ओबीसी आयोगाच्या विधेयकाला काँग्रेस-राकाँचा विरोध का?

ओबीसी समाजाकरीता राज्यात स्वतंत्र मंत्रालय बनविणारे महाराष्ट्र हे पहिले राज्य आहे. केंद्रात ओबीसी आयोगाचे बिल पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी लोकसभेत मांडले. लोकसभेत ते पास झाले. राज्यसभेत भाजप व मित्रपक्ष खासदारांची संख्या नव्हती.

ठळक मुद्देमुख्यमंत्र्यांचा सवाल : अर्जुनी-मोरगाव येथील प्रचारसभा

लोकमत न्यूज नेटवर्क
अर्जुनी-मोरगाव : ओबीसी समाजाकरीता राज्यात स्वतंत्र मंत्रालय बनविणारे महाराष्ट्र हे पहिले राज्य आहे. केंद्रात ओबीसी आयोगाचे बिल पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी लोकसभेत मांडले. लोकसभेत ते पास झाले. राज्यसभेत भाजप व मित्रपक्ष खासदारांची संख्या नव्हती. राज्यसभेत ते बिल मांडल्यानंतर काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या खासदारांनी विरोधात मतदान करुन ते बिल पराजित केले. शेवटी वेगवेगळ्या पक्षाची मदत घेतली. काँग्रेस- राष्ट्रवादी पक्षाला बाजूला टाकत राज्यसभेतून ओबीसी आयोग तयार केला. देशात पहिल्यांदा ओबीसींना संवैधानिक दर्जा देण्याचे काम मोदींने केले. आता ओबीसींचा मुद्दा उपस्थित करणाऱ्या काँग्रेस राष्ट्रवादीेने तेव्हा ओबीसी विधेयकाला विरोध का केला ?असा सवाल मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी येथे केला.
स्थानिक जि.प. कनिष्ठ महाविद्यालयाच्या प्रांगणात आयोजित भंडारा-गोंदिया लोकसभा पोटनिवडणुकीच्या प्रचारसभेत ते बोलत होते. यावेळी केंद्रीय सामाजिक न्याय राज्यमंत्री रामदास आठवले, पालकमंत्री राजकुमार बडोले, गडचिरोलीचे खासदार अशोक नेते, आ. परिणय फुके, आ. सुधाकर देशमुख व भाजपचे कार्यकर्ते मंचावर उपस्थित होते. फडणवीस म्हणाले महाराष्ट्र व केंद्रातील सरकार हे शेतकरी, शेतमजूर, गोरगरीबांच्या पाठिशी राहणारे आहे. भंडारा व गोंदिया जिल्ह्यातील एक लाखापेक्षा अधिक शेतकऱ्यांना कर्जमाफी दिली. जोपर्यंत शेवटच्या शेतकऱ्याला कर्जमाफी दिली जाणार नाही. तोपर्यंत हे काम थांबणार नाही. काँग्रेसने मुंबईतील शेतकऱ्यांना कर्जमाफी दिली आम्ही ते केलं नाही. भंडारा-गोंदिया जिल्ह्यात दुष्काळ पडला. अनेक भागात रोवणी होऊ शकली नाही. मावा, तुडतुडा या कीडीने पीक उध्वस्त केले. त्यांना मदत देण्याचा निर्णय राज्यशासनाने घेतला. शेतकऱ्यांना प्रत्येक वर्षी २०० रुपये बोनस देत आहेत. शेतकऱ्याच्या मदतीचा पैसा जिल्हाधिकाऱ्यांच्या खात्यात जमा झाला आहे. अचानक आचार संहिता लागली. आम्ही निवडणूक आयोगाकडे परवानगी मागितली आहे. परवानगी मिळाल्यानंतर शेतकऱ्यांच्या बँक तात्काळ मदतीची राशी जमा करु असे म्हणाले. २०११-१२ पासून ओबीसी विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती मिळाली नव्हती. ही सगळी शिष्यवृत्ती आमच्या सरकारने दिली. ओबीसींच्या शिष्यवृत्तीचा बँकलॉग भरुन काढला. आता वेळेवर देत आहोत. झाशीनगर उपसा योजना, इटियाडोह धरणाचा उजवा कालव्याचे काम हाती घेणार आहोत. या जिल्ह्यात पर्यटनाला वाव आहे. यापासून रोजगार निर्मिती होणार आहे. मोदींजीजवळ कोणतीच संपत्ती नाही. देशाची १२५ कोटी जनता हिच त्यांची संपत्ती आहे.
स्वातंत्र्याच्या ६७ वर्षानंतर अनेकांना स्वत:ची घरे नाहीत. केंद्र शासनाने प्रधानमंत्री आवास योजना आणली. २०१२ पर्यंत सर्वांना घरे देण्याचा त्यांचा संकल्प आहे. मात्र राज्य शासनाला २०१९ पर्यंत घरे देण्याच्या विचारात आहे. गोंदिया-भंडारा जिल्ह्यातील १ लाख घरांचा यात समावेश आहे. याशिवाय त्यांनी केंद्र व राज्य शासनाच्या अनेक निर्णयाची माहिती दिली.
इंदू मिलचा प्रश्न भाजपने मार्गी लावला-आठवले
राज्य घटनेचे शिल्पकार डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांच्या स्मारकांसाठी काँग्रेसचे पैसा खर्च केला नाही. लंडन येथील घर, महू व इंदू मिलचे ठिकाणी भव्य स्मारक तयार करण्याचे काम भाजप सरकारने केले आहे. खऱ्या अर्थाने आंबेडकरांनी संविधानासाठी केलेले कष्ट भाजपानेच ओळखले. भाजपच्या पाठीत खंजीर खुपूसून नाना पटोले यांनी भाजपचा विश्वासघात केला आहे. मात्र भाजप सरकार हे दलित विरोधी आहे. असा खोटा अप्रचार विरोधक करीत आहेत. उलट दलित, आदिवासी, ओबीसी आरक्षणाला संरक्षण देणारे हे सरकार असल्याचे आठवले यांनी सांगितले.