शिक्षक भारतीचे विभागीय आयुक्तांना निवेदन

जिल्हा परिषद शाळेत कार्यरत असलेले शिक्षक शिक्षण हक्क कायद्याला अभिप्रेत असलेल्या शैक्षणिक गुणवत्तेसाठी प्रयत्नशील आहेत.

ठळक मुद्देसमस्या सोडवा : आॅनलाईन कामासाठी आॅपरेटर ठेवा

आॅनलाईन लोकमत
गोंदिया : जिल्हा परिषद शाळेत कार्यरत असलेले शिक्षक शिक्षण हक्क कायद्याला अभिप्रेत असलेल्या शैक्षणिक गुणवत्तेसाठी प्रयत्नशील आहेत. दुर्गम, आदिवासी, ग्रामणी भागात सेवारत शिक्षक यासाठी अत्यंत वैशिष्ट्ये पूर्ण उपक्रम सातत्याने राबवत असतात. परंतु शिक्षकांच्या विविध समस्यांकडे दुर्लक्ष होत असल्याने शिक्षक भारतीने आपल्या समस्या सोडविण्यासाठी शिक्षण उपसंचालक व विभागीय आयुक्त यांची भेट घेऊन निवेदन दिले.
प्रगत शैक्षणिक महाराष्ट्र हा उपक्रम यशस्वी करण्यासाठी शिक्षकांनी मनापासून प्रयत्न चालविले आहेत. मुलांना प्रत्यक्ष वर्गात शिकविण्यासाठी माहिती तंत्रज्ञानाचा वापर कसा करता येईल यासाठी स्वत:च्या खिशातून १० ते १५ हजार रुपये खर्च करून शाळा डिजीटल केल्या आहेत. मात्र प्रशासकीय यंत्रणा शिक्षकांना दररोज नवनवी आॅनलाईन करावी लागणारी कामे सांगत आहेत.
त्यामुळे शिक्षकांवर मोठा ताण येत आहे. यामुळे शिक्षकांचे मानसिक संतुलन बिघडत आहे. अशात काही शिक्षक आत्महत्येच्या मार्गावर आहेत. त्यातच शासनाने १० पटसंख्या असलेल्या शाळा बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे. बालकांचा मोफत व सक्तीचा शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम २००९ प्रकरण ३ कलम ६ नुसार स्थानिक प्राधीकरण अर्थात जिल्हा परिषदेने इयत्ता १ ते ५ साठी १ किमी परिसरात व ६ ते ८ साठी ३ किमी अंतराच्या परिसरात शाळा असणे बंधनकारक आहे. शासनाने गोरगरीब, आदिवासी भागातील विद्यार्थ्यांचे शिक्षणाची दारे बंद करण्याचा घाट रचला आहे.
यामध्ये डीसीपीएस धारक शिक्षकांना देय असलेला शासन हिस्सा व त्यावरील व्याजाची हिशेब पावती दिली नाही. ती देण्यात यावी अन्यथा डीसीपीएस कपात थांबविण्यात यावी, १० च्या आतील पटसंख्या असणाºया शाळा बंद करु नये, आॅनलाईनचे व अशैक्षणिक काम शिक्षकांना देऊ नये, शिक्षकांना शिकवू द्या, विद्यार्थ्याना शिकू द्या, शाळेचे विज बिल शासनाने भरावे, मध्यान्ह भोजनाची माहिती आॅनलाईन भरण्याचे काम, केंद्र शाळेत डाटा आॅपरेटरची नियुक्ती करुन त्यांना देण्यात यावी, २३ आॅक्टोबरचा वरिष्ठ वेतनश्रेणी आणि निवड श्रेणी रद्द करावी, अशा विविध समस्यांवर उपसंचालकांशी चर्चा करण्यात आली.
मुख्यमंत्री व शिक्षणमंत्री यांना शिक्षक भारतीतर्फे विभागीय उपआयुक्त संजय धिवारे यांच्या नावे निवेदन देण्यात आले. यावेळी दिलीप तडस, प्रकाश ब्राम्हणकर, सुरेश डांगे, सपन नेहरोत्र, नरेंद्र बोबडे, महेंद्र सोनवाने, रमेश पिंपरे, रावन शेरकुरे यांच्यासह शिक्षक भारतीचे पदाधिकारी व सदस्य उपस्थित होते.

जर शासनाने शाळा बंद केल्या तर हजारो विद्यार्थी शाळेच्या प्रवाहापासून वंचीत राहतील. शाळा बंद करण्याचा निर्णय पूर्णपणे चुकीचा आहे.
प्रकाश ब्राम्हणकर
विभागीय अध्यक्ष, शिक्षक भारती.