तिसरे अपत्य प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात

नगराध्यक्षा संगीता देवीदास कुचे यांना (कट आॅफ डेट) नंतर तिसरे अपत्य असल्याचे प्रकरण आता सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचले आहे.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
अंबड : नगराध्यक्षा संगीता देवीदास कुचे यांना (कट आॅफ डेट) नंतर तिसरे अपत्य असल्याचे प्रकरण आता सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणी राज्याचे नगरविकास खात्याचे सचिव, जालना जिल्हाधिकारी, अंबड नगराध्यक्षा व नगरपालिकेचे मुख्याधिकारी अशा चार जणांना आपले म्हणणे आठ आठवड्यांत मांडण्याचे आदेश दिले आहेत.
नगराध्यक्षांना तिसरे अपत्य असल्याने त्यांचे पद रद्द करण्याचे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचल्याने संपूर्ण तालुक्यात याप्रकरणाची चर्चा चांगलीच रंगली आहे. काँग्रेसच्या मंगल प्रकाश नारायणकर यांनी नगराध्यक्षा संगीता कुचे यांना ‘कट आॅफ डेट’नंतर तिसरे अपत्य असल्याने कुचे यांचे पद रद्द करावे, अशी तक्रार ८ जून २०१७ रोजी जालना जिल्हाधिकाऱ्यांकडे केली होती.
मात्र, याप्रकरणी सुनावणी करण्यास व निकाल देण्यास जिल्हाधिका-यांनी राजकीय दबावामुळे संपूर्ण एक वर्षभर विलंब केला. या प्रकरणी जिल्हाधिकारी टाळाटाळ करत असल्याचा आरोप करत नारायणकर यांनी सदरील प्रकरणी उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात दाद मागितली होती.
दोन्ही बाजूंचे म्हणणे ऐकून घेतल्यानंतर उच्च न्यायालयाने जालना जिल्हाधिका-यांनी नैसर्गिक न्याय तत्त्वावर सदरील प्रकरणी सहा महिन्यांमध्ये निकाल द्यावा, असा आदेश दिला. मात्र, सहा महिने संपण्यास काही दिवसांचा अवधी शिल्लक असताना जिल्हाधिका-यांनी राज्य शासनाकडून आलेल्या पत्राआधारे सदरील प्रकरण राज्य शासनाकडे चालवावे, असा निकाल दिला. याचिकाकर्त्यांचे वकील अ‍ॅड. किशोर राऊत यांनी याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे ऐकून निर्णय देण्याची विनंती विचारात न घेता सदरील प्रकरण निकाली काढले. जिल्हाधिका-यांच्या या निर्णयाविरोधात नारायणकर यांनी अ‍ॅड. संभाजी टोपे यांच्यांमार्फत उच्च न्यायालयात अपील दाखल करून निकाल देण्याची विनंती केली. यावेळी नारायणकर यांनी उच्च न्यायालयात आपले म्हणणे मांडताना शासन निर्णयानुसार जनतेमधून निवडून आलेला नगराध्यक्ष हा नगरपालिकेचा सदस्य मानला जाईल. तसेच सदस्यांना लागू होणारे अपात्रतेचे सर्व नियम सदस्य या नात्याने नगराध्यक्षांनाही लागू असल्याची बाब उच्च न्यायालयासमोर मांडली. याविषयी उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालास नारायणकर यांनी अ‍ॅड. तौर यांच्यामार्फत सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली होती. यावर न्यायालयाने संबंधितांना म्हणणे मांडण्याच्या नोटिसा दिल्या आहेत.
आठ आठवड्यात म्हणणे मांडण्यासाठी नोटीस
या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्या. ए. के. सिक्री व न्या. अब्दुल नझीर यांच्या बेंचसमोर झालेल्या सुनावणीत अ‍ॅड. तौर यांनी नगराध्यक्षांना नगरसेवकांचे अपात्रतेचे नियम असल्याची बाजू मांडली. त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र राज्याच्या नगरविकास खात्याचे सचिव, जालना जिल्हाधिकारी, नगराध्यक्षा संगीता कुचे, येथील नगरपालिकेच्या मुख्याधिका-यांना याविषयी आठ आठवड्यात म्हणणे सादर करण्याचे आदेश दिले असून संबधीत सर्वांना तशा पध्दतीच्या नोटिसा बजावल्या असल्याची माहिती याचिकाकर्ते मंगल प्रकाश नारायणकर यांनी दिली आहे.