शासनाच्या शुद्धीपत्रकाने एमपीएससीचे उमेदवार गोंधळात

राज्य सरकारने समांतर आरक्षणाबाबत काढलेल्या एका शुद्धीपत्रकावर महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने (एमपीएससी) कलाटणी घेण्यास सुरवात केली आहे. परिणामी मागील काळात विविध पदांच्या परीक्षा दिलेल्या उमेदवारांवर बेशुद्ध पडण्याची वेळ आली आहे.

ठळक मुद्देपुढील तारखेचा निर्णय मागील परीक्षांना उमेदवारांमध्ये संताप

लोकमत न्यूज नेटवर्क
गोंदिया : राज्य सरकारने समांतर आरक्षणाबाबत काढलेल्या एका शुद्धीपत्रकावर महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने (एमपीएससी) कलाटणी घेण्यास सुरवात केली आहे. परिणामी मागील काळात विविध पदांच्या परीक्षा दिलेल्या उमेदवारांवर बेशुद्ध पडण्याची वेळ आली आहे. पुढील तारखेचा निर्णय मागील परीक्षांना लागू करून आयोगाकडून पूर्वी अपात्र ठरलेल्या उमेदवारांना पात्र ठरवत मुलाखतीही घेतल्या जात आहेत.
समांतर आरक्षणाबाबत मॅट व न्यायालयाच्या निकालांमुळे आधीच कमालीचा गोंधळ उडाला असताना आयोगाने त्यात भर टाकली आहे. त्यामुळे या गोंधळाचा फायदा आयोगाकडून घेतला जात असल्याची संतप्त प्रतिक्रिया उमेदवारांकडून व्यक्त केल्या जात आहे. तारीख आणि पात्रतेत आयोग गफलत करीत असल्याचा उमेदवारांचा आरोप आहे. समांतर आरक्षणाबाबत राज्य सरकारच्या सामान्य प्रशासन विभागाने विविध न्यायालयांनी दिलेल्या निकालांचा आधार देत १३ आॅगस्ट २०१४ ला परिपत्रक काढले. या परिपत्रकाचे समर्थन करण्यात अपयशी व हतबल ठरलेल्या सरकारने पुन्हा विविध न्यायालयांनी दिलेल्या निकालांचा आधार घेत १९ डिसेंबर २०१८ ला शुद्धीपत्रक काढले. १३ ऑगस्टच्या परिपत्रकानुसार खुल्या प्रवर्गातील महिला व खेळाडूंच्या समांतर आरक्षणाचा लाभ केवळ खुल्या प्रवर्गातीलच (आरक्षण नसलेल्या जातीतील) महिला व खेळाडूंना दिला जात होता. १९ डिसेंबरच्या शुद्धीपत्रकानुसार आता खुल्या प्रवर्गातील महिला व खेळाडूंच्या समांतर आरक्षणाचा लाभ खुल्या प्रवर्गाप्रमाणे खुल्या व सर्व मागासवर्गीय प्रवर्गातील जातींना देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. मराठा आरक्षण लागू केल्यानंतर अप्रत्यक्ष दुखावलेल्या मागासवर्गीयांना खूश करण्यासाठी सरकारने हे शुद्धीपत्रक काढल्याची चर्चा सुरू असतानाच एमपीएससीने मागील काळातील परीक्षांसाठी शुद्धीपत्रक लागू केल्याने आधीच गुंतागूंत झालेल्या समांतर आरक्षणाचा गोंधळ वाढला आहे.

स्पष्ट नमूद तरी सोंग
सरकारने १९ डिसेंबरच्या शुद्धीपत्रकात शासन शुद्धीपत्रक निर्गिमत झाल्याच्या दिनांकापासून अंमलात येईल, असे स्पष्ट नमूद केले आहे. तरीही आयोगाने मागील काळात घेतलेल्या विविध परीक्षांना हे शुद्धीपत्रक लागू करून कलाटणी घेतली आहे. १३ ऑगस्टच्या परिपत्रकानुसार परीक्षा घेतलेल्या व १७ डिसेंबर २०१८ ला निकाल जाहिर केलेल्या राज्य सेवा (मुख्य) परीक्षा २०१८ ला आयोगाने १९ डिसेंबरच्या शुद्धीपत्रक केले. त्यापुढे जाऊन १९ डिसेंबरच्या शुद्धीपत्रकानुसार पात्र दोन उमेदवारांच्या मुलाखतीही आयोगाने घेतल्या. १७ डिसेंबर २०१७ रोजी घेतलेल्या महाराष्ट्र स्थापत्य अभियांत्रिकी सेवा (मुख्य) परीक्षा २०१७ ला ही हे शुद्धीपत्रक लागू करून ३० जानेवारी २०१९ ला निकाल जाहिर केला आहे. यामुळे काही वर्षात खुल्या प्रवर्गातील समांतर आरक्षणाचा कट ऑफ पहिल्यांदाच वाढला आहे.

तारीख व पात्रतेत गफलत
शुद्धीपत्रकात स्पष्ट नमूद केल्यानुसार १३ ऑगस्ट २०१४ ते १९ डिसेंबर २०१८ या काळात झालेल्या विविध पदांच्या परीक्षेसाठी १३ऑगस्टच्या परिपत्रकातील तरतुदी लागू आहेत. शुद्धीपत्रकातील तरतुदी या १९ डिसेंबर २०१८ नंतरच्या काळात होणाऱ्या परीक्षांसाठी लागू आहेत. परिपत्रक व शुद्धीपत्रकानुसार समांतर आरक्षणासाठी असलेले पात्रतेचे निकष वेगवेगळे असताना आयोगाने त्यात मिसळ करून गोंधळ घातला आहे. यात मुख्य परीक्षेसाठीच शुद्धीपत्रक लागू केल्यामुळे या परीक्षेपूर्वी घेतलेल्या पूर्व परीक्षा देणाºयांना त्याचा लाभ मिळाला नाही. यामुळे आम्ही काय पाप केले, अशी खंत हे उमेदवार व्यक्त करत आहेत.