अवैध वाळू वाहनांवर कारवाईत सर्वच तहसीलदार, प्रांतांचा आखडता हात

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: September 20, 2018 10:05 PM2018-09-20T22:05:56+5:302018-09-20T22:07:12+5:30

जिल्हयात केवळ १४३ वाहनांवर कारवाई

 All tehsildars avoides action against illegal sand vehicles | अवैध वाळू वाहनांवर कारवाईत सर्वच तहसीलदार, प्रांतांचा आखडता हात

अवैध वाळू वाहनांवर कारवाईत सर्वच तहसीलदार, प्रांतांचा आखडता हात

Next
ठळक मुद्दे कारवाईच्या उद्दीष्टाच्या केवळ १७ टक्के कारवाई पाच तालुक्यात ५ टक्के पेक्षा कमी कारवाई धरणगाव, जळगावचा वाळू माफियांना आशीर्वाद

जळगाव: जिल्हा प्रशासनातर्फे जिल्ह्यातील अवैध वाळू उपशाला छुपे पाठबळ मिळत असल्याचे महसूल विभागाकडील कारवाई उद्दीष्टाच्या आकडेवारीवरूनच स्पष्ट होत आहे. जिल्ह्यात एप्रिल २०१८ पासून आॅगस्ट अखेरपर्यंत ४११ वाहनांवर कारवाईच्या उद्दीष्टापैकी केवय १४३ वाहनांवर कारवाईचे म्हणजेच १७.४० टक्के उद्दीष्ट पूर्ण करण्यात आले आहे. वादग्रस्त ठरलेल्या धरणगाव तालुक्यासह पाच तालुक्यात तर ५ टक्क्यांपेक्षाही कमी कारवाई झाली आहे. जिल्हाधिकारी याची काय दखल घेतात? याकडे लक्ष लागले आहे.
जिल्ह्यात वाळूचा अवैध उपसा सर्रास सुरू आहे. मात्र जिल्हा प्रशासनाकडून कारवाईस सोयीस्कर टाळाटाळ केली जाते. दरवेळी वेगवेगळे कारण देत वाळू माफियांना पाठीशी घालण्याचेच प्रकार होत आहेत. नवीन वाळू धोरण जानेवारी २०१८ पासून लागू झाले. त्यात अवैध वाळू वाहतूक करणाऱ्या ट्रॅक्टरला १ लाख रूपये व त्यातील वाळूवर बाजारभावाच्या पाचपट दंड आकारण्याची तर डंपरसाठी २ लाख रूपये व वाळूवर पाचपट दंड आकारण्याची तरतूद आहे. अवैध वाळू वाहतूक रोखण्यासाठी प्रांताधिकारी, तहसिलदार यांनी जास्तीत जास्त अवैध वाळू वाहतूक करणाºया वाहनांवर कारवाई करणे अपेक्षित आहे. जेणेकरून शासनाच्या महसूलात वाढ होईल. त्यासाठी प्रत्येक तालुक्याला वाहनांवर कारवाईचे उद्दीष्टच देण्यात आले अहे. मात्र अधिकारी, कर्मचाºयांचे वाळू माफियांशी असलेल्या हितसंबंधांमुळे कारवाईस टाळाटाळ केली जाते. कारवाई केलीच तर एवढा मोठा दंड भरणे टाळण्यासाठी थेट तहसिल कार्यालय अथवा जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या आवारातून वाहन पळवून नेण्याचे प्रकार वाढीस लागले आहेत.
जिल्हयात केवळ १४३ वाहनांवर कारवाई
नवीन वाळू धोरणानुसार दंडात्मक कारवाईचे मोठे शस्त्र हाती आलेले असतानाही तहसीलदार, प्रांताधिकाºयांकडून त्याचा वापर करणे टाळले जात असल्याचे चित्र महसूल विभागाकडीलच आकडेवारीवरून दिसून येत आहे. १ एप्रिल २०१८ पासून जिल्'ातील १५ तालुक्यातील ८६ मंडळांसाठी ४११ अवैध वाळू वाहतूक करणाºया वाहनांवर कारवाईचे उद्दीष्ट होते. आॅगस्ट अखेर केवळ १४३ वाहनांवर कारवाई करण्यात आली असून १ कोटी ३ लाख ९१हजार रूपये दंड वसूल करण्यात आला आहे. तर ७ गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. वाळूचा सर्रास अवैध उपसा सुरू असताना कारवाईची ही अल्प आकडेवारी बरेच काही सांगून जात आहे.
धरणगाव, जळगावचा वाळू माफियांना आशीर्वाद
धरणगाव तालुक्यातील अवैध वाळू वाहतूकीचे विषय गाजत असताना तेथे आॅगस्ट अखेर आतापर्यंत केवळ ३ वाहनांवर कारवाई करण्यात आली असून ४ लाख २८ हजार रूपये दंड वसूल करण्यात आला आहे. याच तालुक्यात चांदसर येथे वाळूच्या ट्रॅक्टरला रावेरच्या दुचाकीचा नंबर असल्याचे प्रकरण उघडकीस आले होते. याबाबत अपर जिल्हाधिकाºयांनी धरणगाव तहसीलदारांना गुन्हा दाखल करण्याचे आदेशही दिले होते. मात्र त्याची अंमलबजावणी झाली नाही. केवळ आरटीओंकडे कागदपत्र सोपविले असल्याचे उत्तर देण्यात आले. तसेच दोनगाव ठेक्याची मोजणी करण्याचे आदेश देऊनही नदीपात्रात पाणी असल्याचे कारण देत धरणगाव व जळगाव तहसिलदार व प्रांतांनी सोयीस्करपणे कारवाई टाळली आहे. मक्तेदार मात्र दररोज मोठ्या प्रमाणावर वाळू उपसा करीत आहे. वरिष्ठांचे आदेशही सोयीस्करपणे धाब्यावर बसविण्याचे प्रकार सुरू आहेत. आणि वरिष्ठही त्याला गांभीर्याने घेत नसल्याने नक्की पाणी कुठे मुरते आहे? असा सवाल उपस्थित होत आहे. तर जामनेर, बोदवड तालुक्यात एकही कारवाई झालेली नाही. पारोळा तालुक्यात केवळ एक कारवाई झाली असून त्यातही गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. दंडात्मक कारवाई एकही झालेली नाही. चोपडा तालुक्यात केवळ दोन वाहनांवर कारवाई झाली आहे. जळगाव शहरात वाळूची मागणी जास्त असल्याने आजूबाजूच्या तालुक्यातून तसेच जळगाव तालुक्यातूनच वाळू वाहतूक जळगाव शहराकडे सुरू असते. मात्र तरीही जळगाव तालुक्यात आॅगस्ट अखेर केवळ १३ अवैध वाळू वाहतूक करणाºया वाहनांवर कारवाई करण्यात आली आहे. त्यांच्याकडून २३ लाख ८ हजारांचा दंड वसूल करण्यात आला असून १ गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

Web Title:  All tehsildars avoides action against illegal sand vehicles

Get Latest Marathi News , Maharashtra News and Live Marathi News Headlines from Politics, Sports, Entertainment, Business and hyperlocal news from all cities of Maharashtra.