जालन्यात स्वस्त धान्य दुकानदारांचे निदर्शने

शासनाने रोख सबसिडी देण्याच्या घेतलेल्या निर्णयाविरोधात अखिल महाराष्ट्र राज्य स्वस्त धान्य दुकानदार महासंघाच्यावतीने सोमवारी तहसील कार्यालयासमोर सोमवारी निदर्शने करण्यात आले. या आंदोलनात जिल्ह्यातील स्वस्तधान्य दुकानदारांनी सहभाग घेतला.

ठळक मुद्देसबसीडी नको धान्य हवे, मजीर्ने नको वेतन हवे, आंदोलकांची जोरदार घोषणाबाजी

लोकमत न्यूज नेटवर्क
जालना : शासनाने रोख सबसिडी देण्याच्या घेतलेल्या निर्णयाविरोधात अखिल महाराष्ट्र राज्य स्वस्त धान्य दुकानदार महासंघाच्यावतीने सोमवारी तहसील कार्यालयासमोर सोमवारी निदर्शने करण्यात आले. या आंदोलनात जिल्ह्यातील स्वस्तधान्य दुकानदारांनी सहभाग घेतला.
संघटनेचे जिल्हा सरचिटणीस विजयकुमार पंडित यांच्या नेतृत्वाखाली शहर व तालुक्यातील स्वस्त धान्य दुकानदारांनी संघटीत होवून दिवसभर धरणे आंदोलन केले. सबसीडी नको धान्य हवे, मर्जीने नको वेतन हवे अशा घोषणा देत शासनाचे लक्ष वेधले. तहसीलदारांना एका शिष्ट मंडळाने भेटून मागण्यांचे निवेदन दिले. यात शासनाने २९ सप्टेंबर रोजी रोख लाभ हस्तांतरणाचा घेतलेला निर्णय रद्द करावा, या निर्णयामुळे सार्वजनिक वितरण व्यवस्था संपूष्टात येणार असून शेतकऱ्यांच्या शेतमालास हमीभावही मिळणार नाही. त्यामुळे गहू व तांदळाच्या खरेदीवरील नियंत्रण सुटून खुल्या बाजारात अव्वाच्या - सव्वा दराने गोर-गरीबांना धान्य खरेदी करावे लागेल. त्याचबरोबर परवानाधारकांच्या कमिशनमध्ये वाढ करण्याची घोषणा अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री गिरीश बापट यांनी केली होती.. मात्र त्याची अमंलबजावणी अद्याप झाली नसल्याचंही यावेळी आंदोलनकर्त्यांनी सांगितले. राज्यभरात शिधापत्रिका धारकांना धान्य उपलब्ध करुन द्यावे, केरोसिनचे नियतन पूर्ववत सुरु करावे, परवानाधारकांना प्रतीक्विंटल २५० ते ३०० रुपये कमिशन किंवा स्वस्त धान्य दुकानदारांना किमान ३० हजार रुपये प्रती महिना मानधन द्यावे या मागण्यांचा समावेश आहे. निवेदनावर विजयकुमार पंडित, विश्वनाथ ढवळे, रामप्रसाद काळे, भानुदास ढाकणे, नारायण काळे यांच्यासह आदींच्या स्वाक्षºया निवेदनावर आहेत. आंदोलनात स्वस्त धान्य दुकानदार मोठ्या संख्येने सहभागी झाल्याची माहिती संयोजकांनी दिली.
बदनापूर : स्वस्तधान्य दुकानदार संघटनेने धरणे आंदोलन
बदनापूर : येथील तहसिल कार्यालया समोर बदनापूर तालुक्यातील स्वस्त धान्य दुकानदार संघटनेने डिबीटी कायदा रद्द करण्याच्या मागणीसाठी धरणे आंदोलन केले. या धरणे आंदोलनात स्वस्त धान्य दुकानदार संघटनेच्या वतीने डी. बी. टी. कायदा तसेच २१ आॅगस्टचा शासन निर्णय रद्द करून लाभार्थ्यांना पैशाऐवजी धान्य देण्यात यावे, स्वस्तधान्य दुकानदारांना शासकीय नोकरीचा दर्जा देवुन दर महिन्याला वेतन देण्यात यावे, वेतन देता येत नसेल तर प्रति महा ४० हजार रूपये मानधन स्वरूपात देण्यात यावे, मानधन सुध्दा देता येत नसेल तर प्रति क्विंटल ३०० रू कमीशन देण्यात यावे, शालेय पोषण आहार व इतर योजनेचे सन २००१ पासून थकलेले रिबीट कमिशन देण्यात यावे आदी मागण्या करण्यात आल्या यावेळी संघटनेचे तालुकाअध्यक्ष बाबासाहेब हिवराळे, उपाध्यक्ष साहेबराव इंगळे, श्रीरंग ज-हाड, सहसचिव दामोदर काळे, कोषाध्यक्ष ज्ञानेश्वर जºहाड, कार्यकारी सदस्य बजरंग वैद्य हिराबाई अंभोरे,शिवाजी मराडे, बाबासाहेब हिवराळे आदिंसह अनेक गावातील स्वस्तधान्य दुकानदार यावेळी उपस्थित होते यावेळी आपल्या विविध मागण्यांचे निवेदन तहसीलदार छाया पवार यांना देण्यात आले.
थेट सबसीडीला विरोध
परतूर: थेट लाभ हस्तांतरण रोख सबसीडी शासन निर्णयाविरोधात स्वस्त धान्य दुकानदारांनी उपविभागीय कार्यालयासमोर धरणे आंदोलन करीत या निर्णयाचा निषेघ केला. शासनाने २१ आॅगष्ट २०१८ च्या आणि १९ सप्टेंबर २०१८ च्या शासन निर्णया विरोधात तालू््क्यातील स्वस्त धान्य दुकानदार व किरकोळ रॉकेल परवाना धारकांनी सोमवारी उपविभागीय कार्यालयासमोर धरणे आंदोलन करून लाभार्थ्यांना थेट सबसीडी लाभ हस्तांतरणाच्या निर्णयाला विरोध केला.
शासनाच्या निर्णयामुळे स्वस्त धान्य दुकानदारांवर उपासमारीची वेळ येणार असल्याने शासनाने हा निर्णय मागे घ्यावा अशी मागणीही या वेळी करण्यात आली. आपल्या मागण्याचे निवेदन देण्यात आले. या वेळी अध्यक्ष लक्ष्मीबाई दराडे, कोंडीबा साळवे, राजाराम कांबळे, अंकूशराव लिपणे, गजानन कºहाळे, सुखलाल रोठोड, प्रकाश साळवे, नामदेव तनप ूरे, लक्ष्मण सुरूंग, किशनराव बाण, रामभाउ वटाणे, केलाश गुंजाळ यांचा समावेश असल्याचे सांगण्यात आले.