जालन्यात दूध संकलनाचे पुन्हा त्रांगडे; संस्था अडचणीत

दूग्ध विकास विभागाकडून दूध सहकारी संस्थांना केवळ शंभर लीटरच दूध खरेदी करण्याचे निर्देश दिल्याने मोठी खळबळ उडाली आहे. याचा मोठा फटका दूध संकलन करणाऱ्या सहकारी संस्थांना बसला आहे. गेल्या आठवड्यात औरंगाबाद येथील दूग्ध विकास विभागाकडून हे पत्र जालन्यातील दूध संकलन संस्थाना प्राप्त झाले आहे. यामुळे संस्थाचालकांमध्ये नाराजीचे वातावरण पसरले आहे.

ठळक मुद्दे१५ हजार लिटर दूध गेले वाया : शंभर लिटर दूध खरेदी करण्याचा निर्णय

लोकमत न्यूज नेटवर्क
जालना : दूग्ध विकास विभागाकडून दूध सहकारी संस्थांना केवळ शंभर लीटरच दूध खरेदी करण्याचे निर्देश दिल्याने मोठी खळबळ उडाली आहे. याचा मोठा फटका दूध संकलन करणाऱ्या सहकारी संस्थांना बसला आहे. गेल्या आठवड्यात औरंगाबाद येथील दूग्ध विकास विभागाकडून हे पत्र जालन्यातील दूध संकलन संस्थाना प्राप्त झाले आहे. यामुळे संस्थाचालकांमध्ये नाराजीचे वातावरण पसरले आहे.
या संदर्भात दूग्ध विकास विभागाशी संपर्क केला असता. सध्या जालना येथील दूध शितीकरण केंद्राची क्षमता ही संकलन होत असलेल्या संपूर्ण दुधावर प्रक्रिया करणे शक्य नसल्याने दूध संकलन करणाºया सहकारी संस्थांना याचा फटका बसू नये म्हणून हा निर्णय घेण्यात आल्याचे सांगण्यात आले. परंतु अचानक हा असा तुघलकी निर्णय घेतल्याने अतिरिक्त दूध संकलनाचे करावे काय असा प्रश्न पशुपालकांसमोर निर्माण झाला आहे.
दरम्यान या निर्णयामुळे यापूर्वी दुग्ध विकास विभागाने दूध अधिक काळ टिकावे म्हणून संस्थांना मोठी साठवण क्षमता असणारे फ्रीज दिले होते. या फ्रीजमध्ये आता केवळ शंभर लिटर दूध साठवायचे म्हटल्यास त्याचे वीजबिलही जास्त येणार आहे. त्यातच आता दूध उत्पादकांनी जे दूध नेहमीप्रमाणे आमच्या सहकार संस्थेकडे आणल्यास त्यांना परत पाठविण्याची वेळ संस्थाचालकांवर येत आहे. जाफराबाद तालुक्यातील माहोरा येथून आलेले दूध गेल्या दोन दिवसांपासून परत पाठविण्याची वेळ आली आहे. त्यामुळे माहोरा केंद्राचे जवळपास १५ हजार लिटर दूध हे रस्त्यावर फेकून द्यावे लागल्याचे सूत्रांनी सांगितले.
जालना : भाव दोन रूपयांनी कमी झाल्याने नाराजीत वाढ
४पूर्वी लिटरमागे २७ रूपये भाव मिळत होते. मात्र आता सरकारने या दरात दोन रूपयांची कपात केली आहे. यामुळे देखील दूध उत्पादकांमध्ये नारजी व्यक्त होत आहे. एकीकडे कधी नव्हे तेवढे दूधाचे संकलन वाढत असताना आता दूध संकलन आणि त्याच्या खरेदीवर बंधन घातल्याने शेतकरी हवादिल झाला आहे.