बदमाशांना आमच्या देशात थारा नाही, पण भारताकडून चोक्सीची चौकशीच नाही; अँटिग्वाच्या मंत्र्यांचा गौप्यस्फोट

अँटिग्वा आणि बरबुडाच्या परराष्ट्र मंत्र्यांनी मेहुल चोक्सीच्या लपाछपीवरुन गौफ्यस्फोट केला आहे. आमच्या देशात कुठल्याही बदमाशांना थारा नाही. केवळ गुंतवणुकीसाठी देशाच्या नागरिकत्व कायद्यावर कुठलिही बाधा आणण्याचा विचार आम्ही कदापी करू शकत नसल्याचेही पराराष्ट्रमंत्री ई.पी. चेट ग्रीने यांनी म्हटले आहे

नवी दिल्ली - अँटिग्वा आणि बरबुडाच्या परराष्ट्र मंत्र्यांनी मेहुल चोक्सीच्या लपाछपीवरुन गौफ्यस्फोट केला आहे. आमच्या देशात कुठल्याही बदमाशांना थारा नाही. केवळ गुंतवणुकीसाठी देशाच्या नागरिकत्व कायद्यावर कुठलिही बाधा आणण्याचा विचार आम्ही कदापी करू शकत नसल्याचे पराराष्ट्रमंत्री ई.पी. चेट ग्रीने यांनी म्हटले आहे. मात्र, भारत सरकारकडून याबाबत कुठलिही चौकशी करण्यात आली नसल्याचा गौफ्यस्फोटही ग्रीने यांनी केला. तसेच भारतातून पळून आलेला बदमाश भारतीय उद्योजक मेहुल चोक्सीला आमच्या मायभूमीत अजिबात स्थान देणार नसल्याचे अँटिग्वा आणि बरबुडाच्या सरकारने स्पष्ट केले.

भारतातून 13 हजार कोटी रुपयांचा घोटाळा करुन पळालेला फरार आरोपी मेहुल चोक्सी अँटिग्वा देशात राहात असल्याची माहिती भारतीय इंटरपोल एजन्सीला मिळाली होती. तसेच कॅरेबियन देशांतून पासपोर्ट मिळाल्यानंतर अमेरिकेमार्फत चोक्सीने अंटिग्वा गाठले. विशेष म्हणजे तेथील राष्ट्रीय विकसा निधीसाठी दोन लाख डॉलरचा (1.3 कोटी रुपये) निधी दिल्यास तेथे कुणालाही नागरिकत्व देण्यात येते, असे सांगण्यात येते. मात्र, आम्ही कुठल्याही आरोपीला नागरिकत्व देत नसल्याचे तेथील सिटीझनशीप वेबसाईटवर प्रसिद्ध करण्यात आले आहे. तसेच अँटिग्वा येथे उद्योजकीय गुंतवणूक केल्यासही नागरिकत्व मिळते.

मेहुल चोक्सीला आम्ही नागरिकत्व दिले नसल्याचे अँटिग्वाने म्हटले आहेत. तर मेहुल चोक्सीने नुकताच अंटिग्वा देश सोडल्याचे वृत्तही तेथील परराष्ट्रमंत्री चेट ग्रीने यांनी भारतातील एका वृत्तवाहिनीशी फोनवरुन बोलताना फेटाळून लावले. तसेच दिल्लीवरुन औपचारिकपणे मेहुलबद्दल विचारणा करण्यात आली होती. कुठलिही चौकशी करण्यात आली नसून आम्ही भारत सरकारला सर्वोतोपरी कायदेशीर मदत करण्यास तयार असल्याचेही ग्रीने यांनी म्हटले आहे. दरम्यान, गुंतवणूक आधारित नागरिकत्व (CIP) या योजनेनुसार अंटिग्वा आणि बरबुडा येथील नागरिक्तव मेहुल चोक्सीने स्विकारल्याची माहिती भारत सरकारच्या संबंधित यंत्रणांना मिळाली होती.