म्हणे, ती संचिकाच झाली गहाळ

शिक्षण विभागाने काही दिवसांपूर्वी बदल्यांसाठी चुकीची माहिती सादर करणाऱ्या शिक्षकांना अपात्र ठरवून कारवाई प्रस्तावित केली होती. मात्र ही संचिकाच विभागीय आयुक्तालयाचा फेरा मारण्यात गहाळ झाली अन् शिक्षणाधिकारीही पुण्याला प्रशिक्षणास गेल्याने अजूनही नवीन संचिकेचा पत्ता नाही.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
हिंगोली : शिक्षण विभागाने काही दिवसांपूर्वी बदल्यांसाठी चुकीची माहिती सादर करणाऱ्या शिक्षकांना अपात्र ठरवून कारवाई प्रस्तावित केली होती. मात्र ही संचिकाच विभागीय आयुक्तालयाचा फेरा मारण्यात गहाळ झाली अन् शिक्षणाधिकारीही पुण्याला प्रशिक्षणास गेल्याने अजूनही नवीन संचिकेचा पत्ता नाही.
जल्ह्यात काही शिक्षकांनी बदल्यांमध्ये विविध प्रमाणपत्रे चुकीची वापरली, कमी अंतर असताना ते जास्त लिहिले, असा आरोप झाला होता. एकूण जवळपास दोन हजारांवर शिक्षकांच्या बदल्या झाल्या होत्या. त्यातही संवर्ग १ ते ४ असे विविध प्रकार होते. पती-पत्नी एकत्रिकरण, अपंगत्वाबाबतचे लाभही यात होते. यामुळे या सर्व प्रकाराची तपासणी करण्यासाठी अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी ए.एम. देशमुख यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमून १0 जुलैला सुनावणी घेतली होती. या सुनावणीत अंतर, प्रमाणपत्रांचा गोंधळ समोर आला होता. या प्रकाराचा सविस्तर अहवाल तयार केल्यानंतर हे प्रकरण कारवाईसाठी विभागीय आयुक्तांकडे पाठविण्यात येणार होते.
त्यामुळे शिक्षणाधिकाºयांसह लवाजमा विभागीय आयुक्तालयात गेला होता. मात्र ही संचिका तेथे सादर केली की नाही केली, याचाच काही ताळमेळ नाही. विशेष म्हणजे अशा शिक्षकांवर काय कारवाई झाली, हे जि.प. अध्यक्षांच्या दालनात विचारल्यावर हा प्रकार समोर आला. आता ही संचिका शिक्षण विभाग व विभागीय आयुक्तालय दोन्ही ठिकाणी सापडत नाही. नवीन संचिका तयार करण्यास तत्कालीन शिक्षणाधिकारी संदीप सोनटक्के हे पुण्याला प्रशिक्षणास गेल्याने अडचण आहे. त्यामुळे ही संचिका चर्चेला कारण ठरत आहे. आधीच काही शिक्षकांनी बदल्यांवरून केलेल्या तक्रारीही गाजत आहेत. त्यात ही भर पडली.
२0 जण प्रमाणपत्रे व पती-पत्नी एकत्रिकरणातील अंतरात बसत नसल्याने थेट अपात्र ठरविले आहेत. याशिवाय १५ जणांनी महिन्यात अपंगत्वाची आॅनलाईन प्रमाणत्रे सादर करण्यास सांगितले आहे. तर अन्य ५ जणांच्या प्रमाणपत्रांवरच शंका असल्याने त्यांना पुन्हा आरोग्य बोर्डाकडे पाठविले. याशिवाय दोन प्रकरणे तर अशी आहेत, त्यावर समितीलाच निर्णय घेता येत नव्हता.