सीईओंच्या आदेशाला बीडीओ जुमानेना

सीईओंच्या आदेशाला जर प्रशासन जुमानत नसेल तर सर्वसामान्यांनी कोणाकडे दाद मागावी अशी खंत दिव्यांगानी व्यक्त केली.

दिगंबर गुजर ।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
कुंभार पिंपळगाव : दिव्यांगाना देण्यात येणारा तीन टक्के निधी तातडीने वाटप करण्याच्या सूचना जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी निमा अरोरा यांनी यापूर्वीच त्या -त्या तालुक्याच्या बीडीआेंना दिले आहेत. असे असतांना घनसावंगी तालुक्यात दिव्यांगाचा निधी वाटपात हलगर्जीपणा होत, असल्याने दिव्यांगांमध्ये संतापाची लाट आहे. सीईओंच्या आदेशाला जर प्रशासन जुमानत नसेल तर सर्वसामान्यांनी कोणाकडे दाद मागावी अशी खंत दिव्यांगानी व्यक्त केली.
ग्रामपंचायतीला चौदाव्या वित्त आयोगातून मिळालेल्या निधीतून दिव्यांगासाठी तीन टक्के निधी राखीव ठेवून त्यांना वाटप करण्याचे शासनाचे आदेश आहेत. यामुळे कुंभारपिंपळगाव येथील ३५ दिव्यांगासाठी १ लाख ६२ हजार निधीची तरतूद करण्यात आली. निधीचे वाटप करताना बीडीओ, सरपंच आणि ग्रामसेवक यांच्या स्वाक्षऱ्यानी निधीचे वितरण होते. मात्र, गेल्या सहा महिन्यांपासून निधी मंजूर असूनही तो दिव्यांगांना वाटप करण्यात प्रशासनाकडून टोलवा टोलवी सुरु असल्याने सहा महिन्यापासून दिव्यांग नागरिकांची गैरसोय सुुरु आहे. विशेष म्हणजे जि.प. मुख्यकार्यकारी अधिकारी निमा अरोरा यांनी दोन महिन्यापूर्वीच संबंधित तालुक्याच्या बीडीओंना पत्र देऊन दिव्यांगांच्या निधीचे तातडीने वाटप करण्याचे आदेश दिले आहेत. मात्र याला बीडीओकडून दुर्लक्ष करण्यात येत आहे.
कुंभार पिंपळगाव येथील सरपंच आणि ग्रामसेवक हे सुध्दा दिव्यांगाची निधीबाबत काहीच माहिती सांगत नसल्याचा आरोप गावातील दिव्यांगांनी केला आहे. मंगळवारी दिव्यांगांनी ग्रा.पं. कार्यालयासमोर आंदोलन करुन आपला संताप व्यक्त केला होता.
आचारसंहितेचा विषयच नाही
आचारसंहिता लागण्यापूर्वीच दिव्यांगाचा निधीचे वितरण करण्याचे आदेश मी संबंधित बीडीओंना लेखी पत्राव्दारे दिले आहेत. आचारसंहिता असतांना सुध्दा दिव्यांगाचा निधीचे वाटप करण्यात काहीच हरकत नाही. याबाबत लाभार्थ्यानी माझ्याशी संपर्क करण्याचे आवाहन अरोरा यांनी केले.
- निमा अरोरा, मुख्य कार्यकारी अधिकारी

अधिकाऱ्यांचे एकमेकांकडे बोट
अपंगांचा निधी वाटप करणे हा ग्रामपंचायत अखत्यारीतील विषय आहे, याबाबत ग्रामपंचायत स्तरावर निर्णय घेणे अपेक्षित आहे. कुंभार पिंपळगाव येथील ग्रामपंचायतीने याबाबत कुठलीही विचारणा केलेली नाही. तर आता आचारसंहितेमुळे वैयक्तिक लाभाच्या कामाला मंजुरी देता येत नाही. यातच जुन्या गटविकास अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या आदेशानुसार वाटप करण्यास काही हरकत नाही.
- गजानन सुरडकर, बीडीओ, घनसावंगी