म्यानमारमधील रोहिंग्या हत्याकांडाचे वार्तांकन करणाऱ्या पत्रकारांना सोडण्याची मागणी

मागच्या वर्षी रखाइन प्रांतामध्ये रोहिंग्यांवर म्यानमार लष्कराने केलेल्या कारवाईमध्ये मोठ्या प्रमाणात हत्या, मारामारी, लूट, जाळपोळ, बलात्काराच्या घटना घडल्या होत्या.

यांगोन- म्यानमारमध्ये गेल्या वर्षी झालेल्या रोहिंग्या हत्याकांडाचे वार्तांकन करणाऱ्या दोन पत्रकारांना सोडण्याची वारंवार विनंती केली जात आहे. रॉयटर्स वृत्तसमुहाचे हे दोन पत्रकार डिसेंबर महिन्यापासून कारागृहातच आहेत.

Two men went to prison for this story, which utterly exposes the official orchestration of crimes against humanity in Rakhine state. Read it. Stunning work from @walone4, Kyaw Soe Oo, @Simondlewis and @slodek. https://t.co/arVXfKRqtC

— Poppy McPherson (@poppymcp) February 8, 2018

वा लोन आणि क्याव सोए ऊ अशी या दोन पत्रकारांची नावे आहेत. रोहिंग्यांच्या कत्तलीचे वार्तांकन त्यांनी केल्यामुळे त्यांना डिसेंबर महिन्यात पकडण्यात आले. त्यांना म्यानमारच्या लष्कराने रखाइन प्रांतात केलेल्या कारवाईसंदर्भातील कागदपत्रे बाळगल्याबद्दल 14 वर्षांची शिक्षा ठोठावण्यात येऊ शकते.हे आरोप या दोघांनी फेटाळले होते.

Judge will now weigh the arguments made for and against charging the reporters by prosectors and defence lawyers.

The decision on July 9th.

Myanmar - and the world - is watching. pic.twitter.com/SM7aSRIvxc

— Antoni Slodkowski (@slodek) July 2, 2018

मागच्या वर्षी रखाइन प्रांतामध्ये रोहिंग्यांवर म्यानमार लष्कराने केलेल्या कारवाईमध्ये मोठ्या प्रमाणात हत्या, मारामारी, लूट, जाळपोळ, बलात्काराच्या घटना घडल्या होत्या. या कारवाईमध्ये 7 लाख रोहिंग्यांना आपला देश सोडून बांगलादेशच्या दिशेने पलायन करावे लागले. यामुळे बांगलादेशात निर्वासितांचा मोठा प्रश्न निर्माण झाला. या सर्व घटनेचे संयुक्त राष्ट्राने एखाद्या वंशाचे (रोहिंग्यांचे) सुनियोजित उच्चाटन असे वर्णन केले होते. या दोन पत्रकारांना 12 डिसेंबर रोजी अटक झाली होती. या दोघांनी आपल्याकडची कागदपत्रे पोलिसांच्या सूत्रांना एका रेस्टॉरंटमध्ये दिली असा त्यांच्यावर आरोप आहे.

कार्यालयीन गुप्तता कायद्याच्या अंतर्गत यांच्यावर कारवाई व्हावी असा सरकारचा प्रयत्न आहे. या सर्व न्यायालयीन प्रक्रियेचा व कारवाईचा संयुक्त राष्ट्राने निषेध केला असून मानवाधिकार संघटना, पोप फ्रान्सीस यांनीही त्यांच्या सुटकेसाठी विनंती केली आहे. स्थानिक पत्रकारांनीही त्यांच्या सुटकेसाठी वारंवार निदर्शने केली आहेत. दंडावर काळ्या फिती लावून पत्रकारिता हा गुन्हा नाही अशी वाक्ये लिहिलेले शर्टस परिधान करून न्यायालयाच्या समोर त्यांनी अनेकवेळा निदर्शने केली आहेत.