हे सरकार संविधानाला मोडीत काढायला निघालय-आंबेडकर

भाजप-सेना युतीने संविधान मोडीत काढायची प्रतिज्ञा केली आहे. हे शासन मोहन भागवत चालवतात. तशी आपण सर्वांनी या सरकारला मोडीत काढण्याची प्रतिज्ञा करु, असे आवाहन अ‍ॅड. बाळासाहेब आंबेडकर यांनी येथील रामलिला मैदानावर केले.

ठळक मुद्देहे शासन मोहन भागवत चालवतात

हिंगोली : भाजप-सेना युतीने संविधान मोडीत काढायची प्रतिज्ञा केली आहे. हे शासन मोहन भागवत चालवतात. तशी आपण सर्वांनी या सरकारला मोडीत काढण्याची प्रतिज्ञा करु, असे आवाहन अ‍ॅड. बाळासाहेब आंबेडकर यांनी येथील रामलिला मैदानावर केले.
परभणी येथे होणाऱ्या जाहीर सभेत मराठवाड्यातील उमेदवारांची नावे जाहीर करणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. आमचे उमेदवार जाहिर झाल्यावर एकही माघार घेणार नाही, असेही ते म्हणाले. १३ पाँईट रोस्टर काढून मागासवर्गीयांना लाभापासून वंचित ठेवण्याचा घाट सरकारने आखल्याचे ते यावेळी म्हणाले. शासन महात्मा फुले विकास महामंडळ, अण्णाभाऊ साठे विकास महामंडळ, शबरी महामंडळ या योजनांतून दिडशे ते दोनशे कोटी वंचित समाजाला देते. मात्र वंचित घटकांचा खरा हक्क दिड हजार कोटींचा आहे. हे युती सरकार शासनाच्या तिजोरीची लूट करत आहे. हे थांबवण्यासाठी वंचित घटकांना एकत्र येण्याची गरज आहे.
वंचित घटकातील बेरोजगार तरुण बँकेत कर्ज घेण्यासाठी गेल्यावर बँक तारण मागते. या तरुणांकडे तारण वस्तू नसल्याने ते कर्जास मुकत आहेत. धर्माच्या नावाने निवडून आलेले या सरकारला अर्थशास्त्राच काडीच ज्ञान नाही. या मनुवादी सरकारचे धोरण श्रीमंताला आणखी श्रीमंत करायचे आणि गरीबाला आणखी गरीब करायचे आहे. मी या बिनडोक मुख्यमंत्र्याला सांगू इच्छीतो, जो वर्ग गरीब आहे अशा माणसाच्या हातात पैसा द्या, नौकºया द्या तो वर्ग अर्थव्यवस्था ढासळू देणार नाही. महाराष्टÑातील अनेक मंदिरांचे वार्षिक उत्पन्न दोन हजार कोटींच्या वर आहे. लातूर-उस्मानाबाद या जिल्ह्यात दुष्काळ आहे. येथील तुळजाभवानी मंदिराचे वार्षिक उत्पन्न साडेतीन हजार कोटींच्या वर आहे. हा पैसा दुष्काळ निवारणार्थ कामांसाठी वापरल्यास हे दोन्ही जिल्हे दोन वर्षांत दुष्काळमुक्त होतील, असेही ते म्हणाले.
आरएसएसला संवैधानिक चौकटीत आणल्यास आघाडी
आमचा लढा आरएसएसविरुद्ध आहे. ही गैरसंविधानिक संघटना देश, संविधान मानत नाही. तरीही प्रशासन चालवत आहे. ही संघटना संविधानाच्या चौकटीत आणण्याचा आराखडा जे कुणी आम्हाला देईल, त्यांच्याशी आघाडी करण्याची तयारी असल्याचे प्रतिपादन वंचित बहुजन आघाडीचे नेते अ‍ॅड.प्रकाश आंबेडकर यांनी केले. हिंगोली येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. ते म्हणाले, जसजशा निवडणुका जवळ येत आहेत, तसे केंद्र शासन अविवेकी भूमिका घेत आहे. त्याचाच परिपाक म्हणून सध्या देशात काही घडामोडी घडत आहेत. प.बंगालच्या ममता बॅनर्जी व आंध्र प्रदेशचे चंद्राबाबू नायडू यांनी दोन ते अडीच महिन्यांपूर्वीच केंद्राच्या सीबीआयची परवानगी काढून घेतली. आता कलकत्त्याचा एपिसोड हे केंद्राचे निव्वळ नाटक आहे. कायदा व सुव्यवस्था ही राज्याची जबाबदारी आहे. जर राज्य ऐकत नसेल तर योग्य पुराव्यानिशी सर्वोच्च न्यायालयात जाता येते. संविधानाने एककल्ली व सर्वोच्च अधिकार कुणालाच दिले नाहीत. एकमेकांचे नियंत्रण ठेवले. त्यापैकीच सर्वोच्च न्यायालय आहे. मात्र सीबीआयला हत्यार बनविले जात आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने बंदिस्त पोपट असे ताशेरे त्यावर ओढले आहेत. तर जाणीवपूर्वक राज्य आमचे ऐकत नसल्याचे वातावरण निर्माण केले जात असल्याचेही ते म्हणाले. यावेळी एमआयएमचे युसूफ पुंजानी, किशन चव्हाण, फेरोजलाला, जाधव, वसीम देशमुख, रवींद्र वाढे, ज्योतीपाल रणवीर, अ‍ॅड.रवी शिंदे आदींची उपस्थिती होती.