पीककर्ज वाटप केवळ ७.७९ टक्के

जिल्ह्यात विविध राष्ट्रीयीकृत बँका, ग्रामीण बँक, मध्यवर्ती सहकारी बँक यांच्यावतीने १७ हजार ७८ शेतकऱ्यांना ७४.७0 कोटी रुपयांचे पीककर्ज वाटप करण्यात आले आहे. महसूलच्या संपर्क अभियानाने चार्ज झालेल्या बँका पावसामुळे पुन्हा मरगळल्याचे चित्र आहे.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
हिंगोली : जिल्ह्यात विविध राष्ट्रीयीकृत बँका, ग्रामीण बँक, मध्यवर्ती सहकारी बँक यांच्यावतीने १७ हजार ७८ शेतकऱ्यांना ७४.७0 कोटी रुपयांचे पीककर्ज वाटप करण्यात आले आहे. महसूलच्या संपर्क अभियानाने चार्ज झालेल्या बँका पावसामुळे पुन्हा मरगळल्याचे चित्र आहे.
हिंगोली जिल्ह्यात यावर्षी कर्जमाफीसाठी पात्र झालेल्या शेतकºयांना नव्याने कर्ज मिळेल, अशी अपेक्षा होती. मात्र या शेतकºयांच्या खात्यावर रक्कम जमा झाली नसल्याचे दिसून येत आहे. यामुळे शेतकरी अजूनही बँकांमध्ये खेटे मारत आहेत. जिल्ह्यात जिल्हा मध्यवर्ती बँकेच्या ११ हजार २१२ शेतकºयांना २१३0 लक्ष रुपयांचे पीककर्ज वाटप केले आहे. कर्जवाटपाचे या बँकेला १३६ कोटी रुपयांचे उद्दिष्ट आहे. उद्दिष्टाच्या केवळ १५.६६ टक्के कर्जवाटप झाले आहे. राष्ट्रीयीकृत व व्यापारी बँकांनी ३0९५ शेतकºयांना ३१२७ लक्ष रुपये कर्ज वाटप केले. ७२0 कोटी रुपयांचे उद्दिष्ट असताना ४.३४% उद्दिष्टच पूर्ण केले आहे.
महाराष्ट्र ग्रामीण बँकेने सर्वाधिक २१ टक्के कर्ज वाटप केले. या बँकेला एकशे तीन कोटी रुपये कर्जवाटपाचे उद्दिष्ट आह.े बँकेने २ हजार ७७१ शेतकºयांना २२१३ लक्ष रुपयांचे कर्जवाटप केले आहे. एकंदर जिल्ह्यात ९५९ कोटी रुपये कर्जवाटपाचे उद्दिष्ट असताना या बँकांनी ७५ कोटी रुपये एवढेच कर्ज वाटप केले आहे. मराठवाड्यात सर्वात मागे असलेल्या जिल्ह्यांमध्ये हिंगोलीचा समावेश आहे. जवळपास १३ ते १५ टक्के कर्ज वाटप झाल्याचे इतर जिल्ह्यांचे आकडे असताना हिंगोलीत मात्र वेगळे चित्र आहे.
महसूल विभागाने हिंगोली जिल्ह्यात पीककर्ज वाटपास गती यावी. यासाठी प्रत्येक तालुक्याला एक उपजिल्हाधिकारी संपर्क अधिकारी म्हणून नेमला आहे. त्यानंतर पीक कर्ज वाटपाच्या कामाला गती आल्याचे दिसत होते. मात्र ही गती पुढे कायम राहिली नसल्याचे आता प्रत्यक्ष आकडेवारीवरून
दिसून येत आहे. यामध्ये पूवीर्पेक्षा थोडीबहुत सुधारणा झाली, हेही तेवढेच खरे. मागील पाच ते सहा दिवसांत पावसामुळे शेतीची कामे करता येत नसल्याने शेतकरी बँकांमध्ये मोठ्या प्रमाणात चकरा मारताना दिसत होते. मात्र त्यांना रिकामेच परतावे लागत आहे.
जिल्हाधिकाºयांनी संपर्क अधिकाºयांना आदेश दिल्यानंतर एकेकच बैठक झाली. काहींनी तर तीही तसदी घेतली नाही. त्यामुळे पीककर्ज वाटपाचा टक्का वाढीसाठी संपर्क अधिकारीही तोकडे पडताना दिसत आहेत.