नगर परिषद सभेचे इतिवृत्त आता संकेतस्थळावर

नगर परिषदेत घेण्यात येणाऱ्या सभांचे इतिवृत्त आता संबंधीत नगर परिषदेच्या अधिकृत संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. कामकाजाबाबत नागरिकांना माहिती मिळावी, यासाठी नगर विकास विभागाने हा महत्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे.

ठळक मुद्देकामकाज आता एका ‘क्लीकवर’नगर विकास विभागाचे आदेश

कपिल केकत।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
गोंदिया : नगर परिषदेत घेण्यात येणाऱ्या सभांचे इतिवृत्त आता संबंधीत नगर परिषदेच्या अधिकृत संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. कामकाजाबाबत नागरिकांना माहिती मिळावी, यासाठी नगर विकास विभागाने हा महत्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. नगर परिषदेत शहर विकासाच्या दृष्टीने काय होत आहे हे आता कुणालाही एका ‘क्लीकवर’ बघता येणार आहे.
शहराच्या विकासाची चाबी तेथील नगर परिषदेच्या हाती असते. यासाठी नगर परिषदेच्या माध्यमातून कोणत्या योजना, नवीन प्रयोग व काय कामकाज केले जात आहे, याची माहिती बहुतांश शहरवासीयांना नसते. नगर परिषदेच्या माध्यमातून शहरात राबविण्यात येणाऱ्या प्रत्येकच कामासाठी सर्वसाधारण, स्थायी समिती तसेच विशेष सभा घेऊन त्यात प्रस्ताव ठेवावा लागतो. प्रस्तावाला सभेची मंजुरी मिळाल्यावर तसा ठराव घेऊनच पुढे त्यावर अंमलबजावणी करण्यात येते. सभेतील कामकाजाचा पुरावा म्हणून नगर परिषद सभेचे इतिवृत्त तयार केले जाते. आतापर्यंत सभेच्या इतिवृत्ताची फाईल तयार केली जात होती.
कामकाजाबाबत जाणून घ्यावयाचे असल्यास नगर परिषद कार्यालयातून ते इतिवृत्त बघता येत होते.कामकाज जाणून घेण्याची उत्सुकता अनेकांना असते. मात्र कार्यालयात जाऊन फाईल बघावी एवढी जाणीव व वेळ कुणाकडेही नाही. त्यामुळे कामकाजात अधिक पारदर्शकता यावी, कुणालाही नगर परिषद सभांचे इतिवृत्त बघता यावे, यासाठी नगर विकास विभागाने सभांचे इतिवृत्त नगर परिषदेच्या अधिकृत संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करावे असे आदेशच काढले आहेत.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग ४, नगर विकास २५ जानेवारी २०१८ च्या खंड १० च्या उपखंडानुसार (ख) हे राज्यातील सर्वच नगर परिषद व नगर पंचायतींना बंधनकारक करण्यात आले आहे. विशेष म्हणजे, याअंतर्गत सभांच्या इतिवृत्तांची पीडीएफ फाईल संकेतस्थळावर प्रसिद्ध केली जाणार आहे. त्यानंतर कुणीही संकेतस्थळावर ही माहिती वाचू शकतील तसेच त्याचे प्रिंट काढू शकतील.

सात दिवसांत स्वाक्षरीचे बंधन
सभांचे इतिवृत्त अधिकृत संकेतस्थळावर उपलब्ध करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. आता प्रत्येकच महिन्यात सर्वसाधारण सभा घेणे बंधनकारक आहे. शिवाय राजपत्राच्या उपखंड (क) नुसार घेण्यात आलेल्या प्रत्येकच सभेच्या इतिवृत्तावर पिठासीन अधिकाऱ्यांना (नगराध्यक्ष) सात दिवसांच्या आत स्वाक्षरी करणे देखील बंधनकारक करण्यात आले आहे. नगर विकास विभागाच्या आदेशाने काढलेले आदेश प्रशंसनीय आहे. नगराध्यक्षांनी दिलेल्या मुदतीत स्वाक्षरी न केल्यास मात्र दंडाची काहीच तरतूद करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे या आदेशाची काटेकोरपणे अंमलबजावणी होईल, यात मात्र शंका आहे.