शेतकरी संघटनेचा जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा

दुष्काळी अनुदानासह पिकविम्याचे वाटप तातडीने करण्याच्या मागणीसाठी गुरुवारी शेतकरी संघर्ष समितीच्या वतीने जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढून धरणे आंदोलन करण्यात आले.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
जालना : दुष्काळी अनुदानासह पिकविम्याचे वाटप तातडीने करण्याच्या मागणीसाठी गुरुवारी शेतकरी संघर्ष समितीच्या वतीने जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढून धरणे आंदोलन करण्यात आले.
जिल्ह्यात २०१८ मध्ये टाटा इन्शरन्स कंपनीकडे १४२० शेतकऱ्यांनी मोसंबीचा विमा भरला होता. त्याला मंजूरी सुध्दा मिळाली होती. मात्र, दहा महिने उलटूनही संबधीत कंपनीने अद्यापही शेतकऱ्यांना विम्याची रक्कम दिली नाही. तसेच आयसीआयसीआय लॉबार्ड कंपनीने खरिप विमा भरुन घेतला. मात्र जालना जिल्ह्यात मूग, बाजरी याच पिकांना विमा मंजूर करण्यात आला. विशेष म्हणजे जिल्ह्यामध्ये ३ लाख शेतक-यांनी संबधीत कंपनीकडे ९ लाख रुपयांचा पीकविम्याचा हप्ता भरला होता. मात्र, बोटावर मोजण्याइतक्याच शेतक-यांना सदर कंपनीने विमा मंजूर केला. इतर शेतक-यांच्या तोंडाला पाने पुसल्याने शेतक-यांनी संताप व्यक्त केला. याबाबत प्रशासनाकडे वेळोवेळी शेतक-यांनी तक्रारी केल्या मात्र, याकडे प्रशासनाने दुर्लक्ष केल्यानेच शेतक-यांच्या अडचणी वाढल्या आहे.
प्रधानमंत्री पिकविमा योजना खरिप हंगाम २०१८ च्या शासन निर्णयामध्ये शेतक-यांच्या झालेल्या नुकसानीविषयी स्पष्ट उल्लेख आहे. की. गारपीट, वीज कोसळने, चक्रीवादळ, पूर तसेच किडीचा प्रादुर्भाव आदी कारणामुळे पिकाचे नुकसान झाल्यास पीकविमा योजने पासून शेतक-यांना टाळता येणार नाही. असे नमूद आहे. असे असतांना सुध्दा शेतकºयांना याचा फायदा होत नसल्याने नाराजी आहे. यावेळी सुरेश पोटे, वाजेद चाऊस, श्रीराम वराडे, रावसाहेब खोसे, दीपक पोकळे, राजेश चिमनकर, रघुनाथ सोसे, नितीन धांडगे, अशोक सांगळेसह दिडशे शेतकरी सहभागी होते.