धानाच्या दोन टक्के तुटीची भरपाई करणार करणावाढणार

शासकीय धान खरेदी केंद्रावर खरेदी करण्यात आलेल्या धानाची खरेदी संस्थामार्फत गोदामात साठवणूक केली जाते. मात्र गोदामात धान अधिक काळ साठवून ठेवला जातो, परिणामी धानात तूट होते.

ठळक मुद्देखरेदी संस्थाना मिळणार दिलासा : शासकीय धान खरेदी

लोकमत न्यूज नेटवर्क
गोंदिया : शासकीय धान खरेदी केंद्रावर खरेदी करण्यात आलेल्या धानाची खरेदी संस्थामार्फत गोदामात साठवणूक केली जाते. मात्र गोदामात धान अधिक काळ साठवून ठेवला जातो, परिणामी धानात तूट होते. याचा भुर्दंड संस्थावर बसतो. त्यामुळे धानातील तूट २ टक्के पर्यंत मंजूर करावी, अशी मागणी धान खरेदी संस्थानी मागील तीन चार वर्षांपासून लावून धरली होती.
याची दखल घेत राज्याचे अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री गिरीश बापट यांनी २ टक्केपर्यंत तूट भरुन काढण्याचा निर्णय घेण्याची ग्वाही संस्थांना दिली. गोंदिया जिल्ह्याचे पालकमंत्री राजकुमार बडोले यांनी खरेदी संस्थाच्या मागणीची दखल नुकतीच मुंबई मंत्रालयात त्यांच्या दालनात या विषयावर अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री यांच्यासोबत धान खरेदी संस्थांच्या संचालकांची बैठक घेतली. यात धानाची तूट २ टक्के पर्यंत भरुन काढण्यात येईल अशी ग्वाही बापट यांनी दिली. त्यामुळे राज्यातील धान खरेदी करणाऱ्या संस्थाना दिलासा मिळणार आहे. यामुळे मागील तीन चार वर्षांपासून प्रलंबित प्रश्न मार्गी लागणार आहे. सन २००८ ते २०१२ या कालावधी खरेदी करण्यात आलेला धान अनेक महिने गोदामात पडून होता. त्यामुळे धानात मोठ्या प्रमाणात घट आली. परिणामी धान खरेदी करणाºया संस्थाना आर्थिक भुर्दंड सहन करावा लागला.
त्यामुळे या कालावधीत गोदामात साठवून ठेवलेल्या धानाची २ टक्के तूट मंजूर करण्यासंदर्भात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस,अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांच्याकडे पाठपुरावा करून हा प्रश्न मार्गी लावण्याची ग्वाही बापट यांनी दिलीतसेच २०१५ ते २०१८ पर्यंतचे थकीत गोदाम भाडेही देण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याची माहिती आहे. गोदामात दोन महिन्यांपेक्षा अधिक काळ धान राहिल्यास त्यांना एक टक्के घट देण्याचाही शासनाचा विचार आहे.
पूर्व विदर्भात धानाचे सर्वाधिक उत्पादन घेतले जात असून शासकीय धान खरेदी केंद्र व खरेदी संस्थाची संख्या सुद्धा अधिक आहे.