धान्य घोटाळ्यात वसुलीचा प्रस्ताव

सेनगाव तालुक्यातील स्वस्त धान्य दुकानांना नियतनापेक्षा जास्त धान्य वितरित केल्याच्या प्रकरणात जिल्हा प्रशासनाने कारवाईच्या हालचाली सुरू केल्या आहेत.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
हिंगोली : सेनगाव तालुक्यातील स्वस्त धान्य दुकानांना नियतनापेक्षा जास्त धान्य वितरित केल्याच्या प्रकरणात जिल्हा प्रशासनाने कारवाईच्या हालचाली सुरू केल्या आहेत. यात वसुलीचा प्रस्ताव तयार करण्यात येत असून जवळपास दोन कोटी रुपयांची रक्कम वसूल करण्यासाठी विभागीय आयुक्त व शासनाकडे प्रस्ताव पाठविण्यात येणार आहे.
सेनगाव तालुक्यातील जवळपास ५४ स्वस्त धान्य दुकानदारांना तहसील प्रशासनाने जास्तीचे धान्य वितरित केले होते. यात ५९0८ क्विंटल गहू व २३८३ क्विंटल तांदूळ अन्नसुरक्षांतर्गत जास्तीचे वितरित केले होते. याबाबत तक्रारी झाल्यानंतर जिल्हा प्रशासनाने यात चौकशीही केली होती. त्याचा अहवालही २१ मे २0१८ रोजी सादर झाला होता. मात्र त्यानंतर यामध्ये कोणतीच कारवाई झाली नव्हती. या प्रकरणात नेमके कोण दोषी आहे, याचाही काही ताळमेळ नव्हता. याबाबत प्रहार जनशक्ती पक्षाचे विजय राऊत यांच्या वतीने आंदोलनाचे हत्यार उपसल्यानंतर प्रशासनाने या प्रकरणात कारवाई करण्याचे आश्वासन दिले होते.
या कारवाईला आता प्रारंभ झाला आहे. त्यानुसार पुन्हा लेखे तपासणी करण्यात आली. आतापर्यंत धूळ खात पडलेल्या या प्रकरणात जवळपास ५४ दुकानदार तर ७ ते ८ अधिकारी कर्मचारी अडकण्याची शक्यता आहे. यात संबंधितांकडून जवळपास दोन कोटी रुपयांची वसुली करण्याचा प्रस्ताव तयार करण्यात येत आहे. संबंधित दुकानदारांनाही हे प्रकरण शेकणार असल्याची चिन्हे आहेत. यातील कर्मचाऱ्यांवर क.१ ते ४ च्या नोटिसांची कारवाई करून जबाबदारी निश्चित करण्याची कारवाई जिल्हा प्रशासनाकडून सुरू झाली आहे.
यात तत्कालीन तहसीलदार, नायब तहसीलदार व इतर काही कर्मचारी दोषी आढळल्याचे सांगितले जात आहे. या सर्वांनाच यात वसुलीच्या कारवाईला सामोरे जावे लागल्याने प्रशासनाचे धाबे दणाणले आहेत. यातील काहीजण मयत तर काही सेवानिवृत्त झाल्याचे सांगितले जात आहे.
मागील अनेक महिन्यांपासून ज्या प्रकरणात कारवाईस दिरंगाई होत होती. त्याला आता वेग आला आहे. सेनगाव तहसीलकडून अथवा जिल्हा प्रशासनाकडून हा अहवाल थंड बस्त्यात टाकण्यात आल्याने अनेकांनी सुटकेचा निश्वास सोडला होता. मात्र अशांनाही आता घाम फुटत आहे. जिल्हा प्रशासनही यात कोणाचीही गय करायची नाही, अशा भूमिकेत असल्याने असे होणे साहजिक आहे. कारवाईचा प्रस्ताव आता सुरू असून लवकरच तो अंतिम टप्प्यात येणार आहे. त्याचबरोबर २00४ ते २0१८ या काळातील रॉकेल वाटपाचीही चौकशी केली जाणार असल्याचे प्रशासनाने सांगितले आहे. त्यामुळे यातही नव्याने कितीजण अडकणार हा प्रश्न आहे.