बांधकाम विभागावरील जप्तीची कारवाई टळली

रस्ता बांधकामासाठी अधिग्रहीत केलेल्या जमिनीच्या वाढीव मोबदल्यासाठी येथील सार्वजनिक बांधकाम विभागावर जप्तीच्या कारवाईची वेळ आली होती.

ठळक मुद्देजमिनीच्या वाढीव मोबदल्याचे प्रकरण : कार्यकारी अभियंत्यांनी दिले आश्वासन

आॅनलाईन लोकमत
गोंदिया : रस्ता बांधकामासाठी अधिग्रहीत केलेल्या जमिनीच्या वाढीव मोबदल्यासाठी येथील सार्वजनिक बांधकाम विभागावर जप्तीच्या कारवाईची वेळ आली होती. मात्र कार्यकारी अभियंता सोनाली चव्हाण यांनी वेळीच पाच लाख रूपये रोख व उर्वरीत रक्कम पुढील तारखेला देण्याचे आश्वासन दिले. यावर जमीन मालकांनी जप्तीची कारवाई थांबविली.
सविस्तर असे की, येथील अ‍ॅड. उदय गोपलानी यांच्या मालकीची गट क्रमांक ५११, व ५१२-२-ए २ मधील ४२.५० हेक्टर जमीन पूर्वी बायपाससाठी सार्वजनिक बांधकाम विभागाने अधिग्रहीत केली आहे. जमिनीसाठी गोपलानी यांना पूर्वीच मोबदला देण्यात आला आहे. मात्र जमिनीचा मोबदला कमी मिळाल्याने मोबदला वाढवून देण्यात यावा अशी मागणी गोपलानी यांनी न्यायालयात केली होती.
यावर न्यायालयाने त्यांना वाढीव मोबदला देण्यात यावा असा निर्णय १४ डिसेंबर २०१५ रोजी सुनावला. यात वाढीव मोबदल्यापोटी २५ लाख ५० हजार रूपये व त्यावर १६ जानेवारी १६ पर्यंतचे व्याज मिळून ४४ लाख ३७ हजार ५६ रूपये होत आहे. मात्र बांधकाम विभागाकडून गोपलानी यांना वाढीव मोबदल्याची रक्कम देण्यात आली नाही.
अशात न्यायालयाने ८ जून २०१६ रोजी जप्तीचे आदेश दिले. मात्र त्यानंतरही बांधकाम विभागाकडून आश्वासन देत वेळ काढली गेली. मात्र सहनशीलतेचा बांध तुटल्याने गोपलानी यांनी जप्तीचे आदेश आणले व आपले वकील सुमीत राजनकर यांच्यासोबत सार्वजनिक बांधकाम विभागात जप्तीची कारवाई करण्यासाठी सोमवारी (दि.८) धडकले. जप्तीची कारवाई केली जाणार असल्याने वेळीच बांधकाम विभागाच्या कार्यकारी अभियंता चव्हाण यांनी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांशी बोलणी केली.
वरिष्ठांच्या आदेशानंतर अखेर चव्हाण यांनी अ‍ॅड. राजनकर यांच्याशी बोलणी करून पाच लाख रूपये रोख व पुढील तारखेत उर्वरीत रक्कम देण्याचे आश्वासन दिले. कार्यकारी अभियंता चव्हाण यांच्या विनंतीला मान देत अखेर अ‍ॅड. राजनकर यांनी जप्तीची कारवाई थांबविली.
२१ जणांना द्यायचे आहेत पैसे
पूर्वी बायपाससाठी जमीन अधिग्रहीत करण्यात आलेल्यांपैकी २१ जणांना सार्वजनिक बांधकाम विभागाला वाढीव मोबदला द्यावयाचा आहे. वाढीव मोबदल्यासाठी बांधकाम विभागाने शासनाकडे सुमारे १२ कोटींची मागणी केली आहे. यात १८ जणांनी जप्ती आदेश आणले असून त्यांना ३.९८ कोटी रूपये बांधकाम विभागाला तातडीने द्यावयाचे आहेत. विशेष म्हणजे, जप्तीचे आदेश आणणाऱ्या या १८ जणांत ७ गोपलानी परिवारातील जमीन मालक आहेत. मात्र शासनाकडून निधी न आल्यामुळे ही नौबत आल्याचे कार्यकारी अभियंता चव्हाण यांनी सांगीतले.