाटील व दीपक पाटील यांनी थेट पंचायत समितीच्या आढावा बैठकीत मांडल्याने एकच खळबळ उडालीे. दरम्यान, एकात्मिक बालविकास प्रकल्प अधिकारी ए.बी.तडवी हे अनुपस्थित राहिल्याने यासंबंधीची कारवाई गुलदस्त्यात राहिली. आढावा बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी सभापती माधुरी नेमाडे होत्या.
रावेर पंचायत समितीच्या आढावा बैठकीत पुनर्वसन, कृषी, सार्वजनिक बांधकाम, जि.प. बांधकाम व सिंचन, महावितरण, आरोग्य, शिक्षण, पशुसंवर्धन विभागाचा आढावा सदस्यांनी घेतला. मागील पं.स.आढावा बैठकीत चर्चिल्या गेलेल्या रसलपूर येथील अंगणवाडीतील महिला बचत गटाच्या महिलांकडून पोषण आहार शिजवण्यासंबंधीचे बील मंजूर करण्यासाठी चिरीमिरीच्या स्वरूपात पैशांसाठी अडवणूक केली जात असल्याचे तक्रारीसंबंधी काय चौकशी करण्यात आली? चौकशीतून काय निष्पन्न झाले व संबंधित दोषींवर काही कारवाई करण्यात आली काय, असा प्रश्नांचा भडीमार जितू पाटील व दीपक पाटील यांनी केला. मात्र संबंधित बालविकास प्रकल्प अधिकारी ए.बी. तडवी अनुपस्थित राहिल्याने सदरचे प्रश्न अनुत्तरित राहिले.
पं.स.आढावा बैठकीत हा विषय गाजत असला तरी या विषयाला असंख्य कंगोरे फुटले असून पर्यवेक्षिका बील मंजूरीसाठी चिरीमिरीची मागणी करत असतील तर तालुक्यातील अंगणवाड्यांमध्ये पोषण आहार शिजवणाºया महिला बचत गटाकडून अवास्तव बिले सादर करून शासन अनुदानाचा सर्रासपणे तर अपव्यय केला जात नाही ना? अंगणवाडीतील पटावरील बालके व उपस्थित बालकांमधील तफावत गिळंकृत तर केली जात नाही ना? त्यात पारदर्शकता असेल तर पर्यवेक्षिकेची चिरीमिरी मागण्याची हिंमतच कशी बळावू शकते? एकात्मिक बालविकास प्रकल्पात पोषण आहार गिळंकृत करणारी साखळी तर कार्यान्वित नाही ना? आजच्या आढावा बैठकीत महत्त्वाचे प्रकरण पटलावर असताना बालविकास प्रकल्प अधिकारी तडवी यांची अनुपस्थिती मुद्दाम तर नव्हती ना, अशा शंका कुशंका उपस्थित केल्या जात आहेत.
रसलपूर गाव हे प्रातिनिधिक असले तरी संबंध तालुक्यात विशेषत: आदिवासी वस्त्यांमध्ये या पार्श्वभूमीवर विभागीय आयुक्त स्तरावरून सखोल चौकशी करून तत्संबंधीचे काही घबाड असल्यास दोषींवर कठोर कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी पुढे येत आहे.