अस्तरीकरणाच्या अनुदानासाठी चकरा

मागील वर्षी शेततळ्यांची कामे मोठ्या प्रमाणात झाली आहेत. परंतु शेततळ्यावर अस्तरीकरण (पन्नीसाठी) करण्यासाठी अनुदानच मिळत नसल्याने शेतकरी कृषी विभागात चकरा मारत आहेत. तर निधी उपलब्ध नसल्यामुळे चारशे प्रकरणे प्रलंबित असल्याचे कृषी विभागातील अधिकारी सांगत आहेत.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
जालना : जिल्ह्यात मागील वर्षी शेततळ्यांची कामे मोठ्या प्रमाणात झाली आहेत. परंतु शेततळ्यावर अस्तरीकरण (पन्नीसाठी) करण्यासाठी अनुदानच मिळत नसल्याने शेतकरी कृषी विभागात चकरा मारत आहेत. तर निधी उपलब्ध नसल्यामुळे चारशे प्रकरणे प्रलंबित असल्याचे कृषी विभागातील अधिकारी सांगत आहेत.
जिल्ह्यात मागेल त्याला शेततळे व राष्ट्रीय फलोत्पादन अभियातून गत वर्षी तब्बल पाच हजारांवर शेततळ्यांचे खोदकाम झाले आहे. फळबागासाठी शेततळ्याचे खोदकाम केलेल्या अनेक शेतकऱ्यांनी राष्ट्रीय फलोत्पादन अभियानांतर्गत अस्तरीकरणासाठी आॅनलाइन अर्ज केले होते.
प्राप्त अर्जाच्या आधारे कृषी विभागाच्या कर्मचा-यांनी शेततळे खोदकामाची पाहणी केल्यानंतर शेतक-यांना अस्तरीकरण करण्याचे कार्यादेश दिले. बहुतांश शेतक-यांनी उधारी-उसनवारी करत सुमारे दोन ते तीन लाख रुपये खर्चून शेततळ्याचे अस्तरीकरण पूर्ण केले. त्यानंतर संबंधित अधिकाºयांचा स्थळ पाहणी अहवाल छायाचित्रांसह सादर केला. मात्र, सर्व कागदपत्रांची पूर्तता करूनही चार महिन्यांपासून शेतक-यांना अनुदान मिळालेले नाही. जिल्हा कृषी अधिकारी कार्यालयात अस्तरीकरण अनुदानाच्या चारशे संचिका प्रलंबित आहे. त्यामुळे उसनवारीकरून शेततळ्याचे अस्तरीकरणाचे करणारे शेतकरी अडचणीत आले आहे.
औजारांचे अनुदान मिळेना
जिल्ह्यात कृषी उन्नत अभियानांतर्गत शेतक-यांना ट्रॅक्टर, नांगरी, फवारणी यंत्र, स्प्रेपंप, विद्युतपंप, कृषी औजारांसाठी अनुदान दिले जाते. यासाठी निवड झालेल्या शेतक-यांनी कृषी औजारांची खरेदी केली. मात्र, निधीच नसल्याने सुमारे तीनशेंवर शेतक-यांना अद्यापही अनुदान मिळालेले नाही.
उन्हाळ्यात द्राक्ष बागेला पाणी मिळावे म्हणून शेततळ्याचे खोदकाम केले. त्यानंतर उसनवारी करत साडेतीन लाख रुपये खर्चून शेततळ्याचे अस्तरीकरण केले.अनुदानासाठी लागणारी सर्व आवश्यक कागदपत्रे सादर केले. मात्र, चार महिने उलटूनही अनुदान मिळालेले नाही.
- सुभाष चवरे,
शेतकरी, गोंदेगाव
शेततळे अस्तरीकरणाची चारशे प्रकरणे अनुदानाअभावी प्रलंबित आहे. यासाठी सुमारे अडीच कोटी रुपयांचा निधी आवश्यक आहे. शासनाकडून निधी प्राप्त होताच शेतक-यांच्या खात्यावर अनुदान जमा केले जाईल.
- एस. बी. गोतकर,
तंत्र विस्तार अधिकारी कृषी विभाग.