रेती घाटांच्या लिलावाचा मार्ग होणार मोकळा

संपूर्ण राज्यभरातच रेती घाटांचे लिलाव न झाल्याने अनेक बांधकाम रखडली आहेत. तर रेती घाटांवरुन रेतीचा मोठ्या प्रमाणात अवैध उपसा सुरू आहे. यामुळे शासनाचा लाखो रुपयांचा महसूल बुडत असून रेतीची अधिक दराने विक्री केली जात असल्याने त्याचा फटका सर्वसामान्य नागरिकांना बसत आहे.

ठळक मुद्देपर्यावरण समितीने मागविली माहिती : रेती तस्करीला बसणार आळा

लोकमत न्यूज नेटवर्क
गोंदिया : संपूर्ण राज्यभरातच रेती घाटांचे लिलाव न झाल्याने अनेक बांधकाम रखडली आहेत. तर रेती घाटांवरुन रेतीचा मोठ्या प्रमाणात अवैध उपसा सुरू आहे. यामुळे शासनाचा लाखो रुपयांचा महसूल बुडत असून रेतीची अधिक दराने विक्री केली जात असल्याने त्याचा फटका सर्वसामान्य नागरिकांना बसत आहे. त्यामुळे रेती घाटांच्या लिलावाचा मार्ग मोकळा करण्यासाठी राज्य पर्यावरण समितीने सर्व जिल्ह्यांकडून त्वरीत आॅनलाईन माहिती मागविली आहे.
राज्यात रखडलेली रेती घाटांची लिलाव प्रक्रिया मार्गी लावण्यासाठी नद्यांमधील वाळू घाटांत उपलब्ध वाळू साठा, रेती घाटांचे नकाशे व घाटांच्या खोलीबाबत विचारणा करीत यासंदर्भातील सविस्तर माहिती पाठविण्याचे निर्देश राज्य पर्यावरण समितीने राज्यातील सर्व जिल्हा खनिकर्म अधिकाऱ्यांना दिले आहे. राष्ट्रीय हरित लवादाच्या ११ डिसेंबर २०१८ च्या आदेशानुसार रेती घाटांसंदर्भात पर्यावरण विभागाने १५ जानेवारी २०१६ ला काढलेली अधिसूचना रद्द करण्यात आली आहे. त्यानुसार राज्यातील जिल्हास्तरीय पर्यावरण समित्या बरखास्त करण्यात आल्या आहेत.त्यामुळे राज्यातील सर्वच जिल्ह्यात वाळू घाटांची लिलाव प्रक्रि या रखडली आहे. त्यानुषंगाने वाळू घाटांची लिलाव प्रक्रि या मार्गी लावण्यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यातील नद्यांमध्ये उपलब्ध रेती साठा, रेती साठ्याचे पुनर्भरण, रेती घाटांचे नकाशे व रेती घाटांची खोली यासंदर्भात विचारणा करीत या सर्व मुद्यांची माहिती दोन दिवसात आॅनलाइन सादर करण्याचे निर्देश राज्य पर्यावरण समितीने सर्व जिल्ह्यातील खनिकर्म अधिकाºयांना दिले आहे. जिल्हा प्रशासनाने अवैध रेती तस्करीला आळा घालण्यासाठी विविध उपाय योजना केल्याचा दावा केला असला तरी आजही पर्यावरणाचा नियमाला डावलून व घाट लिलाव झालेले नसतानाही खुलेआम रेतीचा उपसा केला जात आहे. गोंदिया, भंडारा व नागपूर जिल्ह्यात मध्यप्रदेशातील रेती घाटाच्या रॉयल्टीवर महाराष्ट्रात रेतीची अवैधरित्या विक्र ी महसूल व पोलीस विभागाच्या डोळ्यात धूळफेक करुन केली जात आहे.
या मुद्यांची मागविली माहिती
रेती घाटांचे सर्व्हे नंबर, गट नंबर व रेती घाटांच्या भौगोलिक स्थानांचे अक्षांश-रेखांशासह रेती घाटांची माहिती. नदीतील पाणी वापराचे प्रमाण, वाळू घाटात पोहोचण्याचा मार्ग, पर्यावरण व्यवस्थापन व त्याच्या अंमलबजावणीची जबाबदारी. नदीचे नाव, उपलब्ध रेती साठा, रेती साठ्याचे पुनर्भरण, नकाशे, रेती साठ्याची खोली, रेती घाटांसंदर्भात आक्षेप असल्यास त्यासंदर्भात करण्यात आलेली कार्यवाही. रेती घाटांचा खाणकाम आराखडा व खाण बंद करण्याबाबतचा आराखडा. प्रस्तावित रेती घाटाच्या उत्खननामुळे सभोवतालच्या पर्यावरणावर होणारे परिणाम आदीची माहिती पर्यावरण समितीने मागविली आहे.