खरीप पिकांवर १८१ हेक्टरमध्ये कीडरोग

नागपूरच्या हिवाळी अधिवेशनात डिसेंबर महिन्यामध्ये खरिपाच्या धानपिकांवर कीडरोगाच्या प्रादुर्भावाचे सर्वेक्षण करण्याचे आदेश देण्यात आले होते. त्यानुसार, कृषी विभागाने सर्वेक्षण केले असून जिल्ह्यात १८१.४१२ हेक्टर क्षेत्र कीडरोगाने प्रभावित झाल्याचा अहवाल तयार केला आहे.

ठळक मुद्देकृषी विभागाचा अहवाल : रब्बीच्या १८२ हेक्टरमधील पिकांवर कीडरोग

लोकमत न्यूज नेटवर्क
गोंदिया : नागपूरच्या हिवाळी अधिवेशनात डिसेंबर महिन्यामध्ये खरिपाच्या धानपिकांवर कीडरोगाच्या प्रादुर्भावाचे सर्वेक्षण करण्याचे आदेश देण्यात आले होते. त्यानुसार, कृषी विभागाने सर्वेक्षण केले असून जिल्ह्यात १८१.४१२ हेक्टर क्षेत्र कीडरोगाने प्रभावित झाल्याचा अहवाल तयार केला आहे.
जिल्ह्यात खरिपाच्या पेरणीचे लागवड क्षेत्र सहा हजार ४७१ हेक्टर आहे. त्यात १८१.४१२ हेक्टरमधील पीक कीडरोगांनी ग्रसित झाल्याचे कृषी विभागाचे म्हणणे असून याची टक्केवारी २.८० आहे. त्यात पाने गुंडाळणाऱ्या अळीमुळे ०.८० टक्के पीक (५१.८३२ हेक्टर) ग्रसित झाले होते. त्यापैकी ५१ हेक्टरमधील पिकांवर फवारणी करून उपचार करण्यात आला. तर घाटेअळी व शेंगा पोखरणारी अळी यामुळे दोन टक्के (१२९.५८ हेक्टर) पीक बाधित झाले होते. त्यातील १२९ हेक्टरमधील पिकांवर फवारणी करून उपचार करण्यात आल्याचे कृषी विभागाच्या अहवालात नमूद आहे.
या शिवाय, रब्बी हंगामात जानेवारी २०१८ मध्ये करण्यात आलेल्या सर्वेक्षणात १८२.६९ हेक्टरमधील (२.६० टक्के) रब्बीचे पीक प्रभावित झाल्याचे सांगण्यात आले आहे. त्यापैकी १८२ हेक्टरमधील पिकांवर पीकनिहाय उपचार करण्यात आल्याचे अहवालात नमूद आहे. यात मर रोगाची टक्केवारी २ (१४०.५३ हेक्टर) आहे. त्यापैकी १४० हेक्टर क्षेत्रात फवारणी करण्यात आली. तर घाटेअळीने प्रभावित क्षेत्र ०.६० टक्के (४२.१५९ हेक्टर) असून त्यापैकी ४२ हेक्टरमधील प्रभावित पिकांवर फवारणी करण्यात आल्याचे कृषी विभागाचे म्हणणे आहे.
प्रभावित क्षेत्रावर प्रश्नचिन्ह
कृषी विभागाने दिलेल्या अहवालात जे कीड रोगाने ग्रसित क्षेत्र दाखविले आहे, त्याचे प्रत्यक्ष सर्वेक्षण करण्यात आले किंवा नाही, यावर प्रश्नचिन्ह निर्माण होत आहे. सर्वेक्षण सुरू होण्याच्या पूर्वीच जवळपास ९० टक्के पिकांची कापणी आटोपली होती. शेतकऱ्यांच्या शेतात पीकही नव्हते. शिवाय फवारणी (उपचार) केलेल्या क्षेत्राची संख्या त्यांनी कोणत्या आधारावर दर्शविली, हे सुद्धा सांगायला मार्ग नाही. त्यामुळे कृषी विभागाने आपल्या अहवालात जी संख्या दर्शविली आहे, त्यातील सत्यतेवर प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत.